अलपत्र नवजात शिशु कार्यक्रम : न पालिकाको प्राथमिकता, न संघको संवेदनशीलता

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वर्षौंदेखि विभिन्न योजना र कार्यक्रम चलाइरहे पनि नेपालमा नवजात शिशुको जीवनरक्षा अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर बिस्तारै घट्दै गए पनि नवजात शिशुको मृत्युदर अझै पनि उच्च छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कम ल्याउनुपर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, अहिलेकै क्रम जारी हुने हो भने नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन छ ।

नेपालमा बर्सेनि करिब १३ हजार नवजात शिशुको जन्मिएको २८ दिनभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसमध्ये जन्मेको पहिलो दिनमा एकतिहाइ नवजात शिशु (४ हजार ३ सय)को मृत्यु हुने गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नवजात शिशुको मृत्यु र मृत शिशुको जन्मको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने नेपालमा वार्षिक करिब २३ हजारको हाराहरीमा २८ दिन नपुगेका शिशुको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रत्येक २ घण्टामा ५ वर्षमुनिका करिब ५ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ भने सोही समयावधिमा करिब ३ जना नवजात शिशु (२८ दिनभित्रका) ले ज्यान गुमाइरहेको तथ्यांक छ । यसैगरी, करिब २ घण्टाको अवधिमा ३ जना शिशुको मृत अवस्थामा जन्म हुने गरेको छ ।

लागतमा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो हुँदा नवजात शिशुमृत्युदर घटाउन नसकिएको जनस्वास्थ्यविद् पर्शुराम श्रेष्ठ बताउँछन् । लागतमा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदा नवजात शिशुमृत्युदर ७८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रदेश २ मा ६ दिनसम्मका नवजात शिशुको मृत्युदर उच्च, प्रदेश ३ मा कम
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको २०१६ को तथ्यांकअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा ६ दिनसम्मका नवजात शिशुको मृत्युदर उच्च छ । यस प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ शिशुको मृत्यु ६ दिनभित्रै हुने गरेको छ । यो संख्या प्रदेश १ मा १४, प्रदेश ३ मा ९, प्रदेश ४ मा ३, प्रदेश ५ मा १३, प्रदेश ६ मा ९ र प्रदेश ७ मा १० रहेको छ ।

प्रदेश ७ मा नवजात शिशुमृत्युदर प्रतिहजार ४१, प्रदेश ४ मा १५
प्रदेश ७ मा जीवित जन्मिएका १ हजार शिशुमध्ये ४१ जनाले जन्मिएको २८ दिनभित्रै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो संख्या प्रदेश १ मा २२, प्रदेश २ मा ३०, प्रदेश ३ मा १७, प्रदेश ४ मा १५, प्रदेश ५ मा ३० र प्रदेश ७ मा २९ रहेको छ ।

मृत शिशु जन्मदर प्रदेश २ मा उच्च
मृत अवस्थामा शिशुको जन्म हुने संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेश २ मा यो संख्या प्रतिहजार जन्ममा २६ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १, ३ र ५ मा हजार शिशु जन्मिँदा समान १३ जना मृत अवस्थामा जन्मिने गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ४, ६ र ७ मा यो संख्या समान ५ रहेको छ ।

पेरिन्याटल मृत्युदर प्रदेश ६ उच्च
पेरिन्याटल मृत्युदरलाई हेर्दा प्रदेश ६ मा सबैभन्दा बढी प्रतिहजार ४० रहेको तथ्यांक छ भने दोस्रो स्थानमा प्रदेश २ छ । यो दर प्रदेश २ मा ३५, प्रदेश १ मा ३२, प्रदेश ३ मा २८, प्रदेश ४ मा २०, प्रदेश ५ मा २८ र प्रदेश ७ मा ३४ छ ।

