दैलेखको पेट्रोलियम परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरण अलपत्र

दैलेख  :   दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजना दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि बढ्न नसक्दा अन्योलमा परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले उल्लेख्य परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना औंल्याएपछि एक समय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उक्त परियोजना पछिल्लो समय प्रगति हुन नसक्दा अलमलमा परेको हो।चीनको चाइना जिओलोजिकल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार हुन सक्ने संकेत गरिएको थियो। सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो।

नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेबिच भएको सहमतिका आधारमा अन्वेषणका लागि ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो। यस परियोजनाले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा ठूलो टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भइसकेको छ। सो अध्ययनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भए पनि त्यसपछिको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।
चिनियाँ पक्षसँग थप सहकार्य आवश्यक देखिए पनि यसबारे अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम अभाव चर्किँदा दैलेखको सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर समयसँगै प्राथमिकता कमजोर बन्दै जाँदा परियोजना सुस्ताएको देखिन्छ।
विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको नेपालकै गहिरो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पु¥याइएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सुचना अधिकारी प्रकाश लुइटेलले बताउनुभयो ।उहाँले चिनिया पक्षबाट दोस्रो चरणका कामका लागि निर्णय आईनसकेकाले निर्णयको पखाई रहेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि स्पष्ट कार्यतालिका नआउँदा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको जानकारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि ठोस कार्यतालिका अभावमा अन्योल कायमै छ ।
परियोजना अघि नबढ्दा स्थानीय बासिन्दामा निराशा बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउने दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले बताउनुभयो ।उहाँले उक्त परियोजना दैलेखमा मात्र सीमित नभई समग्र नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले उत्खनन प्रक्रियामा दैलेखका स्थानीयवासीलाई विशेष सहुलियतसहित अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक अस्तित्व संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँका अनुसार वैदेशिक लगानी र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई यस्ता परियोजनाले दीर्घकालीन टेवा पु¥याउन सक्छ। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। सोही जिटुजी सम्झौतापछि परियोजना सुरु गरिएको हो। अन्वेषण प्रयोजनका लागि जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो।

यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजले क्षेत्रमा करिब १ अर्ब १२ करोड घनमिटरसम्म ग्यास भण्डारण रहेको उल्लेख गरिएको थियो भने पछिल्लो परीक्षणले ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको देखाएको हो। चीन सरकारको अनुदानमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा यो अध्ययन सम्पन्न गरिएको हो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गरेको थियो, जसले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको खोजीलाई थप प्राथमिकता दिएको थियो।