नियम विपरित लिएको भत्ता फिर्ता

दैलेख :  कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीले बजेट भाषण बापत भत्ता पाउने व्यवस्था नपाउने व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै बजेट वक्तव्य पढे बापत लिएको भत्ता फिर्ता गरेका छन् । भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी विष्टले २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा ५० हजारका दरले १ लाखमा १५ प्रतिशत कर कटाई ८५ हजार, डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञवालीले पनि २०७५÷७६ को बजेत वक्तव्य बापत ऐन विपरीत २५ हजार र गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा बिसीले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्य पढे बापत ५० हजार लिएका थिए ।

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य पढे बापत लिएको रकम ऐन नियम पिरित भएको भन्दै असुल गरी दाखिला गरिनु पर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरेको कुरा समाचार प्रकाशन भएपछि तीन स्थानीय तहका उप प्रमुखले बजेट वक्तव्य पढे बापत फिर्ता गरेका हुन । जनताको अधिकार स्थापित गराउने जिम्मेवारी लिएका, न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्षहरूले वार्षिक रूपमा बजेट भाषण गरेर रकम बुझ्ने गरेपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका थिए ।

स्थानीय नागरिकले चर्को विरोध गरेपछि भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदम कुमारी विष्ट, गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा बिसी र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञवालीले आफूले बुझेको भत्ता गाउँपालिकाको लेखा शाखामा बुझाइ सकेको जानकारी दिएकी छन । डुगेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञवालीले गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरेका लिएका थियौँ त्यो कानुन सम्मत रहेनछ । आफूलाई पनि कानुन विपरीत हो भन्ने जानकारी भएन जानकारी पाएपछि गाउँपालिकाको खातामा बजेट वक्तव्य पढे बापत लिएको रकम फिर्ता गरिदिएको बताईन । उनले अहिले सम्म कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन जानकारी नपाएर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय अनुसार भत्ता लिँदा आफूमाथि अपमान गरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन ।

डुगेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत टङ्क कार्कीले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ज्युले लिनुभएको भत्ता फिर्ता गरेको बताए । उनले दुई दिन अघि मात्र चेक काटेर दिए पनि गाउँपालिकाको खाता बन्द भएका कारण जम्मा हुन ढिलो भएपनि जम्मा भइसक्यो । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सयौँ शीर्षकहरूमा नियम विपरीत रकम खर्च गरिएको भन्दै असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । दैलेखका पत्रकार देखि राजनीतिक दलका नेता र स्वयं नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखि उपप्रमुख र उपाध्यक्ष सम्मले नियम विपरीत रकम बुझेको भन्दै रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।