दुल्लु दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो

दैलेख  :  विस्फोटबाट भत्किएर भग्नावशेषमा सीमित बनेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबारको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । वर्षौँदेखि पुनर्निर्माण र संरक्षणको पर्खाइमा रहेको दरबारको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विषय अदालत हुँदै सरकारी निकायसम्म पुगेपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । भग्नावशेष भएको दुल्लु दरवारलाई तीनै तहका सरकारले पुर्ननिर्माणमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा अधिबत्ता शेर बहादुर केसीले मुद्धा दर्ता गरेपछि उच्च अदालत सुर्खेतको परमादेश जारी गर्दै दुल्लु दरवारको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन परामदेश जारी गरेको थियो ।उच्च अदालत सुर्खेतले परामदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले पत्राचार गरेपछि मालपोत कार्यालय दुल्लुले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाएको छ ।

मालपोत कार्यालय दुल्लुका निमित्त कार्यालय प्रमुख डिलकुमारी योगीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको परमादेश कार्यान्वय गर्न मालपोत कार्यालय दुल्लुलाई पत्र पठाएपछि प्राप्त पत्र कार्यान्वयनका लागि विभागमा पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले उक्त विषय मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले अध्ययन गरेपछि मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक पत्राचार गर्नेछ । मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया थप अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले साविक दुल्लु गाविस–१, हाल दुल्लु नगरपालिका–७ मा रहेको कित्ता नम्बर २७२ को जग्गा नेपाल सरकार (दुल्लु दरबार) को नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो । प्रशासनले अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतमा दुल्लु दरबारको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको विषय उठाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले परमादेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । दरबारको वास्तविक अवस्था, क्षेत्रफल र जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने क्रममा अदालतको आदेशअनुसार नाप–नक्सा गरिएको थियो । त्यसक्रममा जिल्ला अदालत दैलेख, दुल्लु नगरपालिका र नापी कार्यालय दुल्लुका कर्मचारीले त्यसको नाँपजाँच गरी प्रतिबेदन जिल्ला अदालत दैलेख मार्फत उच्च अदालत सुर्खेतमा पठाइएको थियो ।
नाप–नक्साअनुसार दरबार क्षेत्रको जग्गा तीन हजार सात सय ८० वर्गमिटर रहेको पाइएको थियो ।

दुल्लु नगरपालिकाका अनुसार फिल्डबुकमा उक्त जग्गा तत्कालीन दुल्लु राज्यका राजा तर्कबहादुर शाहको नाममा दर्ता रहेको विवरण भेटिएको थियो । जग्गा दरबारकै नाममा दर्ता नभएकाले स्वामित्वसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै पुनर्निर्माणको बाटो खुल्ने भएपछि उक्त मुद्धा अदालतमा प्रबेश गरेको थियो ।
खस राजा संसार बम्मले विसं १३५३ मा स्थापना गरेको दुल्लु दरबार दुल्लु राज्यको प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा रहेको ऐतिहासिक संरचना हो । परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको तीनतले दरबारमा तीनवटा भ¥याङ र ५२ वटा झ्यालढोका रहेको इतिहास छ। विसं १९८४ मा ललितपुरका कालिगड झिकाएर यसको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। दुल्लु राज्यका अन्तिम राजा जङ्गबहादुर शाहले यही दरबारबाट राजकाज सञ्चालन गरेको बताइन्छ। तर विसं २०५९ मा भएको विस्फोटपछि दरबार भग्नावशेषमा परिणत भयो। त्यसयता यसको संरक्षण र पुनर्निर्माणको माग उठ्दै आए पनि जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषयसहितका प्रक्रियाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

दुल्लु नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना कार्कीले दरबारको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको विषय अदालतबाट टुंगिएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो अदालतले परमादेश जारी गरेको छ सोही अनुसार दुल्लु मालपोत कार्यालयमा समेत आएको भन्ने जानकारी आफुले प्राप्त गरेको बताउँदै अव छिटै अदालतले दिएको परमादेश अनुसार जग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । दुल्लु नगरपालिका –७ का स्थानीयले विभाग र मन्त्रालयको अध्ययन तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित नभइसकेको बताएका छन । उनीहरुले स्वामित्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भई ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणले गति लिने आशामा रहेको बताएका छन ।