पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य : थापा

कमल शर्मा
दैलेख  :   शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विद्येक पारित भएमा पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन । बुधवार निजी तथा आवशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल जिल्ला समिति दैलेखले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको बोल्दै सभापति थापाले पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने कुराको अन्त्य गरिएको बताए । उनले ठुला मान्छेले पहुँचका भरमा विगतमा छात्रवृत्ति पाउने गरेको बताउँदै गरिब,विपन्न परिवारले समेत छात्रवृत्ति पाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने कम जिपिए ल्याउनेले पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने र पहुँच नहुनेले छात्रछात्रा नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य यो विद्येकले गरेको छ । शिक्षा विद्येक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बाट पारित गराउन आफूले धेरै सर्घष गरेको बताउँदै बिद्येक पारित भएमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा राखेको सभापति थापाले बताए । उनले निजी विद्यालयहरूले शिक्षा विद्येक संसदमा दर्ता भए पनि संशोधनको प्रस्ताव हाल्न सकिने बताए ।
निजी तथा आवशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुवास कुमार थापाले शिक्षा विधेयकमा राखिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरिलाई गैर नाफा मूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने बताए । उनले छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जस अनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले माग रहेको बताए । उनले भने शिक्षा विद्येक संशोधन नगरिएको खण्डमा त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्यता हुनेछ ।

निजी तथा आवशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल जिल्ला समिति दैलेखका अध्यक्ष भुवन चन्दले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालक कर्ता बैक बाट ऋण ल्याएर चलाएको बताउँदै राज्यले समेत सौतेनी व्यवहार गरेको बताए । उनले सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा देखी हाल सम्मको सम्मपुर्ण रुपियाँ भुक्तानी गरी सबै निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न समेत सुझाव दिए । उनले भने शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागी निजी विद्यालयले खेलेको भूमिकालाई नर्बिसन आग्रह गर्दछौँ ।