आमाबाबु हेरचाह नगर्नेविरुद्ध उजुरी दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संसदमा विचाराधीन जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा विभिन्न विषयहरु थप्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिमा पठाएको सुझावमा सार्वजनिक पदाधिकारी समेतले आप्mनो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत बाबु आमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनुपर्ने विषय औँल्याएको छ ।

यस व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका खासगरी ग्रामिण भेगका अधिकांश जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा विशेष कोषको प्रावधान राख्न सुझाइएको छ । भरण पोषण नगर्ने सन्तानविरुद्ध स्वयम् बाबु आमाले नै उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइ छरछिमेकी समेत जो कोहीले उजुरी गर्न पाउने र सञ्चारमाध्यम लगायतबाट स्वयम् जानकारी लिन सकिने प्रावधान थप्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

ad ad
बैंकमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि बाबुआमाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने कुरा पनि उठाइएको छ । दिगो समाधानका लागि बाबु आमाको आर्जनको सम्पत्ति निजहरुले इच्छापत्र गरेअनुसार हुने इच्छापत्र प्रणाली पन्ध्र वर्षपछि लागु हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलाप हुन नसकेका जेष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय निकायकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतबाट कारवाही सुरु गर्ने कानुनी प्रवन्ध हुन उचित हुने राय दिइएको छ ।

सेवा निवृत्त तथा अनुभवी जेष्ठ नागरिकको सेवा लिन स्थानीय निकायका गाउँ वा टोलमा जेष्ठ नागरिक समूह बनाइ तिनको प्रबन्ध गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रहरुको स्थानीय सरकारले अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बृद्धाश्रमहरु एकत्रित गरि सुविधा सम्पन्न रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि संशोधित ऐनमा ठाउँ पाउनुपर्ने विषय औँल्याइएको छ ।

आयोगले बृद्धाश्रममा बस्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई नागरिकता नखोजी परिचयपत्रको आधारमा बृद्धभत्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, सम्पत्तिको अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने प्रावधानहरु समावेश गर्न पनि सुझाइएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी कागज गराइएको ठहरे स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा राख्न सुझाव पनि दिइएको छ ।

आयोगले जेष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य समस्यातर्पm विशेष ध्यानदिन सअघि दिइएको सुझावलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । कानुन बनाउन भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन नहुने विषय औँल्याउँदै अनुगमन, निर्देशन, कारवाही र सरकारी सहयोगलाई कानुनी जिम्मेवारीकै रुपमा राखेर तीनै तहका सरकारलाई जेष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले गत वर्ष जेष्ठ नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सातै प्रदेशका ६२ जिल्लामा अध्ययन गरेको र त्यहाँ रहेका बृद्धाश्रम, दिवासेवा केन्द्र, कल्पवास, स्याहार केन्द्रमा पुगेर त्यहाँ रहेका जेष्ठ नागरिकहरु र केन्द्र सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेको आयोगद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसै अध्ययनका आधारमा ७७ वटा सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको जनाउँदै जेष्ठ नागरिकहरुका मूल समस्यामा स्वास्थ्य, सम्पत्ति र परिवार रहेको निष्कर्षका साथ देशमा एउटा जेष्ठ नागरिक अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा अस्पतालमा साधन सम्पन्न जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरिएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

हामीले यो खबर बाह्रखरी वाट लिएका हौ ।