रास्वपाको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख छ : पुन

दैलेख : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संगठन विभाग प्रमुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको सरकार असफलतातर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत दैलेखका अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन दैलेख पुगेका नेता पुनले वर्तमान सरकार जनताको समस्या समाधान गर्नुभन्दा प्रतिशोध साँध्न केन्द्रित रहेको आरोप लगाए ।
राज्यका निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने विषयमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको उनको दाबी छ । दुई नेताबीचको शक्ति संघर्षका कारण राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको र राज्यका स्थापित संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेको उनले तर्क गरे ।
रास्वपाभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै पुनले कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री बालेनले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सक्ने वा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरे ।
‘सरकार अहिले भारतसँग लम्पसार परेको छ । कुनै पनि बेला बालेनले रविलाई थुनेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । कुनै बेला रविले प्रधानमन्त्री हटाएमा पनि आश्चर्य हुनेछैन,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको गति संविधान र व्यवस्था खारेज गर्ने तथा प्रतिक्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने दिशातर्फ रहेको आरोप लगाए । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न र राष्ट्रियता बलियो बनाउन वामपन्थी शक्तिबीच एकता तथा संविधान स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘वामपन्थीहरूबीच सहकार्य र ध्रुवीकरण आवश्यक छ । संविधान मान्नेहरूबीच पनि सहकार्य हुनुपर्छ । एमालेसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । खराब प्रवृत्ति र फासिस्ट कार्यशैलीबारे समीक्षा गर्दै सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ पुनले भने, ‘देशको स्वाधीनता, लोकतन्त्र र नेपालमा वैदेशिक चलखेल बढाउने शक्तिविरुद्ध एक भएर लड्नुपर्नेछ ।
विश्वभर क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने रणनीति असफल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनले कम्युनिस्टहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम परिमार्जन र रूपान्तरण गरी जनतामाझ जाने, प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने रणनीति अपनाएको बताए ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका २० वर्ष र पछिल्लो ३५ वर्षमा केही उपलब्धि भएन भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै पुनले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको दाबी गरे ।


