खर्च नियन्त्रणमा ध्यान देउ

सिह दरवारको अधिकार गाउँमा आएको आम नागरिकले अनुभुत गर्न पाएका छैन । गाउँका सिह दरवारमा आएका जनप्रतिनिधिहरुनै सुविधाभोगी भएपछि स्थानीय तहमा आउने बजेट समेत सहि सदुपयोग हुने गरेको छैन । दैलेखका स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघिय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दिर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने ब्यबस्था गरेपनि पालीकालाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्र बाहेक आवश्यकताको पहिचान नगरी इन्धन,मर्मत र गाडी भाँडामा स्थानीय तहले करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरेका छन । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका गाडीहरु प्रयोग गरेको भएपनि फर्जि बिल निर्माण गरी भुक्तानी समेत गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७७ दफा १५ को (२)मा गाडी सुविधा दाहोरो लिन नपाउने ब्यबस्था गरे पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले ऐन नियम र कार्यविधिलाई समेत चुनौती दिएका छन ।

,स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई ख्यान नगरी आफु खसी खर्च गर्ने गरेका छन । सुशासन अभियानता दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकार जनताका आधारभुत आवश्यकता भन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिदा फजुल खर्च गर्ने गरेका छन । जनताको आधारभुत आवश्यकता भन्दा पनि सेवा सुविधा भोगी भएका कारण स्थानीय तह वा संघियता सम्बन्धी नागरिकहरुले बितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

त्यस कारण जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनिति गरेका र सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिएर जनताका पक्षमा काम गर्ने र फजुल खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।