तत्काल नियुक्त गर

कर्णाली प्रदेशका सत्ता साझेदार दलले चासो नदिदा कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद लामो सयम देखी रिक्त अबस्थामा छन । राजनीतिक सहमति अभाव र नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले यी संरचना निरन्तर बन्धक जस्तै बनेका छन् ।
२०७८ फागुनमा गठन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग २०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय ६५ वर्षे उमेर हद पुगेपछि अनिवार्य अवकाश लिए । सदस्य भक्तबहादुर खड्का समेत सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । हाल वरिष्ठ सदस्य बसन्ती कुमारी सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बनेर आयोग चलाइरहेकी छन् । तर नीतिगत निर्णयमा पूर्ण बोर्ड नभएको कारण आयोगको प्रभावकारिता कमजोर भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यता प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का उपाध्यक्ष, सदस्यसचिवसहित सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ पुसमै सकिएको हो । त्यसयता परिषद् नेतृत्वविहीन भएपछि कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो खेल पूर्वाधार प्रादेशिक रंगशाला अलपत्र छ । ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको रंगशाला ठेकेदारले ९ करोड रूपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत नगरी रोकिएको छ। परिषद्मा सदस्यसचिव नहुनु र कानुनी व्यवस्थामा अस्पष्टता हुनु यसको मूल कारण मानिएको छ ।

सरकारका स्रोतहरूका अनुसार अब अध्यादेशको बाटो कम सम्भावित देखिएपछि पुरानै ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने विकल्पमा छलफल तीव्र भएको छ। सायद यो हप्तामै सूचना निस्किन सक्छ, एक स्रोत भन्छन्। लोक सेवा आयोगका कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत निर्णयमा समस्या, विवाद समाधानमा ढिलाइ र संस्थागत गरिमा प्रभावित भएको छ। त्यस्तै खेलकुद परिषद् नेतृत्वविहीन हुँदा निर्माण, कार्यक्रम, बजेट र व्यवस्थापन सबै तहमा अव्यवस्था देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सत्ता साझेदार दलले तत्काल सहमती गरी रिक्त रहेका प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश खेलकुद परिषदमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।