ऐन विपरित नियुक्त करार कर्मचारीलाई भत्ता भुुक्तानी

यज्ञराज थापा
दैलेख  :   स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ विपरीत नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महंगी भत्ताका नाममा जिल्लाका स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन । स्थानीय सरकार संंचालन ऐन २०७४ को दफा ८० को (८) मा नगर प्रहरी,सवारी चालक,सयस,बगैँचे,प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने ब्यबस्था भएपनि आफन्तलाई जागीर खुवाउने नाममा ऐन विपरित करार कर्मचारी नियुक्ती दिएर उनीहरुलाई स्थानीय भत्ता र महंगी भत्तामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को अन्तीम लेखापरिक्षण प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाले नियुक्त गरेका २७ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय र महंगीभत्ता वापत सात लाख ९१ हजार ८२० रुपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले भनेको छ करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमका भत्ता भुक्तानी दिन पाउने ब्यबस्था छैन । पालिकाले करार कर्मचारीलाई बर्ष भरी स्थानीय भत्ता र महंगी भत्ता भुक्तानी गरेका सो रकम सम्बन्धीत बाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्दछ ।
दुल्लु नगरपालिकाले २८ जना करार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता वापत १५ लाख छ हजार १२० रुपियाँँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले अधिकृत छैठौँ देखी हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत स्थानीय भत्ता वापत उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४/१/२५ को पत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट लागू हुने गरी करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा गरेको परिपत्रमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका अधिकाँस स्थानीय सरकारले नियम बिपरित करार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता र महंगीभत्ता दिएको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीलाई नियम विपरीत छ लाख ८१ हजार रुपियाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ गाउँपालिकाले नियम विपरीत स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने छ ।
ठाटिकाँध गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका,महावु गाउँपालिका,गुराँस गाउँपालिका,डुगेश्वर गाउँपालिकाले भने तवल भत्ता वापत मात्र भनेर उल्लेख गरेका छन । महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार ठाटिकाँध गाउँपालिकाले तवल भत्तामा करारमा कर्मचारीलाई ७७ लाख ६९ हजार ७७ भैरवी गाउँपालिकाले ६३ जना सेवा करारका कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड ४२ लाख २६ हजार, महावु ६७ जना करार सेवाका कर्मचारीलाई तलव भत्ता वापत दुई करोड १२ लाख १८ हजार, नारायण नगरपालिकाले ९४ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड ९० लाख १० हजार रुपियाँ खर्च तलव भत्ता शिर्षकमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै डुगेश्वर गाउँपालिकाले ५५ लाख,भगवतीमाई गाउँपालिकाले विभिन्न सेवा समुहमा ३५ जना नियुक्त गरी ९९ लाख ८७ हजार,नौमुले गाउँपालिकाले सात पदमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्ती गरी एक करोड २० लाख ९८ हजार ९४५ ,गुराँस गाउँपालिकाले ५१ जना करार कर्मचारी नियुत्ती गरी एक करोड २६ लाख ३१ हजार ६२९ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
सुशासन बिज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले निर्वाचनको बेला रोजगारी दिन्छौ भनेर निर्वाचन जित्ने र पालिकाको आवश्यताको बिश्लेषण नगरी जथाभावी करार सेवाका कर्मचारी नियुक्ती दिएर लखौँ रकम दोहान गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो स्थानीय सरकार संचालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन र खर्च मितब्ययीता नअपनाएर लाखौँ रकम खर्च गर्ने समस्यालाई स्थानीय सरकार माथी नागरिकहरुले प्रश्न गर्न सक्नुपर्दछ ।