कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ नीति तथा कार्यक्रमको (पूर्णपाठ)

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन ।

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, जनयुद्ध र विभिन्न समयका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नेगरी जननिर्वाचित संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम संघीय शासन प्रणालीबाट गठित कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक यस गरिमामय सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।
यस अवसरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यसक्रममा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आन्दोलनमा स्वाभिमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूको स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु।
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको क्षेत्रलाई समेटी नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेकोमा कर्णाली प्रदेश सरकार धन्यवाद सहित उच्च सम्मान ब्यक्त गर्दछ।
विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। यसबाट स्वदेश र विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली लगायत सबै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना अर्पण गर्दछु। साथै, सङ्क्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस विषम महामारीबाट जीवनरक्षाका लागि सरकारबाट लिइएको नीतिको परिपालनाका लागि सबैलाई धन्यवाद दिदै थप सतर्कता र संयम अपनाउन समेत अपिल गर्दछु।
कोभिड १९ बाट उत्पन्न संकट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ सक्रिय छ। विदेशमा तथा प्रदेश बाहिर रहेका र घर फिर्ता हुन प्रयत्‍नरत कर्णालीबासीको मानवीय संवेदनालाई उच्च महत्व दिदै गन्तव्यसम्म पुग्न सहजीकरण, प्रदेश प्रवेश हुने विभिन्न नाकामा स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सघन परिचालन, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था, राहत वितरण, स्वास्थ्य संस्थामा आइसोलेसन कक्ष निर्माण, आवश्यक ‍औषधी, स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक पूर्वाधारको शीघ्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट प्रवाह र जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले आडिटी । पिसिआर लगायतका मेसिन उपकरणहरूको उचित व्यवस्था सहित ठुलो संख्यामा परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ।
यस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको अग्रपङ्तिमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी तथा सञ्चारकर्मीप्रति उच्च सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु। यस विषम परिस्थितिमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा योगदान गर्ने दाताहरू, महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणमा खटिनुहुने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामाजिक तथा गैर सरकारी संघ(संस्था र बन्दाबन्दी एवं ब्यक्तिगत तथा सामाजिक दूरीको पालना एवं संयम अपनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने आमनागरिकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जीवन रहे सबथोक रहन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी यस महामारीलाई परास्त गर्ने अभियानमा सबैले आ(आफ्नो स्थानबाट थप महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन आह्वान गर्दछु।
यस संकटको घडीमा विदेश र मुलुकका अन्य स्थानहरूबाट प्रदेश सीमानामा आई अलपत्र परेका र बन्दाबन्दीको कारणले समस्यामा परेका नागरिकको सुरक्षा तथा उद्धार गर्नु प्रदेश सरकारको एक प्रमुख दायित्व हो। यस्ता नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी संक्रमितको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाईएको छ। सबै स्थानीय तहमा निश्चित संख्यामा नमूना परीक्षण पश्चात प्रदेश भित्रको जोखिम पहिचान तथा नागरिकमा आत्मविश्वास वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि नियमित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी संघीयताको नवीन अभ्यासलाई सार्थक बनाउने दिशामा कर्णाली प्रदेशका सबै संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा पनि हाम्रो अथक प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात संघीय राजधानीसँग नियमित र भरपर्दो हवाई सम्पर्क स्थापित गरिएको छ। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गरी विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिएको छ।
जिल्लास्तरबाट समेत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र जनशक्ति टुङ्गो लगाईएको, प्रदेशको व्यवस्थित र दूरगामी विकासको कोशेढुङ्गाको रुपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत भएको, प्रदेश समन्वय परिषद र विकास परिषद्को बैठक गरी कर्णालीका प्राथमिकता पहिचान गरिएको, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धारको व्यवस्था भएको, सबै कर्णालीबासी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको, छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, सामुदायिक नर्स तथा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको, सहयोगापेक्षी सडक मानवको उद्धार र संरक्षण गरिएको, दिवा बृद्ध सेवा केन्द्र लगायतका आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गरिएका छन्।
