Loading... आजः आइतवार, जेष्ठ २, २०७८
Trending

डिजिटल अर्थतन्त्र

१८ चैत, काठमाडौँ । नेपालमा हामी अर्थतन्त्रलाई सामान्यतया एउटै ढिक्कामा राखेर हेर्छौं । चलायमान विविधताले भरिएको हाम्रो अर्थतन्त्रका हाँगाबिंँगा हुन्— कृषि, व्यापारिक सेवा दिनुलिनु, सामान बनाउनु र बेच्नु, रेमिटान्स भित्र्याउनु, आयात–निर्यात गर्नु अनि वित्तीय सेवा दिनु । अब डिजिटल प्रोडक्ट र डिजिटल सर्भिसहरू कान्छो हाँगाका रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएका छन् ।

२५ वर्ष अघिसम्म डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा संसारमै थिएन । अहिले यसको प्रभाव यति व्यापक भइरहेको छ, चलाउने जोसुकैले पनि इन्टरनेट जोडिएको फोन या ट्याब्लेटबाटै सामान किनमेल गर्ने, खानेकुरा मगाउने, विदेश घुमघामको चाँजोपाँजो मिलाउने, आफ्नो कार्यालयको काम गर्ने, मनोरञ्जन लिने जस्ता यावत् काम स्क्रिनमा औंला थिचेकै भरमा एकै ठाउँमा बसेर गर्न सक्छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधि र सोचले अगाडि बढ्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले विश्वलाई नै हाम्रो घर–कोठाभित्र ल्याइदिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका अन्य खण्ड ठूलठूला फ्याक्ट्री या धेरै जग्गाजमिन या ठूलो बैंक ब्यालेन्स या ‘सेटिङ’का भरमा या पुर्ख्यौली सम्पत्तिले दिने सहजताका कारण चल्ने अर्थतन्त्र यो हैन । यो अर्थतन्त्र चल्ने र बढ्ने भनेकै मान्छेकै पढाइ, बुद्धि, सीप, सिकाइ र काम गर्ने सजिलो वातावरणको आडमा हो ।

डिजिटल अर्थतन्त्र नै समृद्धिको नयाँ खम्बा रहेको बुझेर प्रतिव्यक्ति आयमा नेपालकै हाराहारीमा रहेको अफ्रिकी मुलुक सेनेगलले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो जीडीपीको १० प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट आउनुपर्छ भनेर नीति–नियम बनाएको छ । रुवान्डा, मलेसिया र इन्डोनेसिया लगायत पनि कसरी विश्वको अर्थतन्त्रमा ३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी हिस्सा राखेको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आआफ्ना अर्थतन्त्रको ठूलै हिस्सा बनाउन सकिन्छ भनेर नीति–नियम र पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दैछन् ।

Citizen

यथाशीघ्र सस्तो र व्यापक पूर्वाधार
नेपालमा आजका दिनसम्म १०० मा १३० जनाका हातमा मोबाइल फोनको पहुँच पुगेको छ । १०० मा ६० जनाकहाँ मात्र इन्टरनेट पुगेको छ । पैसा तिरेरै पाएको मोबाइल इन्टरनेटको गति समग्रमा यति ढिलो र सुस्त छ, त्यो विश्वमै गतिको गणनामा १२० स्थानमा छ, जुन राम्रो हैन । यस्तो स्थिति कछुवा गतिमा रहेसम्म डिजिटल अर्थतन्त्रको सपना देख्नु निरर्थक छ । इन्टरनेटलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अब धारापानी, बिजुली बत्ती, खाना पकाउने ग्यासजस्तै घर–घरमा चाहिने ‘युटिलिटी’को रूपमा लिएर नेपालभरि नै यसको पहुँच पुर्‍याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हामी सबैको कनेक्टिभिटी सजिलो, सस्तो, चाँडो र व्यापक कसरी पार्ने भनेर भौतिक पूर्वाधारहरू (फाइबर अप्टिक्स, टावर आदि) को विकासमा युद्धस्तरमै लागिहाल्नुपर्छ ।

सीप र उद्यमशीलतालाई बढावा
सरकारले जानी–नजानी डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने भनेर कल सेन्टर र बीपीओहरूलाई मात्रै इंगित गरेको बुझिन्छ । तर द्रुतगतिले विकास हुने डिजिटल प्रविधिको युगमा यो सोचाइ पौराणिक भइसक्यो । अहिले हाम्रा इन्जिनियरहरूले नेपाल या अन्य देशलाई काम लाग्ने सफ्टवेयर नेपालमै बनाएर निर्यात गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासले पनि सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यस्तो काम गर्ने हाम्रा उद्यमीलाई के–के बाधा–अड्चन छन् भनेर बुझी गाँठो फुकाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । धेरै वर्षसम्म हाम्रो देशमा उद्यमशीलता भनेकै बाख्रापालन, च्याउखेती, सिलाइ–बुनाइ नै हो भनेर बुझियो र बुझाइयो । डिजिटल अर्थतन्त्रमा कुनै कफीसपमा बसेर ल्यापटप चलाउँदै दुईजना नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरले वेबमै नयाँ कम्पनी खोली, अन्य ठाउँबाट काम ल्याएर, कम्प्युटरमै काम सकेर, विदेशमा काम बुझाएर डलरमा पारिश्रमिक लिन सक्छन् भन्ने बुझी हाम्रो चलिआएको उद्यमशीलताको परिभाषालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसो गर्ने बित्तिकै सरकारका निकायहरूले स्कुल, कलेज अनि प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम दिने स्थानहरूमा नेपाली युवा–युवतीलाई कसरी कोडिङ र प्रोग्रामिङ सिकाउने र सीपमूलक दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । २४ वर्ष अघिमात्र आन्तरिक द्वन्द्वले तहसनहस भएको रुवान्डाले अहिले डिजिटल सीप र शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएकै भोलि उसको देशको जनताका आम्दानी बढाउन हो ।

