बालविवाह अन्त्य रणनीति कार्यान्वयनको तयारीमा

दैलेख :  कर्णाली प्रदेशमा दश जिल्लामा व्याप्त रहेको बालविबाहलाई न्युनीकरण गर्नका लागी कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको “कर्णाली प्रदेशको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२” लाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ । आइतवार कर्णाली प्रदेशमा बालबिवाह न्युनीकरणका प्रयास,असल अभ्यास तथा सिकाई आदन प्रदान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशका ३० स्थानीय तहका सहभागी कायर्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुसार तयार गरिएको “कर्णाली प्रदेशको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२” लाई समुदायस्तरसम्म पु¥याएर कार्यान्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले तयार पारेको रणनीति कार्यान्वयनसँगै गाउँ–बस्तीस्तरमा बालविवाहविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रणनीतिले बालअधिकार सुनिश्चिततासहित बालविवाहमुक्त कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ हजार प्रति प्रकाशन गरी स्थानीय तह, विद्यालय र बालक्लबसम्म वितरण गरिने सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । “बालविवाह अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले समुदायस्तरमा सचेतना जगाउँन आवश्यक छ । त्यसका लागी तयार पारेको रणनिती तयार पारिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौ भने बालबिवाह न्युनीकरण हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि शिक्षा, सचेतना र आर्थिक अवस्था सुधार प्रमुख आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा ब्याप्त रहेको गरिबी र अशिक्षा नघटेसम्म बालविवाह अन्त्य चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको रणनिति लाई कार्यान्वयन गर्न तीनै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । बालबिवाहका न्युनीकरणका लागी स्थानीय तहले वडास्तरमा कार्यदल निर्माण गरेर परिचालन गरी निर्माण भएका नीती,ऐन नियम र स्वास्थ्यका बारेमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोडदिनु पर्ने सभापति खत्रीको भनाइछ ।
बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जालका प्रदेश संयोजक पवित्रा शाहीले मन्त्रालयले निर्माण गरेको रणनीति कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविबाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबिवाह न्युनीकरणका लागी दैलेखको गुराँसेमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा कर्णालीका ३० स्थानीय तहका उपप्रमुख, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका असल अभ्यास, चुनौती र समाधानबारे छलफल भइरहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तह बालबिवाह न्युनीकरणका लागी आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/२०८४ मा नीती तथा कार्यक्रम समाबेश गरी बालबिवाह न्युनीकरण गर्ने बताएका छन ।