यस अवधिमा प्रदेश महत्वका ठूला सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र खरिद प्रकृया अघि बढाई निर्माण कार्यको शुरुवात गरिएको छ। प्रहरी इकाइहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै स्रोत साधन सम्पन्न बनाईएको छ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन, कृषि बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। नागरिक र सरकार बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न जनताका दुःख(सुखका कुरा सुन्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।
माननीय सदस्यहरू,
विकास गतिविधिले गति लिने र नतिजा देखाउने समयमा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सार्वजनिक जीवन अवरुद्ध हुन पुगी सरकारका विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीलाई साकार पार्न आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण तथा साँस्कृतिक सुधार सहितको समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा हाम्रा प्रयास केन्द्रित रहेका छन्। प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको लागि स्वीकृत प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तथा परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप प्राथमिकता तय गरी आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राथमिकतामा आधारित लगानी र त्यसको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिइनेछ। कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको विकासका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश विकास रणनीति तयार गरिनेछ।
आयोजना छनौटका वस्तुनिष्ठ आधार तयार गरी प्रदेश महत्व लगायतका योजनाहरू समेटेर ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाईनेछ र उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकताक्रम एवं मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा सरकारी, निजी तथा वैदेशिक लगानीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्दै यसको लाभ जनस्तरसम्म पुर्‍याउन तथा समन्यायिक बनाउन निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारीको नीति लिइनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्याय सहितको विकासका लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्तिस् रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि” भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यसका लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका शासकीय संरचना बीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सैद्धान्तिक आधारमा रही विकास र समृद्धिका गतिविधि अघि बढाइनेछ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासलाई गतिशिलता दिने, संघीय सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति अनुरुप हुने गरी कोरोना भाईरसको प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खाद्यान्न लगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको भण्डारण तथा सहज आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाउने, रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगारलाई लक्षित गरी कोभिड–१९ को सामना गर्दै बाँच्ने, खाने र उत्पादन गर्ने किसिमले रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आम जीवनस्तरमा सुधार गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ÷०७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ।
माननीय सदस्यहरू,

कोभिड–१९ महामारी न्यूनिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइ यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै प्रदेश भित्र आवश्यक औषधी एवं औषधीजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरी महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राखिनेछ। महामारीको अवस्था बिश्लेषण गरी बन्दाबन्दीलाई थप ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउदै कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश बाहिरबाट आई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तह मार्फत खानाको व्यवस्था सहित क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्ने र प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ।
परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी समुदायस्तरसम्म पुर्‍याइनेछ। परीक्षणबाट संक्रमित देखिएका बिरामी मध्ये सामान्य अबस्थाका बिरामीलाई जिल्लास्तरमा रहेको आइसोलेसनमा र गम्भिर अवस्थाका बिरामीलाई आईसियू सहितको तोकिएका अस्पतालमा उपचारको ब्यवस्था मिलाईनेछ। जटिल अवस्थाका संक्रमित बिरामीलाई एम्बुलेन्स र सडक पहुँच नभएका स्थानीय तहबाट हवाई उद्धार गरी विशिष्टिकृत अस्पतालमा पुर्‍याई उपचार सेवा उपलब्ध गराईनेछ।
आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा पचास देखि एक सय शैयाका आइसोलेसन कक्ष, कम्तिमा पाँच शैयाका आईसियू कक्ष र कम्तिमा एक भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्षको ब्यवस्था शीघ्र मिलाईने छ। महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई बिशेष प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श सहितका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस महामारीको नियन्त्रणको लागि आवश्यक मास्क, पिपिइ, स्यानीटाइजर, साबुन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
