मुआब्जा दाबीको रिट सर्वोच्च द्धारा खारेज

कमल शर्मा
दैलेख  :   मध्यपहाडी राजमार्गको नारायण नगरपालिका–२ जाहारकोट माल्ली सडक खण्डमा देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरे सँगै सडक निर्माणको बाटो खुलेको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ निवासी अधिवक्ता समेत रहनुभएका यामराज थापाले आफू, श्रीमती प्रभाकुमारी सिजापति थापा र छोरी अनुषा थापा समेतको नाममा रहेको ५ वटा कित्ताको तीन करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदावी गरी ४१ महिना अघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । मुआब्जाको दाबी गरी ४१ महिना अघि दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार खारेज गरेपछि कानुनी रूपमा सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

२०७८ चैत ८ गते परेको रिटमा हाललाई काम अघि नबढाउन चैत ९ गते गरेको अल्पकालीन आदेश भएकोमा मङ्गलवार न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृप ध्वज निरौलाको इजलासबाट रिट खारेज गरी भएको थियो । मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता दिपेशप्रताप शाहले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका थिए ।

देशकै लामो राजमार्गले छोएका २६ जिल्ला मध्ये एउटै जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १ सय २५ किलोमिटर दूरीको दैलेख खण्डको खण्डै बिच भाग दैलेख सदरमुकामको माल्ली नजिकको जग्गामा काम रोक्न अधिवक्ता थापाको रिटका कारण कालोपत्रे नगरिएको तीन सय मिटर अव अगाडी बढ्ने भएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण निर्माण हुन नसक्दा कर्णाली राजमार्गको विकल्पमा दैलेख बजार हुँदै माथिल्लो कर्णाली, सुदूरपश्चिम आउजाउ गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण स्थल, पञ्चकोकी तीर्थस्थल, प्राचीन दुल्लुमा पुग्नेहरू अचेल वर्षातको समयमा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नुपरेको थियो ।

फैसला बारे प्रतिक्रिया माग्दा रिट दायरकर्ता यामराज थापाले नेपालको संविधानको धारा २५ सम्पत्ति अधिकार नागरिकलाई हुने, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले सडकका लागि व्यक्तिको जग्गा राज्यले उपभोग गर्दा मुआब्जा अनिवार्य दिइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मागदावी गरेको बताए । उनले भने मैले दाबी गरेको कुरा सर्वोच्चले खारेज गरेर पुन विवाद शून्य अवस्थामा आएको छ सर्वोच्चको रिट खारेजलाई सम्मान गर्दै आफू विकास विरोधी नभएको र राज्यले नै नागरिकलाई गर्नुपर्ने संरक्षण र दायित्व पुरा गरेन ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका योजना प्रमुख इन्जिनियर अन्जु परियारले सडकमा देखिइएको विवादका विषयमा सम्मानित अदालतले रिट खारेज गरेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको बताउँदै फैसलाको पुर्णपाठ आइसकेपछि त्यहाँको सडक निर्माणको काम अगाडी बढ्ने बताइन । उनले यस विषमा निर्देशनालय, मन्त्रालय र विभागमा समेत समन्वय र छलफल गर्ने र जिल्ला स्तरमा पनि छलफल गराएर सडक खण्डको काम अगाडी बढाउने बताइन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, आयोजनाको दैलेख कार्यालय, दैलेख बजार–खोलीबजार खण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको कन्काई मोतिदान कम्पनी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत ९ वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई थापाले रिट दिएका थिए ।