बेरुजु असुल उपरमा लाग

स्थानीय तहले मनलाग्दा र कार्यपालिकामा बहुमत भएकै आधारमा धमाधम निर्णय गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु मौलाउँदो छ । स्थानीय सरकारले आफुखसी निर्णय,कार्यकर्ता ब्यबस्थापनका नाममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी नियूक्ति दिने ,योजना दिने, लगायतका कार्यले स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९(२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर हुनुपर्ने वा हिनामिना वा मस्यौट गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु–बुझाउनुपर्ने भनी लेखा परीक्षणका क्रममा हराएको रकमलाई समेत बेरुजु मानी असुलउपरमा राखिएको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले खर्चको मापदण्ड निर्माण नगर्ने, संघिय सरकार बाट प्राप्त विभिन्न अनुदानका रकम समेत खर्च नमिल्ने ठाउँमा खर्च गर्दा ठुलो मात्रमा बेरुजु असुल गर्नु पर्ने महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने गरेपनि निर्देशनको अवज्ञा स्थानीय तहले गर्ने गरेका छन । नियम विपरित खर्च गर्ने कार्य तत्काल रोकी बेरुजु असुल गर्न तर्फ स्थानीय सरकार लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।