मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ कायम गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ : सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि साविककै स्वरूपमा रहनेछन्। सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ुविज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयु गठन गरेको छ।
समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय कायम गरिएको छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।