नियम मिचेर स्थानीय तहले गर्छन रकमान्तर

कमल शर्मा
दैलेख :  जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–५ को स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान मार्फत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा ६० लाख रुपियाँका दरले बजेट बिनियोजन ग¥यो । साविकको एउटै गाउँ विकास समिति संघियता पछि बिभाजन भयो । वडा बिभाजन भई दुई वडा बनेपछि स्वास्थ्य चौकी कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने दुई वटा वडा बिच सहमती हुन सकेन । सहमती हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले बिशेष अनुदान मार्फत पठाएको उक्त ६० लाख रुपियाँ बजेट कार्यपालिका बाट संसोधन गरी प्रदेश सरकार लाई पठायो र प्रदेश सरकारले भगवतीमाई गाउँपालिका–१ मा रहेको पगनाथ स्वास्थ्य निर्माण गर्न सहमती दिइयो । आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा समेत ६० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले बिशेष अनुदान मार्फत कट्टी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न बजेट गाउँपालिकामा पठायोे । पुन बिवाद भएपछि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई संशोधन गर्न पत्र पठाएपनि प्रदेश सरकारले नमाने पछि उक्त रकम फ्रिज भयो ।
त्यस्तै जिल्लाको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले समेत आफुखुसी बजेट राख्ने र खर्च नगर्ने गरेको पाइएको छ । नगरपालिकामा ५० लाखको रकम नगर प्रमुखका लागी राखेको र त्यही अनुसार खर्च गर्ने गरेको भन्दै अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बिरोध भएको थियो । त्यहाँका चार राजनितिक दलले नगर प्रमुखका बिरुद्ध बिरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए । चार राजनितिक दलले नगर प्रमुखका लागी एक करोड ५० लाखको डल्लो बजेट राख्ने र आफुखसी रकम बिनियोजन गरी खर्च गर्ने गरेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नः ६ मा स्वास्थ्य चौकी हुँदै वडा कार्यालय पुग्ने सडकका लागि प्रदेश सरकार बाट ५० लाख र नगरपालिकाले ५० लाख विनियोजन गरेको रकम काम नगरी फ्रिज गराएको, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपािलका वडा नः ५,६,७,८,९ को लागी सङ्घीय सरकार बाट आएको लिफ्टिङ खानेपानी योजना ३४ करोड रकम योजनाको आवश्यकता नभएको भन्दै बजेट फिर्ता पठाएको,सङ्घीय सरकार बाट डेरी उद्योग स्थापना गर्न आएको ३० लाख रकमको सम्झौता नगरेको, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नः ४ घम्पे लिफ्टिङ आयोजना निर्माणका लागी प्रदेश सरकार बाट आएको ४० लाख रकम फ्रिज गरिएको भन्दै बिरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
माथीका केही उदाहरण मात्र हुन । जिल्लाका स्थानीय तहले योजना निर्माणका लागी बजेट बिनियोजन गर्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने भएपछि गाउँ सभा तथा नगर सभा मार्फत बजेट संशोधन गर्दै खर्च गर्ने र आफु अनुकुल नभएपछि बजेट फिर्ता पठाउने सम्मका काम गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७९ का अनुसार बजेट रकमान्तर गर्दा के कारणले रकमान्तर गर्न लागेको हो त्यस बाट नागरिकलाई लाभ हुन्छ वा हुदैन भनेर हेक्का राखेर मात्र रकमान्तर गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको भएपनि स्थानीय तहले कुल बजेटको दश प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको उल्लेख गरेको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिका आर्थिक बर्ष २०७९÷२०८० मा ६ करोड६७ लाख २८ हजार रुपियाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ बर्षको अन्त्य तिर बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटीले नगरपालिकाको बित्तिय ब्यबस्थापन राम्रो देखिदैन तसर्थ बजेट कार्यान्वयनलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । दुल्लु नगरपालिकाले ७ करोड ७१ लाख चार हजार, आठबिस नगरपालिकाले १३ करोड १९ लाख पाँच हजार,चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ६ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाको ठाटिकाँध गाउँपालिकाले चार करोड ८० लाख ३० हजार, भैरवी गाउँपालिकाले तीन करोड ८२ लाख ३८ हजार, महावु गाउँपालिकाले १० लाख ९४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले तीन करोड ७३ लाख ९० हजार ,डुगेश्वर गाउँपालिकाले ३८ लाख ८३ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले दुई करोड ६८ लाख ८६ हजार र गुराँस गाउँपालिकाले ६ करोड दुई लाख २५ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ ।
स्थानीय शासन तथा शुसासन बिज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय तहले योजना छनौटका मापदण्ड पुरा नगरेका कारण बजेट बर्षको अन्त्य तीर रकमान्तर गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो स्थानीय वडाले बजेट माग गरेर पठाएका हुन्छन त्यहाँ आफ्नो पार्टीका मान्छे छन वा छैनन त्यहा बजेट हाल्दा भोली भोट कति आउने हो भन्ने गरेका कारण बजेट रकमान्तर गर्ने गर्छन ।