नीति बिधी बसाल्न मुख्यमन्त्री कँडेलका एक वर्ष

सुर्खे :   एमाले नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेको बुधबार एक वर्ष पुरा भएको छ । माओवादी केन्द्रको सहयोगमा २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका उनले २०८१ साउनमै सत्ता साझेदार दल फेर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि अघिल्लै साझेदारसंगको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा कँडेल अघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा, र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए । २०७४ देखि प्रदेशसभामा रहेर कँडेलले प्रदेशको विकास र समृद्धिका सवालमा सोच र शैली बदल्नुपर्ने निष्कर्शमा पुगिसकेका थिए । कर्णालीमा योजनाको कमी नरहेपनि सोच र शैली बदल्न नसक्दा बेथिति बढेको उनी बारम्बार बताउँदै आएका थिए । विकास माग्ने, खाने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यकताका आधार बजेट विनियोजनलाई जोड दिए । आफ्नो त्यही सोच र शैलीलाई स्थापित गर्न उनले केही कानुनी आधार तय गरेका छन् ।

२०७४ देखि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका उनीसंग पूर्व मेयर, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्यको समेत परिचय संगालिसकेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका अनुभवी र परिपक्व नेता कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशले के पायो रु एक वर्ष कस्तो रह्यो रु हामीले उनको कार्यकालको उपलब्धीलाई यसरी चर्चा गरेका छौं ।

१. कानुन निर्माण स् मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे । अघिल्लो प्रदेशसभाको अनुभवका आधारमा उनले थाती रहेका विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझाव लिँदै टुंगोमा पु¥याउन केन्द्रित देखिए । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तिकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, विद्युत्, विषादी तथा बिउबिजनसम्बन्धी विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित गराउन पहलकदमी लिए । विधेयक तुर्जमा अगावै सरोकारवालाको राय सल्लाह समेटेर मस्यौदा गर्ने मुख्यमन्त्रीको शैलीले प्रदेशसभालाई सहज भयो ।
२. सुशासन स् मुख्यमन्त्री कँडेल सुशासन कायम गराउने सवालमा केही निर्मम बने । उनले जथाभावी बजेट वितरण प्रवृत्तिमा रोक लगाए । संसदबाट पारित विनियोजन विधेयकलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न अडान लिए । अघिल्ला वर्षहरुजस्तो मनलाग्दी रकमान्तर यसपटक भएन । उपभोक्ता समितिबाट हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मनलाग्दी कोटेशन वितरण, स्रोत सुनिश्चितताबिनै डिपिआर खर्चमा हुने बेथिति रोक्न सफल भएका छन् । आफू पनि मितव्ययी बन्न उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारको व्यवस्था हटाए, जथाभावी भ्रमण खर्चमा बन्देज र मन्त्रीहरु जिल्ला जाँदा महिनाको एक पटक मात्र काजको व्यवस्था गर्ने प्रचलन बसाए । मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना छनौट कार्यविधि पारित गरी आगामी आवका लागि योजनाको पहिचान, छनौट र स्वीकृतिको कामहरु उक्त कार्यविधिकै आधारमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकमार्फत आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिरहेको छ ।
वित्त आयोगले गर्ने प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश अघिल्लो वर्ष छैटौं स्थानमा थियो । यस वर्ष सुधार्दै चौथो स्थानमा झरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दछ । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन कर्णालीको अवस्था सुधार भएको हो ।
३. सहकार्य र समन्वयमा जोड स् मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको काम–कारबाही, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायबीच हुनुपर्ने समझदारी एवं सहकार्यका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै जिल्ला–जिल्ला पुगेर सरोकारवालासंग छलफल गरे । जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई मात्र भेट्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै प्रदेशको नेतृत्व साझा रहेको अनुभूति गराउने प्रयत्न गरे । कँडेलले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल अन्र्तक्रियामार्फत प्रदेशको विकासमा साझा जनमत निर्माण गर्न गरेको कदमले चौतर्फी प्रंसशा पाएको छ । जिल्ला भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक, कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंगको बेग्लाबेग्लै र सामूहिक बैठकमार्फत स्थानीय आवश्यकता र तीन तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई जोड दिए । मुख्यमन्त्रीले विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुसँगको निरन्तर छलफल गर्दै प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यस्तै दुई प्रदेशबीचको सीमा विवाद लगायतका साझा सरोकारका विषयमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंग छलफल प्रारम्भ गरे ।
४.पूर्वाधार निर्माण स् विगतमा अलपत्र परेको मंगलगढी–लाटीकोइली सडक यसै वर्ष निर्माण पुरा भएको छ । बालुबा संग्रही खलंगा सडक, सल्लीबजार चौरजहारी सडक, बड्डीचौर खम्बा लगायत विगतमा अलपत्रका ७० प्रतिशत भन्दा बढी आयोजनाको काम सुचारु गरिएको छ । संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर कर्णालीका ठूला आयोजनाहरु भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा आठ अर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुका साथै हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज निर्माणको हँुदैछ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशाला र आसपासको सडक निर्माण कार्य पुरा भएको छ । प्रदेश राजधानीका कतिपय सडक पूर्वाधारहरु, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति कार्य प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा ९५ किमी कालोपत्रे, २०५ किमी ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुंगे पुल, ८ सार्वजनिक भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै जनता आवास ९संघतर्फ० ६६१, जनता आवास ९प्रदेशतर्फ० २३१ र विपन्न घर १५६ वटा निर्माण गरिएका छन् । रणनीतिक महत्वका मूलपानी रानीघाट, ताल्चा रारा गमगढी, हुम्ला मानसरोवर प्रवेशद्वार, शेफोक्सोण्डो सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।
५. बजेट कार्यान्वयन स् मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मातहतका निकायलाई ९ बुँदे प्रतिवद्धता गराएबमोजिम ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम सुरु भएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । ९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने बताइएको छ । पटक–पटक छलफल तथा ताकेता गर्दा पनि लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
६. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण स् संघीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ । ती जिल्लामा हाल ९० वटा संरचना पुनर्निर्माण हुँदैछन् । कर्णाली प्रदेशमा घर बिमा कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । प्राकृतिक विपद्मा परेका निजी आवासको लागि चालू आवमा कम्तीमा २० हजार घरधुरीको बीमा हुँदैछ ।
७. राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता स् कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षसम्म प्रदेशको आफ्नै राजस्व इकाई वा कार्यालय थिएन । खर्च मात्रै गर्ने र आम्दानीको अभिलेख राख्ने इकाई नहुँदा प्रदेशको आयस्रोतको लेखाजोखा हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री कँडेलले नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा छुट्टै राजस्व इकाई गठन गर्न निर्देशन दिए । साथै, कँडेलकै पालामा कर्णाली प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण र लागू गर्ने मौका पाएको छ । साभार कर्णाली समय