नवजात शिशुमृत्युदर यथावत्
वर्षदिनभित्रका शिशु र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर क्रमशः घट्दै गए पनि नवजात शिशुमृत्युदरमा भने कमी आउन सकेको छैन । सन् १९९६ यताको २३ वर्षको तथ्यांकलाई नियाल्दा बाल तथा शिशुमृत्युदर घट्दै गएको देखिए पनि नवजात शिशुको हकमा मृत्युदरमा आशातीत गिरावट आउन सकेको देखिँदैन । विज्ञहरूका अनुसार जुन रूपमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको र १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर घटिरहेको छ, त्यसअनुरूप नवजात शिशुको मृत्युदरमा गिरावट आउन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सन् १९९६ मा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १ सय १८ थियो । २०१६ मा आइपुग्दा यो संख्या घटेर ३९ मा आइपुगेको छ । दुई दशकको अवधिमा संख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ, यद्यपि अझै निकै सुधारको भने आवश्यकता छ । त्यस्तै, यस अवधिमा १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार ७९ बाट घटेर ३२ मा पुगेको देखिन्छ । दुई दशकको यसै अवधिमा नवजात शिशुमृत्युदर ५० बाट २१ जना प्रतिहजारमा आइपुगेको छ । यस तथ्यांकले ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षमुनिका शिशुको तुलनामा नवजात शिशुमृत्युदरमा गिरावटको अनुपात न्यून गरेको देखाउँछ । यसमा पनि केही वर्षअघिसम्म घट्दै गएको नवजात शिशुमृत्युदर पछिल्ला केही वर्षमा यथास्थितिमा छ, जुन थप चुनौतीको विषय बनेको छ ।

स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत पहिले बालबालिका स्वास्थ्य र परिवार स्वास्थ्य शाखाले छुटाछुटै कार्यक्रम चलाउँथे । त्यसवेला यी दुई शाखाबीच कामको बाँडफाँड नमिलेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको थियो । तर, हाल यी दुवै शाखालाई जोडेर परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य शाखा बनाइएको छ ।

अन्य उमेर समूहका बालबालिकाको तुलनामा नवजात शिशुको मृत्युदर बढी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बालमृत्युमध्ये करिब ६० प्रतिशत नवजात शिशुकै मृत्यु हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सके मात्र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’
नवजात शिशु मृत्युदर रोक्न सरकारले एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रम चलाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ जिल्लामा नवजात शिशु विशेष उपचारकक्ष विस्तार गरिरहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाका जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ दीपक झा बताउँछन् । त्यसैगरी, एनआइसियूसेवा हाल ८ वटा अस्पतालमा भएको र यही वर्ष थप १० वटा अस्पतालमा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

खाँचो मृत्युदर घटाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको
स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत पहिले बालबालिका स्वास्थ्य र परिवार स्वास्थ्य शाखाले छुटाछुटै कार्यक्रम चलाउँथे । त्यसवेला यी दुई शाखाबीच कामको बाँडफाँड नमिलेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको थियो । तर, हाल यी दुवै शाखालाई जोडेर परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य शाखा बनाइएको छ । बाल स्वास्थ्य शाखाले खोपको कार्यक्रमलाई मात्र बढी प्राथमिकतामा राखेका कारण बालबालिकाको मृत्युदर घट्न नसकेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘परिवारकल्याण महाशाखाले अब तहअनुसारका सेवाहरू नभएका ठाउँको व्यवस्थापनको पाटोमा जोड दिएर कार्यक्रम अगाडि लैजानुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता जबसम्म हुँदैन, नवजात शिशुको मृत्युदर घट्ने परिस्थिति बन्दैन ।’

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नवजात शिशुको मृत्युलाई एक मुद्दाका रूपमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पब्लिक पोलिसी पाठशालामा आबद्ध नीतिविद् प्रताप पौडेलका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य नपर्नु र यो विषयको गहनता बुझाउन र संरचना बनाउन सहयोग नगर्ने संघ दुवै कार्यक्रम बेसहारा हुनुमा दोषी छन् ।