जनताको आधारभूत मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्ने नीति लिईनेछ। यसका लागि स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत र सबै जिल्ला अस्पताललाई बिशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत स्वास्थ्य सङ्कट देखिएका स्थानहरूमा तत्काल परीक्षण पहुँच पुर्‍याईनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार बिकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य तथा दूर स्वास्थ्य ( टेली मेडिसिन) सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका साथै बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जीवन रक्षाका लागि हवाइउद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
सबै जनताको बर्षमा एक पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच (मेडिकल स्क्रिनिङ) को व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख (हेल्थ प्रोफाईल) तयार गर्ने कार्य शुरूवात गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियान सञ्चालन गरी नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उद्धमशिलताका कार्यक्रम मार्फत युवाको क्षमता विकास गरी दक्ष र उद्यमशील बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
कोभिड –१९ को महामारीको संकटबाट रोजगारी गुमाएका र बेरोजगारलाई लक्षित गरी आत्मनिर्भरता एवं रोजगारीका अवसर सृजना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी सृजना गर्न युवा जनशक्तिलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी श्रम अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वडास्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयमसेवक परिचालन गरी श्रममूलक विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा परम्परागत मौलिक सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ। खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममुलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

मेरो किसान मेरो अन्नदाता अभियानलाई निरन्तरता दिई आधारभूत खाद्यबस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा र न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता किसानमैत्री कार्यक्रम संघ र स्थानीय तहसंग साझेदारी तथा सहकार्य गरी सञ्चालन गरिने छ। मल, बीउ, बेर्ना, कृषि उपकरण लगायतका आधारभूत कृषि सामग्रीको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिंचाई आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत मौलिक बालीको विकासमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्गानिक कृषि उत्पादन र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ।
फलफूल, तरकारी र उच्च मूल्य कृषि उपजमा पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन र एक सामुदायिक बीउ बैंक, एक वडा एक पोखरी वा जलाशय र एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ।
कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै यस्ता उत्पादनको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
व्यवसायिक एवं उन्नत नश्लका पशुपंक्षी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पंक्षीपालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
पशुपंक्षी प्रयोगशालाको क्षमता विकास, संस्थागत साझेदारी र कृषि तथा पशुपंक्षी तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा दुग्ध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषादी, वधशाला, श्रोतकेन्द्र बिकास, सेलार चिस्यान केन्द्र र कृषि औजार तथा उपकरणको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
कर्णालीबासीको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि खाद्य आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाईनेछ।
कोभिड–१९ बाट हुनसक्ने खाद्य संकट समाधानका लागि अत्यावश्यक खाद्यबस्तुको खरिद, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ।
प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
खाद्य भण्डारण, आपूर्ति तथा वजारीकरणमा सहजीकरण गर्न खाद्य संचय भण्डार (एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी) स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
आम उपभोक्ताको अधिकतम हित प्रवर्द्धन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको दिगो ब्यवस्था मिलाउने, उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर परिक्षण र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति समृद्धिको आधार हो। कर्णाली प्रदेशमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिदै संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जीवनोपयोगी शिक्षाः सीपयुक्त योग्यता अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
नवसिर्जनशिल, वैज्ञानिक, व्यवसायिक र मानवमूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि प्रदेश शिक्षा नीति र कानूनी प्रबन्धका साथमा समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न संघ र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षा देखि ज्ञान सहितको स्वआर्जन (लर्न एण्ड अर्न) गर्ने जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ।