डिजिटल कारोबार
अमेजनका जेफ बेजोस या फेसबुकका मार्क जुकरबर्गले प्रायः नेपालीले जस्तै आफ्ना आमाबुबाका नामको जग्गा धितो राखी कुनै कमर्सियल बैंकबाट १४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर आआफ्ना कम्पनी सुरु गरेका थिएनन् । उनीहरूको नगन्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा पनि उनीहरूको ह्वात्त अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भएको बौद्धिक सम्पक्तिलाई हेरेरै केही व्यत्ति र संस्थाले आआफैले आआफ्नै पैसाको जोखिम लिने सर्तमा सुरुको लगानी गरिदिएका थिए ।

नेपालमा डिजिटल कम्पनी खोल्न चाहने या खोलेर कारोबार बढाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई पैसाको निकै अभाव छ । उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति कम्प्युटरभित्र रहेकाले जग्गाजमिन नापेर ऋण दिने वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूको कामको राम्रो सम्भावना नै बुझ्दैनन् । यसर्थ उनीहरूलाई चाहिने वित्तीय सुविधाका लागि सिड फन्ड, एन्जेल फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड आदिको सुरुवात गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रेमिटान्सको पैसालाई सीधै सबै खर्चमा मात्र लाग्न नदिई विभिन्न फन्डमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्छ ।यसो गर्दा पनि हाम्रा कत्ति डिजिटल व्यवसाय पैसा पाएर पनि विभिन्न कारणले डुब्लान् नै, तर थोरै जो सफल हुन्छन्, तिनले राम्रो प्रतिफल दिनुका साथै नेपालमा मात्रै नभई एसिया या विश्वमै नेपाली दक्षताबारे हलचल मच्चाउन सक्छन् ।

१९८० को दशकमा कम्प्युटर प्रविधिमा नेपालभन्दा पछि रहेको भारत र गएको दशकसम्म डिजिटलको मामिलामा नेपालभन्दा पछाडि नै रहेको बंगलादेशमा डिजिटल कम्पनीहरूले हालैका केही वर्षमा धेरै राम्रा गरिरहेका छन् । ती त्यहाँका सरकार र बैंकहरूको लगानीबाट अघि बढेका नभई निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको जोखिम मोल्न सक्ने तर सिस्टमले व्यवस्थित लगानीका कारण सफल भएका हुन् । यस्तो कार्यमा सरकारले नियम बनाउने, काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने, नेपालमा विदेशको काम गरेबापत पाइने पैसा देशभित्र ल्याउन सजिलो पारिदिने र साह्रोगाह्रो पर्दा ‘रेफ्री’को भूमिका निर्वाह गर्ने गर्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो जीडीपीको १० या १५ प्रतिशत हिस्सा आगामी सात वर्षमा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट आओस् भन्ने, साकार हुनसक्ने, सपना देख्नुपर्छ । र सरकारले त्यही तवरमा आलु चिप्स र कम्प्युटर चिप्स दुवैबाट दस्तुर मात्र उठाएर राजस्व बढाउनुपर्छ भनी काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको विशिष्टताबारे बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विकसित देशमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको औसत वार्षिक तलब ६७ हजार डलर रहेको पृष्ठभूमिमा, नेपालमै बसेर काम गरी त्यो तलबको कम्तीमा आधा भए पनि वार्षिक तलब तान्न सक्ने १० हजार दक्ष जनशक्ति १० वर्षमै उत्पादन गर्नेगरी हाम्रो शिक्षा नीति अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अनि सीप सिकाइ र इमानदार कार्यान्वयनमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रले हाम्रो सरकारी, निजी र सहकारी सबै क्षेत्रलाई छुन्छ । सरकारको काम भनेकै युद्धस्तरमा पूर्वाधार बनाइदिने र चाँडचाँडै प्रविधि बदलिरहने यो क्षेत्रमा नियमहरू दुई–दुई वर्षमा अभ्यासका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले खालि सिंगापुरबाट १० हजार रुपैयाँमा ल्याएको आईटी मेसिनमा आफ्नो नाफा जोडेर २५ हजारमा बेच्ने ट्रेडिङ मात्रै गर्ने हो भने र सरकारी नीतिले पनि त्यस्तैलाई मात्र प्रोत्साहन दिइरहने हो भने यो अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन । सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले नयाँ–नयाँ प्रविधिले कसरी किसान, साना व्यवसायी, महिला, सिमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मान र गरिखाने जाँगरलाई टेवा दिन्छन् भनेर सबैलाई घचघच्याउँदै काम गरे डिजिटल अर्थतन्त्रबाट सबैको हित हुन्छ नै ।

कान्तिपुर खबर बाट

error: Content is protected !!