परराष्ट्रको दस्तुर परिपाटी
काठमाडौँ । परराष्ट्रका नियोगहरू बाहिरी विश्वमा मुलुकको अनुहार देखिने र चिनिने ढोका हुन् । राष्ट्रको आत्मसम्मान दर्शाउने माध्यम पनि हुन् । तिनले मुलुकलाई बाहिर देखाउने र चिनाउने हुनाले हाम्रा ऐना पनि हुन् । त्यसकारण तिनको आचरणमा राष्ट्रको आत्मा जोडिएको हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका नियोग र दूतहरूले राख्ने बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संसर्गका आधारमा मुलुकको प्रतिष्ठा स्थापित हुन्छ । सरकारले बाहिरी मुलुकमा पठाउने कूटनीतिक दूत र तिनका गतिविधि देशभित्र चासो र चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धिमा गरेका योगदान दुर्लभ देखिन्छन् ।
बाहिरी विश्वमा नेपालको पर्यटन र लगानीका अवसरको प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका पनि नियोगहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई प्रदान गर्ने भिसा स्टिकर पनि उनीहरूकै कार्यक्षेत्र हो । यसबारे भने उनीहरूले प्राय: पालना गर्न नसकेको/नचाहेको विषय त्यही स्टिकर प्रदान गर्दा उठाउने दस्तुरको हिसाबकिताब हो । यसले राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको उपहास मात्र गर्ने गरेको छैन,विदेशमा राष्ट्रका दूतहरूको आर्थिक आचरण उदांग पनि पार्दै आएको छ ।
अध्यागमन नियमावलीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगमार्फत जारी भएका सबै भिसाको जारी वा रद्द स्थिति वा राजस्वबारे नियमित रूपमा अध्यागमन विभागमा पठाउने गर्नुपर्छ । विभागले भने त्यस्तो जानकारी नियमित रूपमा पाउन सकेको छैन भने यसले हाम्रो प्रणालीमा जारी अपचलनलाई मलजल गर्छ ।
विदेशस्थित ३९ नियोग र मातहतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै जारी भएकामध्ये झन्डै १ लाख भिसा स्टिकरको दस्तुर राजस्वमा दाखिला गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ‘भिसा स्टिकरको शुल्क नियोग आफैंले लिने गरेको’ भन्दै यसबापत उठेको राजस्व दाखिला नभएको औंल्याएको थियो ।
पर्यटक भिसा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि स्टिकर दिने गरिन्छ । त्यसबापत क्रमश: ३०, ५० र १२० अमेरिकी डलर दस्तुर असुल गरिन्छ । ३९ वटा कूटनीतिक नियोगमध्ये आधाभन्दा बढीले राजस्व दाखिला गरेका छैनन् भने त्यसबारे ताकेता भइरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभागमा सूचना अद्यावधिक गराएका छैनन् ।
भिसा स्टिकरको शुल्कबारे वर्षौंदेखि परराष्ट्र बेखबरझैं रहनु महालेखाको सावधानीप्रति बेवास्ता हो । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सबै कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
उठेको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला नगर्नु आर्थिक अनुशासनको अनादर हो । यसले आर्थिक विकृतिलाई ठाउँ पनि दिन्छ । कतिले त भिसा हानिदिएपछि भिसा आवेदन र महसुलको अभिलेख मेट्ने/मेटाउने गरेका गुनासा भोगेका छन् । जारी भएको भिसा र उठेको दस्तुरको रेकर्ड गायब गर्ने आशंकाले परराष्ट्रका नियोगहरूमा घर गरेको छ भने मुलुकको प्रतिष्ठाका खातिर त्यो अपमानजनक हो ।
‘स्टिकरबापत दस्तुर उठायो, विभिन्न शीर्षकमा मसलन्द खर्च गर्यो’ नै शैली बनिरह्यो भने त्यसले देशलाई नै गिज्याइरहन्छ । कति नियोगले जति रकम उठ्यो, उति सम्बद्ध कूटनीतिक नियोगकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने परिपाटी अपनाउने गरेको समेत सूचना आएका छन्, त्यसले आधुनिक र सभ्य राज्यलाई व्यंग्य गर्छ । आधुनिक होइन, आदिम कालको झल्को दिन्छ ।
कान्तिपुर बाट