Loading... आजः बिहिबार, कार्तिक ४, २०७८
Trending

विपत्ति हाम्रो नियति

 

२० चैत,काठमाडौँ  । नेपालका लागि विपत्ति एक नियमित नियति जस्तै बनेको छ । सालिन्दा अनेकौं विपत् आउँछन् । हजारौंको जीवन प्रभावित पार्छन् । जनधनको क्षति पुर्‍याउँछन् । केही अन्तरालमा आउने भूकम्पको क्षति त अझ कहाँ हो कहाँ ।

बाराको कलैया–१८ भरबलिया टोलमा आइतबार साँझको हुरीले तहसनहस पारेपछि सोमबार बस्तीमा भेला भएका गाउँले  । तस्बिर : पवन यादव/

भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण धेरैखाले विपत्को जोखिममा छ यो भूखण्ड । भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोटन, चट्याङ, आगलागी, डढेलो तथा महामारीजस्ता प्रकोपले यहाँ सताइरहन्छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष मात्रै विपत्का ४ हजारभन्दा बढी घटना भइसकेका छन् । ४ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । ३ हजार घाइते छन् । ११ जना बेपत्ता छन् । ८ हजारभन्दा बढी घर प्रभावित भएका छन् । २ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमै भत्किएका छन् । ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ ।बर्सेनि मनसुनमा आउने बाढी–पहिरोको जोखिम छँदै थियो, यसपटक मनसुनपूर्व नै शक्तिशाली हुरीले बारा/पर्सामा विनाशलीला मच्चायो । यसको पाठ हो– क्षति न्यूनीकरणका लागि रोकथामका उपाय अपनाउन र विपत् प्रतिकार्य गर्न सरकार सधैं तम्तयार रहनुपर्छ । वर्षायाममा पहाडमा खोलामा बाढी आउने र पहिरो खस्ने गर्नाले ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । तराईमा बाढीको समस्या उत्तिकै डरलाग्दो छ । हामीकहाँ बाढी–पहिरो यति ठूलो समस्या हो कि, प्राकृतिक विपत्ले निम्त्याउने दुई तिहाइभन्दा बढी क्षति यसैले गर्छ ।

Citizen

सरकार गम्भीर बन्ने हो भने जोखिम र धनजनको क्षति घटाउन सकिन्छ । तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ र नीति–निर्माताहरूले विपत्लाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको उचित समन्वय र आवश्यक पहलकदमीको खाँचो छ ।सरकारले गत वर्ष विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्यायो । पहिलेको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ विपत्का घटना भएपछि गरिने उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित थियो । विपत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैनथ्यो । राज्य आफैं पनि घटना भइसकेपछि उद्धार र राहत वितरणमा सीमित थियो/छ । समग्र व्यवस्थापन गर्न संस्थागत संरचना खडा गर्न सकेको छैन । नयाँ ऐनले नेपाललाई बहुप्रकोप मुलुक मान्दै राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने भन्यो । छेकछन्द भने देखिएको छैन । पहिले ऐनमा प्राधिकरण कार्यकारीको नियुक्तिबारे स्पष्ट प्रावधान राखिएन । गठनमा त्यसै अलमल भयो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले यसको व्यवस्था गर्‍यो । गृह सचिवको संयोजकत्वमा अन्य दुई विज्ञ सदस्य रहेको समितिले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राख्यो ।

ऐनको गाँठो फुके पनि नियमावली अभावमा सरकारले सिफारिस समिति बनाउन सकेको छैन । प्राधिकरणका क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने चरणमा छ । यसको संगठन संरचनाबारे पनि गृहले अध्ययन गरिरहेको छ । विपत्सम्बन्धी समर्पित एकल अड्डाको अवधारणा हो प्राधिकरण । ऐनअनुसार यसले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोतका रूपमा काम गर्छ । नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपत्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपाय विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ/गराउँछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विपत् व्यवस्थापनबारे आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसित समन्वय गर्छ । विपत्का घटनामा उद्धार गर्छ । प्रभावितको जीउधनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्छ । उद्धार राहतका लागि सरोकारवालालाई परिचालन गर्छ । राष्ट्रिय सूचना प्रणाली विकास गर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेर उपयुक्त विधि उपयोग गर्छ । विपत्बारे पूर्वसूचना दिन्छ ।

