असल अभ्यासको सिकाइ र सेवा प्रवाहमा समन्वय गर्ने सहमति

कमल शर्मा
दैलेख  :  संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा साझा सरोकारका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दैलेखका ११ स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने सहमति गरेका छन् । दुल्लु नगरपालिकाको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न जिल्ला संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह संयुक्त चक्रिय समन्वय बैठकले अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीपत्र स्वीकृत गर्दै नियमित रूपमा संयुक्त समन्वय बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संयुक्त चक्रिय समन्वय बैठकको अवधारणा तथा समझदारीपत्र स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लैंगिक, सामाजिक तथा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित हिंसापीडित तथा मानसिक रूपमा कमजोर अवस्थाका सेवाग्राहीलाई नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला सदरमुकामस्थित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा सुरक्षित आश्रयस्थल मार्फत सुरक्षा, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाबारे सम्बन्धित निकायले स्थानीय तहलाई नियमित जानकारी गराउने व्यवस्था पनि मिलाइने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा विकास आयोजना कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, अन्तरपालिका समन्वय तथा स्थानीय तहका असल अभ्यासका विषयमा छलफल भएको थियो। एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी हुँदा समन्वय अभावका कारण काममा ढिलाइ, योजनाको दोहोरोपन तथा स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको विषयमा सहभागीहरूले धारणा राख्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि नियमित समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले जिल्लामा पहिलो पटक संयुक्त समन्वय बैठक आयोजना भएकाले सबै विषय समेट्न नसकिएको बताउनुभयो। आगामी बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका प्रस्तावसहित सहभागी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साझा सरोकारका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सके समन्वय बैठक अझ प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो। नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कानुन बाझिने गरी निर्माण गर्न नमिल्ने भए पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। पालिकाको सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पुललगायतका आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले यस्ता बैठकले संयुक्त अनुगमन, सूचना आदानप्रदान र साझा योजना निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीसमेत गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना असल अभ्यास, चुनौती र समाधानका प्रस्तावसहित समन्वय बैठकमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकका अध्यक्ष तथा दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई एकअर्काले सिक्ने र अपनाउने अवसरका रूपमा संयुक्त चक्रिय समन्वय बैठकलाई लिनुपर्ने बताउनुभयो। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा साझा सरोकारका विषयमा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुभव आदानप्रदान र अन्तरपालिका समन्वयलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“एउटा स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास अर्को स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्न सके समग्र जिल्लाकै विकास र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सुधार आउँछ,“ नगर प्रमुख रिजालले भन्नुभयो, “त्यसैले अनुभव आदानप्रदान, साझा समस्या समाधान र अन्तरपालिका सहकार्यलाई संस्थागत गर्न यस्ता चक्रिय समन्वय बैठकलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।“ जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा संघ र प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।