‘समग्रमा अत्यन्त न्यून स्थानीय तहले मात्र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, स्वास्थ्यभित्र पनि यो विषयले झन् कम महत्त्व पाएको छ,’ पौडेल थप्छन्, ‘प्रदेश २ ले मात्रै स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको करोडौँ बजेट भौतिक पूर्वाधारमा रकमान्तर गरेको सार्वजनिक भयो । यसले नै सरकारका प्राथमिकता कता छन् भन्ने देखाउँछ ।’

संघमा शाखा, गाउँमा अधिकार र नवजात
नवजात शिशुका लागि एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई जोडेर बाल स्वास्थ्य शाखाको निगरानीमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । बाल स्वास्थ्य शाखामा खोप सेवा अद्यावधिक गर्ने काम हुने भएका कारण एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन ओझेलमा पर्ने गएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाल स्वास्थ्य शाखालाई दोब्बर कामको भार हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमका लागि प्लानिङ, मनिटरिङ, सप्लाईहरूमा कही असर परेको छ ।’

हाम्रो संघीयता भनेको समन्वयकारी संघीयता भएकाले अब संघले केन्द्रमै संरचना बलियो बनाउनेभन्दा पनि अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने मत नीतिविद् पौडेलको छ । ‘अब स्थानीय तहहरूलाई स्रोत परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापनमा सङ्घले समन्वय र सहयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने केन्द्र सरकार अझै पनि कर्मचारी समायोजनमै अल्झिरहेकाले समस्या निम्तिएको पौडेलको बुझाइ छ । ‘संघीय मन्त्रालय नै यतिका समयदेखि समायोजनमा अल्झिरहेको छ ।

संरचना स्पष्ट छैन, भएको जनशक्तिले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन भने कतिपय ठाउँमा न्यूनतम जनशक्तिको समेत अभाव छ,’ पौडेल थप्छन्, ‘संविधान जारी भएको ४ वर्ष र निर्वाचन सकिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा गएको जनशक्तिलाई एकजुट तथा इम्पावर गरेर समन्वय गर्न नसक्नु मुख्यतः संघकै दोष हो ।’

खासगरी विगतमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममध्ये खोप, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषणजस्ता कार्यक्रमले बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन निकै सहयोग पुगेको थियो । यो सन्दर्भमा स्थानीय अवश्यकताका आधारमा कारणको पहिचान र समाधान खोज्न स्थानीय तहकै सवलीकरण आवश्यक पर्नेमा विज्ञहरू एक मत छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ५ वर्षमुनिका बालबालिका, १ वर्षमुनिका शिशु तथा २८ दिनमुनिका नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्ने हो भने एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । ‘पहिले छुट्टा–छुट्टै शाखा गरी कुल १६ जना कार्यरत थियौँ, तर नयाँ संरचनामा ४ जना मात्र छौँ, जसले खोप तथा एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ झा भन्छन् ।
स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावका कारणले पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गर्न नसकिएको भनाईमा झा पनि सहमत छन् । २४ घण्टाभित्र नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न एनआइसियू सेवा अस्पतालमा थप गरिरहेको र सन् २०२२ सम्ममा जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको झा बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई गति दिन सकिन्थ्यो, तर स्वास्थ्य यतिखेर न बाँचेको छ, न मरेको अवस्थामा छ । जुन संवेदनशील विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,’ पौडेल भन्छन् ।

स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हु

ने संख्या नबढ्दा समस्या
५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु विशेषगरी निमोनिया र झाडापखालाले हुने गर्छ । यस क्षेत्रमा धरै सफलता बढ्दै गएको छ । तर, नवजात शिशुको मृत्यु धेरैजसो २४ घण्टाभित्र हुने गर्छ । झा भन्छन्, ‘२४ घण्टाभित्र हुने नवजात शिशुको मृत्यु कम गर्न स्वास्थ्यसंस्थामा हुने सुत्केरीको संख्या बढ्न सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ५८ प्रतिशत महिला मात्र स्वास्थ्यसंस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन् । अझै पनि ४२ प्रतिशत गर्भवती महिला घरमै सुत्केरी हुने हुँदा पनि नवजात मृत्युदर घटाउन समस्या भएको छ ।