जोखिम न्यूनीकरणदेखि पुनर्वास र पुनर्निर्माणसम्म हेर्ने निकाय भएकाले प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । उचित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएमा प्राधिकरणले साँच्चिकै काम गर्न सक्छ । स्थायी संरचना भएकाले संस्थागत स्मृति मजबुत राख्न सक्छ । सरकारले आफ्नो विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सोचलाई मूर्त रूप दिन सक्छ । यस अलावा ऐनले विपत् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । अरू विभिन्न संयन्त्र बनाएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा पनि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति बन्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दायित्व पनि ऐनले तोकेको छ ।

सरकारद्वारा जारी विपत् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७४ ले विपत् जोखिम सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । ‘खुला स्रोत प्रविधि र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित आधुनिक विपत् जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जनसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने’ भनेको छ । यसको उचित कार्यान्वयनका लागि पनि अविलम्ब प्राधिकरण गठनको खाँचो छ । विपत्ले क्षति निम्त्याउन सुरु गरिसकेकाले पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइनुपर्छ । बाढी–पहिरोको पूर्वसूचना सकेसम्म धेरै नागरिकलाई पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्धार तथा राहत वितरणका लागि निजामती प्रशासन, सबै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेतलाई तम्तयार राख्नुपर्छ । बाढी ल्याउने नदीमा आवश्यक तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्छ । तराईको बाढीका हकमा छिमेकी मुलुकसित उचित संवाद गरेर उपाय पहिल्याउनुपर्छ । विपत्का घटना हुनुपूर्वै बच्ने उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

हामी विपत्हरूबाट पाठ सिक्दैनौं । तिनलाई जीवनका सामान्य परिघटना मानेर भुलिदिन्छौं । एकपटक सिकेको पाठ अर्को घटनामा नदोहोर्‍याउने प्रण गर्दैनौं । आफ्नो क्षमता विकासमा ध्यान दिँदैनौं । विपत् हाम्रो जिन्दगीको कठोर यथार्थ हो । यसबाट भाग्न सकिँदैन, बच्न सक्छौं । क्षति घटाउन सक्छौं । क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्छ । दिगो विकासको सूत्र पहिल्याइनुपर्छ । जमिनको जथाभावी दोहन रोकिनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि जोखिम स्तरीकरण अध्ययन गर्नेदेखि पहाडका नांगा डाँडामा रूख लगाउनेसम्मका कार्य गर्नुपर्छ । पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरू सारिनुपर्छ । अर्कोतिर, हामीलाई विकास चाहिएको छ । त्यसलाई कसरी दिगो बनाउने ज्ञान छैन । हाम्रा विकासे संरचनाले पनि विपत्हरू निम्त्याएका छन् । पानीका स्रोतहरू मासिएका छन् । सुक्खापन बढ्दो छ । खोला–नदीहरू अतिक्रमित छन् । बाढी उस्तै जान्छ । पहाड जथाभावी खोतलेका छौं, पहिरो उत्तिकै गइरहेको छ । हामीले प्रकृतिलाई दक्खल नपुर्‍याई दिगो विकास गर्ने सूत्र सिक्नु छ ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो समस्या र जोखिम थाहा छ । उनीहरू आफू तात्नुपर्छ । संघलाई पनि घचघच्याउनुपर्छ । सबैको पहल र प्रयासले जोखिमको मात्रा घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रविधि, पैसा र प्राविधिक चाहिन्छ । साथमा, विगतका पाठबाट सिक्ने र ज्ञानगुन बढाउने तत्परता ।

error: Content is protected !!