भ्रमण र अनुगमनमा साढे दुई करोड खर्च

कमल शर्मा

दैलेख : भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख राखेर भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमनको प्रतिवेदन तथा अभिलेखनै नराखेर साढे दुई करोड खर्च गरेका छन् । जिल्लाका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा दुई करोड ४८ लाख ८६ हजार ६२६ रुपियाँ खर्च गरेका छन् । जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले जिल्लाका सबै भन्दा बढी ६५ लाख ९५ हजार भ्रमण तथा अनुगमनमा खर्च गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले २७ लाख १२ हजार चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ३१ लाख ८८ हजार,आठबिस नगरपालिकाले १९ लाख ९६ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै ठाटिकाँध गाउँपालिकाले २८ लाख २२ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले २६ लाख ७७ हजार नौमुले गाउँपालिकाले २४ लाख ३७ हजार,भगवतीमाई गाउँपालिकाले ११ लाख ५९ हजार २६९ रुपियाँ डुगेश्वर गाउँपालिकाले एक लाख १५ हजार ५६३ र गुराँस गाउँपालिकाले नौ लाख २० हजार ७९४ रुपियाँ भ्रमण तथा अनुगमनमा खर्च गरेका छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ जिल्ला बाहिर अनुगमन तथा भ्रमण गर्दा सम्बन्धित निकायमा स्वीकृत गरेर मात्र अनुगमन तथा भ्रमणको भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले अनुगमन तथा भ्रमणको प्रतिवेदन तथा भ्रमणको उपलब्धिको मुल्याङकन समेत गरेको छैन ।
स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले उक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ जसले गर्दा पालिकाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका कारण खर्च गरेको विषयमा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । महालेखाले प्रत्येक पटक लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नु पर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था छ स्थानीय तहले खर्चको मापदण्ड समेत तयार नगरी महालेखाले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेका समेत छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ११ बमोजिम पदाधिकारी तथा सदस्यले सभा,कार्यपालिका, तथा बैठक बसेबापत मासिन तीन वटा बैठकको १५ सयका दरले सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तीन वटा बैठक भन्दा बढीको बिल भरपाई बनाई भुक्तानी समेत गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७को दफा ३९(५)मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल भरपाई र प्रमाण कागजात राखी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले अनुगमन तथा मुल्याङक शीर्षकमा उद्देश्य र प्रयोजन नखुलाई खाजा र खानाको बिल भरपाईमा दुई लखा ३८ हजार खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली २०७५ को नियम ७ को उपनियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारीले थप अन्य भत्ता नपाउने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले नगर प्रमुख गणेश बहादुर शाही र उप प्रमुख मन कुमारी शर्मालाई भ्रमण भत्ताको अतिरिक्त फुटकर खर्च र भ्रमणमा खटिएको दिनको भन्दा बढी दिनको भत्ता भुक्तानी दिएकाले महालेखाले नगर प्रमुख बाट ९३ हजार पाँच सय र उप प्रमुखबाट पाँच हजार ८५० रुपियाँ गरी ९९ हजार ३५० रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।