स्वास्थ्य र पालिकाबीच कमजोर समन्वय
मुलुक हाल संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनदेखि नीतिनिर्माणको जिम्मा यसअघि क्लिनिकल काम गरिरहेका अहेव, एचएको थाप्लोमा पुगेको छ । रूपमा कायम राखिएको भनिएका जिल्ला तहका स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि सारमा पहिलेजस्तो प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । ‘पहिला जिल्लाले निरीक्षण, समन्वय गर्थे, अहिले ती संरचनाहरू जनशक्ति थन्क्याउने ठाउँ मात्रै बनेका छन्,’ पौडेलले भने ।

संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका कामहरू समुदायस्तरमा परिचालन हुन पुगेको छ । जिल्ला तहमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदान गर्ने केही सेवा हटाइएको अवस्थाले गर्दा पनि नवजात शिशुको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

‘अहिले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई गति दिन सकिन्थ्यो, तर स्वास्थ्य यतिखेर न बाँचेको छ, न मरेको अवस्थामा छ । जुन संवेदनशील विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,’ पौडेल भन्छन् । पुरानो संरचनामा रहेका जनस्वास्थ्यमा सूचना दिने जनशक्तिको दरबन्दी नै हटाइएको छ । यसले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय निष्क्रिय बन्न गई चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने स्वास्थ्यसंस्थाको मोनिटरिङ, सुपरभिजनजस्ता अधिकार काटौती गरेर पालिकामा दिइएको अवस्थाले जनस्वास्थ्यका काम गतिहीन भएको देखिन्छ ।

पालिकास्तरमा दक्ष जनशक्ति र प्रतिबद्धता
पौडेल जसरी पनि पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कम्तीमा स्वास्थ्यसंस्थामा हेल्थ असिस्टेन्ट प्राविधिक रूपमा दक्ष नभएको अवस्थामा नवजात जीवनरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्वास्थ्यसंस्थामा कम्तीमा पनि १ डाक्टर र पब्लिक हेल्थमा ग्य्राजुएट जनशक्ति भएको खण्डमा सेवा राम्रो हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता अझै पनि पूर्वाधारमा छ, जनताको प्रेसर पनि त्यही देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र ढिलो प्रतिफल देखिने क्षेत्र हो भन्ने राजनीतिक बुझाइ छ, जुन गलत छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अहिले बालबालिकामा गरेको खर्च लगानी हो, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दामा यो पर्दैन तबसम्म हाम्रा सूचकहरूमा धेरै फरक आउँदैन ।

जसरी कति बाटो बनायो भन्ने राजनीतिक मुद्दा बन्छ, त्यसरी नै कुन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यमा कति काम गर्यो भन्ने पनि मुद्दा बन्नुपर्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’

एक नवजातका नाममा ८ हजार
नवजात शिशु स्याहार सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायस्तरमा तथा अस्पतालस्तरमा उपलब्ध हुने सेवाका आधारमा सरकारले नवजात शिशुका लागि ८ हजारबराबारको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसलाई समुदायस्तरका स्वास्थ्यसंस्था तथा अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सेवाका आधारमा यसरी वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ ।