बदलिँदो समय र कोभिड–१९ को प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रविधिमैत्री जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह परिचालन गरी साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विशेष विद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ।
गुणात्मक र स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र शैक्षिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसंगको साझेदारीमा प्रदेश विकासको लागि अनुसन्धान र विकासका कार्यमा सहकार्य गरिनेछ।
विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको क्षमता बिकास गरिनेछ।
भूगोल र बिद्यार्थी संख्याको आधारमा स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा बिद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा कार्य अघि बढाईनेछ।
स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश विशेष विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
मध्यम तथा उच्चस्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन एवं गुणस्तरीय प्राबिधिक शिक्षामा जनताको सहज र सरल पंहुच कायम गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिईनेछ।
सामुदायिक एवं प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासमा सहयोग गरिनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामुदायिक क्याम्पस र एक जिल्ला एक बहु–प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ।
लक्षित वर्गलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बिशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय तहसंगको लागत साझेदारीमा एक स्थानीय तह पाँच प्राविधिक जनशक्ति ९मेडिसिन, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, भेटेरिनरी र सूचना प्रविधि० उत्पादन कार्य शुरूवात गरिनेछ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिनेछ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई नियमित गर्न साना, घरेलु तथा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न सडक र विद्युत पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक एवं वित्तिय परामर्शबाट रोजगारी लक्षित उद्यम विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशका पहिचानजन्य, निर्यातयोग्य, अर्गानिक, रैथाने लगायतका उत्पादनको प्रमाणिकरण तथा ब्रान्डिङ्ग गरी बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ। यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

बञ्चितीकरणमा परेका तथा राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, विकास, जीविकोपार्जन र आयवृद्धिका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वय तथा साझेदारीमा कर्णाली सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
राउटे लगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी मुलप्रवाहीकरणका लागि छोरीको खानपिन, उपचार, लालनपालन, शिक्षा आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न, कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। छोरा र छोरी बीचको विभेदको अन्त्य गर्दै प्रदेशलाई लैङ्गिक दृष्टिले सुरक्षित र समतामूलक प्रदेशमा रुपान्तरण गरिनेछ।
बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि सामुदायिक योगदान एवं स्ववृद्धि कोष प्रणालीको रुपमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै निरन्तरता दिइनेछ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित महिलाको समुचित विकास गर्न स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
जोखिममा परेका अभिभावक विहिन बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उचित संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था मिलाईनेछ।
जेष्ठ नागरिकको सहज दिनचर्याका लागि वडास्तरमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र तथा जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि बृद्धाश्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य अशक्त, असहाय र आश्रित व्यक्तिका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्ति लगायतका अन्य अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका घाइते योद्धा, शहीद परिवार र बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारको उचित व्यवस्थापन, राहत, औषधोपचार, पुनर्स्थापना तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
सन्तुलित, समानुपातिक र सार्थक सहभागिताको लागि आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा बहिष्करणमा परेका कर्णालीका अति विपन्न नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि स्थानीय तह संगको साझेदारीमा खाना, नाना, छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पहिचान गरिएका गरीबरविपन्न परिवारलाई लक्षित गरी गरिबी निवारणका एकिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

कर्णालीको पानीः जनताको लगानी अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक र प्राविधिकरुपले योग्य जलविद्युत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। आधारभूत विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको उचित लगानी गरिनेछ।
भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस प्रदेशको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी छुट्टै जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईनेछ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण सञ्जाल नपुगेका दुर्गम र भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानमा लघु जलविद्युत एवं सौर्य, बायोग्यास, वायू उर्जा लगायतका वैकल्पिक उर्जाको विकास गरिनेछ।
आमजनताको स्वामित्व रहने गरी पब्लिक कम्पनी वा सहकारीबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी उपयुक्त क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय जलश्रोत आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार विकास गर्न गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ।
रणनीतिक तथा पर्यटकीय महत्वको सुर्खेत(हिल्सा सडक खण्डको विकास र स्तरोन्नतीको लागि स्वदेशी र विदेशी दुबै स्रोतको परिचालन गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्थानीय तहको केन्द्र देखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पँहुच मार्ग निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने रणनैतिक महत्वका प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रकृया अघि बढाईनेछ।
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी जनताको आवतजावत सहज बनाईनेछ।
स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यका भित्रका प्रमुख सडकमा पदमार्ग र साईकल लेनको व्यवस्था गरिनेछ।
सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न राजमार्गमा सडक सुरक्षा परिक्षण, रिफ्रेस तथा भेइकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक, सवारी तथा यातायात सभ्यता बिकासका लागि नमूना तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै नियमित सडक निरीक्षणको ब्यवस्था मिलाईनेछ।
भुकम्प प्रतिरोधी सार्वजनिक तथा निजी भवन र संरचना निर्माणको लागि नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्था मिलाईनेछ।
“कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा” सञ्चालनका लागि शेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पुरक अन्तर कोष सहयोगमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणाली मार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिष्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति लिइनेछ।
जनतालाई आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था र सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराईनेछ। कर्णाली र भेरी बेसीन, बबई र शारदा लगायतका नदी किनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरी नवीन प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
घर, विद्यालय, सार्वजनिक संस्था र विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धताको लागि वर्षातको पानी सङ्कलन, डिप बोरिङ तथा लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। बैकल्पिक श्रोत एवं बहुउद्देश्यीय उपयोगको दृष्टिकोणले चिङ्गाड खोलाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाइनेछ।
खानेपानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न घुम्ती भ्यान पानी परीक्षण प्रयोगशाला सहित र सबै शहरमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक शौचालय, ढल व्यवस्थापन र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शुरुवात गरिनेछ।
दलित, राउटे, विपन्न, घरबारविहिन, विपद् पीडित जनता र छरिएको तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने गरी एकिकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती लक्षित गरी सुरक्षित एवं एकिकृत नमूना बस्ती विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी अति विपन्न, लक्षित वर्ग र समूदायको जीवनस्तर सुधार तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माण सम्बन्धी कानून तथा सुरक्षा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार सहरी सौन्दर्य र मनोरञ्जनजन्य क्रियाकलापका लागि आधारभूत सुबिधायुक्त खुला मैदान निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
समाजवादी अवधारणा अनुसार आम नागरिक र निजी क्षेत्रको शेयर स्वामित्व रहने र लाभको न्यायोचित वितरण हुने गरी प्रदेश सरकारको जमानी र प्रोत्साहनमा निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन प्रारुप अनुरुप साझेदारीमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
“समृद्धिका लागि वन” कार्यक्रम मार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, जडिबुटी तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट रोजगारी, हरित अर्थतन्त्र र पर्यापर्यटन मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको योगदान बढाईनेछ।
वनस्रोतको सर्वेक्षण, संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको दिगो विकास एवं पूर्ण क्षमतामा काष्ठ र गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी पहिलो तहको प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन एवं वन पैदावारको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईनेछ।
हाईटेक नर्सरी प्रविधि अवलम्वन गरी कृषि वन र वन नर्सरीमा बहुमूल्य प्रजातिका रुख तथा जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन र वन विकास तथा विस्तार गर्न सरकार, समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वन पैदावारमा आधारित उद्यमको प्रबर्द्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