लेबल जिरो : जन्मिनेबित्तिकैदेखि १–२ घण्टा अवधिका बच्चालाई लेबल जिरोको उपचारको खाँचो पर्दछ । कुनै स्वास्थ्यसंस्थामा डेलिभरी भएपश्चात् बच्चालाई इन्फेक्सन, साधारण ज्वरो, तापक्रम कमजस्ता समस्या भएको खण्डमा तत्काल उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यसंस्थाको निःशुल्क प्याकेज ‘जिरो’अन्तर्गत प्रोटोकलअनुसार एन्टिबायोटिक, क्रृत्रिम श्वासप्रश्वास, र कंगारु मदर केयरको सेवा प्रदान हुने गर्दछ ।

श्रेष्ठका अनुसार बर्थिङ सेन्टरको सेवामा आमाको सेवा राम्रो हुँदै गए पनि त्यसअनुरूप नवजात शिशुको सेवाको विकास हुन सकेको छैन । जन्मिएको १ घण्टाभित्रै बच्चालाई आमाको दूध खुवाएको अवस्थामा २२ प्रतिशत बच्चाको मृत्यु घटेको अनुसन्धानले देखाएको छ । विश्वमै हेर्ने हो भने पनि जन्मिएको १ घण्टाभित्र नवजात शिशुको मृत्यु निकै हुने गरेको छ । त्यसैगरी, १ दिन, ७ दिन, १ महिना नवजात शिशुका लागि क्रिटिकल समय हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

लेबल ‘ए’ :जिल्ला अस्पतालमा स्पेसल नवजात शिशु हेरचाह युनिट हुन्छ, जसमार्फत सरकारले नवजात शिशुको उपचार निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । प्याकेज ‘ए’अन्तर्गत प्रोटोकलअनुसार नवजात शिशुलाई औषधि तथा एन्टिबायोटिक, ल्याबसेवा, अक्सिजनसेवा, एक्स–रे तथा भिडियो एक्स–रे सेवा उपलब्ध गराएबापत सरकारले स्वास्थ्यसंस्थालाई प्रतिबिरामी १ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लेबल ‘बी’ : क्षेत्रीय अस्पताल तथा अञ्चलस्तरको अस्पतालमा नवजात शिशुको उपचारमा प्रकाशद्वारा उपचार, ल्याबसेवा, लुम्बार पन्चर तथा स्नायु तरल पदार्थको जाँच, औषधि तथा एन्टिबायोटिकबापत प्याकेज ‘ए’सहित ३ हजारबराबारको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

लेबल ‘सी’ : केन्द्रस्तरमा रहेका अस्पतालमा लेबल ‘सी’ नवजात शिशु सघन उपचारकक्षमा अनिवार्य भर्ना, सघन उपचार कक्षभित्रै भिडियो एक्स–रे, ल्याबसेवा, रक्त तथा रक्तपदार्थको प्रवाह, औषधि तथा एन्टिबायोटिक, मेसिनद्वारा स्वास–प्रश्वासजस्ता उपचार गराएको खण्डमा सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । लेबल ‘सी’को उपचार गराएबापत सरकारले अस्पताललाई प्रतिबिरामी ८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले नवजात शिशुको उपचारलाई उच्च प्राथमितामा राखेर काम गरेको छ । तर, स्वास्थ्यसंस्था तथा अस्पतालबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क सेवाबारे कतिपय अभिभावकलाई जानकारी नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी रोगबाट कुल नवजात शिशु मृत्युको ३१ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, गर्भ तथा प्रसूतीको जोखिमका कारण ३१ प्रतिशत र बाँकी संक्रमण, जन्मजात समस्या, अकस्मात् मृत्यु, शीतांग हुनुलगायत कारणले मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।

नवजात शिशुको मृत्यु हुने प्रमुख कारण श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी रोग
श्वासप्रश्वास तथा मुटुसम्बन्धी रोगबाट कुल नवजात शिशु मृत्युको ३१ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, गर्भ तथा प्रसूतीको जोखिमका कारण ३१ प्रतिशत र बाँकी संक्रमण, जन्मजात समस्या, अकस्मात् मृत्यु, शीतांग हुनुलगायत कारणले मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।

हेल्थपोस्ट नेपाल