उच्च हिमाली, महाभारत श्रृङ्खला र चुरे क्षेत्रमा अनुकुल वन तथा वनस्पतिको संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ।
सामुदायिक वन तथा खाली जग्गालाई आयमूलक रुपमा उपयोग गर्न फलफूल, जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको खेती र सङ्कलन कार्यलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान एवं वैज्ञानिक अभिलेखन गरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना वृहत वनस्पति उद्यानको स्थापना गर्ने एवं जैविक विविधता संरक्षण, निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यवसायिक जडिबुटी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बहुमूल्य जडिबुटीको मूल्य श्रृङ्खला बिकास र पर्यापर्यटनमा टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित, आकर्षक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटनलाई स्थानीय जनताको रोजगारी र आयआर्जनसँग आबद्ध गराइनेछ।
विमानस्थलबाट टाढा पर्ने विकट क्षेत्रमा हेलीप्याड निर्माण तथा प्रदेशका सबै विमानस्थल एवं सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ। नियमित उडान व्यवस्थाका लागि दुर्गम क्षेत्र सेवा कोष परिचालन गर्न पहल गरिनेछ।
कोभिड बाट प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्न विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्थाका साथै प्रदेश भित्रका पर्यटन सम्भाव्य क्षेत्रमा नमूना पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटकीय पहुंच मार्ग तथा एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
साहसिक पर्यटन, सामुदायिक घरबास ९होमस्टे० तथा रारा क्षेत्रमा नमूनाको रुपमा पर्यटकीय मुर्मा गाउँ बिकास, प्रदेश भित्र रहेका ऐतिहासिक गढी, किल्ला, देवलको संरक्षण गर्दै विश्वप्रसिद्ध धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने पहुँचमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ।
अति सम्वेदनशील जलाधार क्षेत्रको पहिचान, जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ताल तलैया, जलाशय र खोलानालाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसंग साझेदारी गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई नमूना हरित शहरको रुपमा विकास गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकास तथा निर्माण कार्यलाई जलवायु अनुकूलित र वातावरणमैत्री बनाइनेछ।
भूमिगत पानीको पूनःभरण ९रिचार्ज० को आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जलाशय निर्माण कार्यलाई अघि बढाईनेछ।
निर्माण सामग्रीको दिगो आपूर्ति, पर्यावरणीय सन्तुलन र राजश्व वृद्धिका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वय र साझेदारीमा उत्खनन, संकलन र घाटगद्दीको जिम्मेवारी सुरक्षा संयन्त्रलाई दिने र संकलित सामग्री प्रतिस्पर्धाबाट बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाईनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

सहकारी प्रणालीलार्इ आर्थिक विकासको एक संवाहकको रुपमा विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको आधारको रुपमा उपयोग गरिनेछ।
नमूना गाँउ, उपभोक्ता हित संरक्षण, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्र र विकास निर्माण कार्यमा सहकारी प्रणालीको उपयोग गरिनेछ ।
उद्यमशील कार्यका लागि बचत परिचालन र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको कार्य गर्न सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषिमा आधारित सहकारीलाई प्रोत्साहित गरी “एक सहकारी एक उत्पादन” को कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशको भू(उपयोग नीति, कानुन तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको माध्यमबाट भूमिको वर्गिकरण र यसको उत्पादनमूलक उपयोग गरिनेछ।
जमिन बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी व्यक्तिगत, सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
गुठी तथा ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन सम्बन्धी समस्याको समाधान र जनयुद्धकालमा जनसत्ताबाट किनबेच गरिएका जग्गा जमिनको लगत व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढाइनेछ।
कृषि तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गाको बर्गीकरण सहितको भू(सूचना प्रणाली स्थापना गर्न भूमि सम्बन्धी एकिकृत तथ्याकं व्यवस्थापनको लागि जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,

ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक स्थलको खोज र विकास गर्दै विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको परम्परागत संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ।
प्रदेश सङ्ग्रहालयलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अभिलेखालयको रुपमा विकास गर्नुका साथै सिँजा र दुल्लुमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तथ्य, प्रमाण, लिपी सम्बन्धी दस्तावेजको व्यवस्थित संग्रह सहितको सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना र पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
मनोरञ्जन, स्वास्थ्य र व्यक्तित्वका लागि खेलकूद भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन अब्बल खेलाडी उत्पादन र खेलकूद क्षेत्रको पूर्वाधार तथा संस्थागत बिकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्दै विद्यालय, वडा तथा स्थानीय तह हुदै प्रदेशसम्म खेलकुद अवसरको विस्तार गरी खेल प्रतिभा पहिचान बाट अब्बल खेलाडी उत्पादन र खेलकुदको बिकास गरिनेछ।
राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेलकुद पूर्वाधारको विकासको लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन, नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण, संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ।
शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्न सुरक्षा नीति तर्जुमा, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ। दक्ष, जनउत्तरदायी, व्यवसायिक र उच्च मनोवलयुक्त प्रहरी संगठन निर्माणका लागि प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री प्रहरी प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
कानूनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानून निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कारागारलाई सुधार केन्द्रको रूपमा विकास गर्न उत्पादनमूलक खुला कारागार निर्माण कार्यलाई नमूनाको रुपमा अघि बढाईनेछ।
जनयुद्ध र अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनको क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूको सम्मान र सम्झनामा राजनीतिक आन्दोलन तथा सामाजिक परिर्वतन झल्कने तथ्य, प्रमाण, वस्तु र दस्तावेजको व्यवस्थित संग्रह सहितको शान्ति पार्क निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
सडक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात सेवाको विकास, प्रविधिको प्रयोग, सचेतना विकास, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, खोज, उद्धार एवं उपचार सेवालाई भरपर्दो बनाईनेछ।
कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध संघसंस्थासंगको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । वडा तहसम्मको विपद् जोखिम ब्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
विपद्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय र वडा तहमा स्ववृद्धि प्रणालीमा आधारित विपद् राहत कोष स्थापना तथा प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ।
प्रदेशका स्थायी बासिन्दा र कार्यरत राष्ट्रसेवक तथा संघ संस्थाका कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दूर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै समुदाय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवी दूतको व्यवस्था गरिनेछ।
विपद् जोखिम क्षेत्र नक्सांकन र पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। पुनर्स्थापित हुन नसकेका सुर्खेतका वि।सं। २०७१ सालका बाढी पीडित लगायतका पीडित परिवारको आवास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ।
आमसञ्चार माध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यवसायिक बनाउन तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
श्रमजिवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यवसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
सञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत, नविकरण र नियमनको आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वबजारमा देखिएका नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय शासनको संकल्प सार्थक पार्न डिजिटल कर्णाली गुरुयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाईनेछ।
सूचना प्रविधि तथा तथ्याङ्कको भण्डारण र सुरक्षा गरी विद्युतीय शासनको समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट क्रमशः स्वचालित कार्यालय प्रणाली ९अफिस अटोमेसन सिस्टम० को शुरुवात गरिनेछ। साथै, प्रदेशको एकिकृत एप्लिकेशन निर्माण गरी प्रदेश सरकारका सूचना तथा सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिनेछ।
स्वस्थ, सभ्य, सुरक्षित र सुसंस्कृत कर्णाली समाज निर्माण गरिनेछ। कुसंस्कार, कुलत, लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन र दुर्ब्यशन, जुवातास जस्ता विसंगतिलाई निर्मूल गर्न सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कुलतमा लागेका व्यक्तिको सुधार र पुनर्स्थापनाको लागि अभिमुखीकरण, जीवनोपयोगी तालिम र मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित विषम परिस्थितिमा भएको स्रोतको संकुचन र यसबाट पर्ने वित्तीय भार समेतलाई मध्यनजर गरी चालु खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्ने, नयाँ संगठन संरचना थप नगर्ने तथा प्रशासनिक खर्चको नियन्त्रण गरी निश्चित सीमा भित्र कायम गरिनेछ । दीर्घकालीन दायित्व न्यूनीकरण गर्ने र गैर बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता, बैङ्किग प्रणालीमा पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको वचत वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको राजश्वको दायरा विस्तार तथा कर प्रणालीलाई सुधार गरिनेछ। साथै, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको एकीकृत स्वचालित प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विकास साझेदारलाई परिचालन गरिनेछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

जनताको लोकतान्त्रिक सचेतना अभिवृद्धि, मानवअधिकारको प्रबर्द्धन, शासकीय सूचनाको प्रत्याभूति, जनआवाजको सुनुवाई प्रबन्ध एवं नागरिक मञ्च समेतका माध्यमबाट प्रदेश सरकार र जनता बीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न जनतासंग कर्णाली सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा सरकारका क्रियाकलापप्रति आम नागरिकको गुनासो तथा धारणा सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुरा राख्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ।
सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा नागरिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक अनुगमन तथा पृष्ठपोषण प्रणाली अपनाइ नागरिक सहभागिता, अपनत्व अभिवृद्धि गरी शासन, प्रशासन तथा विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रतिस्पर्धी, जनउत्तरदायी, जवाफदेही एवं थप विश्वसनीय बनाइनेछ।
प्रदेश सरकारबाट संचालित रु। पाँच करोड भन्दा माथिका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्र बनाईनेछ।
स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रतिष्पर्धा बढाउन प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहले लाभ लिन सक्ने गरी एक सिर्जनशील साझेदारी कोष ९इन्नोभेटिभ पार्टनरसिप फण्ड० स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाईनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, अनुमानयोग्य एवं सुशासनयुक्त बनाइ समृद्ध कर्णालीको जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सबल, सक्षम मानवस्रोतको विकास र शासकीय प्रणालीमा समयानुसार सुधार गर्दै लगिनेछ।
प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सदाचारयुक्त एवं नागरिकप्रति सम्वेदनशील बनाई प्रदेशको प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काम, कर्तव्यप्रति अझ बढी वफादार, जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउन विशेष योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिनेछ।
राष्ट्रसेवक तथा निजी क्षेत्रको औद्योगिक एवं ठूला उद्योग(प्रतिष्ठान, व्यापारिक केन्द्र लगायतका ठूलो संख्यामा महिला कर्मचारीरमजदुर कार्यरत रहने कार्यस्थलमा शिशु हेरचाह सहजताको लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
व्यवस्थापन परीक्षण मार्फत स्वचालित कार्यसञ्चालन ९अटोमेसन० एवं कर्मचारी सूचना प्रणाली अवलम्बन गरी प्रदेश सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
नविनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट प्रदेशको समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न तालिम केन्द्रलाई क्रमशस् एकिकृत गरी यस केन्द्रलाई प्रदेश तहमा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने एक विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
नेपालको संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा रहेका अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणबाट प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी आवश्यक आर्थिक स्रोतसाधन, जनशक्ति र कार्ययोजना तयार गरी अघि बढाइनेछ।
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग बजेट साझेदारी, नीतिगत मार्गदर्शन, कार्यक्रमगत दिशाबोधबाट सहकार्य, साझेदारी, समपुरक आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्रम समन्वय इकाइबाट प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा बिषयगत निकाय तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइ कार्यक्रमलाई नतिजामुखी एवं उपलब्धिपूर्ण बनाईनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तित विकास निर्माणको सिकाई, अनुभव र अभ्यास आदान प्रदान तथा अनुशरण ९रेप्लिकेट० का कार्यक्रम अघि बढाईनेछ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्थापन तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थानीय तह सम्पर्क इकाई सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
माननीय सभामुख,

माननीय सदस्यहरू,

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड(ज्ञढ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै कर्णालीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका समग्र शासकीय क्षेत्र र विकासमा थप सुधार तथा प्रगति हुने विश्वास लिएको छु। सरकारी, निजी, सहकारी, विकास साझेदार लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँगको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छु।
कर्णाली प्रदेशको समग्र बिकासको फराकिलो आधार निर्माण गर्नको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने क्रममा सल्लाह सुझाव दिइ योगदान गर्नुहुने संघीय र प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, प्रदेश सभाका बिषयत समिति, बिज्ञ समूह, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारी, बुद्धिजीवि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, श्रमजीवि नागरिक, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार संघ संस्था र सम्पूर्ण कर्णालीवासीप्रति धन्यबाद ज्ञापन गर्दै अन्तर्हृदयबाट आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्दछु।
अन्तमा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई कोभिड 19 को प्रभावबाट देखिएको महामारी नियन्त्रण गरी कर्णालीबासीको जीवनरक्षा, यस संकटबाट उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटको निवारण र शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई पूनर्जीवन दिन सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सर्वपक्षीय सहयोगका लागि अपील गर्दछु।साभार कर्णालीपत्र