इन्धन,मर्मत र गाडीभाँडामा साढे १० करोड खर्च

कमल शर्मा
दैलेख  :   दैलेख जिल्लाका स्थानीय सरकारले इन्धन,गाडी भाँडा र मर्मतमा करोडौँ रकम सक्ने गरेका छन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघिय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दिर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने ब्यबस्था गरेपनि पालीकालाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्र बाहेक आवश्यकताको पहिचान नगरी इन्धन,मर्मत र गाडी भाँडामा स्थानीय तहले करोडौँ रकम खर्च गर्ने गरेका छन । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका गाडीहरु प्रयोग गरेको भएपनि फर्जि बिल निर्माण गरी भुक्तानी समेत गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार दैलेखका जिल्लाका १० स्थानीय तहले इन्धनमा पाँच करोड,८४ लाख एक हजार ९४० रुपिँया,गाडी भाँडामा एक करोड २२ लाख रुपिँया र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ समेत गरी दश करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपिँया खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकाले इन्धन खर्च,मर्मत खर्च र गाडी भाँडा मार्फत ५६ लाख ७१ हजार ९७ रुपिँया खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिबेदनमा २५ लाख ८४ हजार ४७८ रुपिँया इन्धन खर्च,२२ लाख मर्मत खर्च,गाडी भाँडा ८ लाख ८६ हजार ६१९ खर्च गरेको र उक्त रकम अनियमति गरेको उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंग बहादुर शाहीले झ्ठ्ठा विवरण पेश गरी हवाइ टिकटको समेत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको कामका लागी काठमाण्डौ गएको र भोली पल्ट गाउँपालिका आएको विवरण पेश गरेपनि २१ गतेकै टिकटको मिति राखी रकम भुक्तानी लिएको र हातले फ्युल खर्च थपेको भन्दै सात हजार ७५ रुपियाँ समेत असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै चामुण्डाबिन्द्रासैनीका नगर प्रमुख र उप प्रमुखले इन्धन खर्च बापत कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७७ लाई लत्याउदै चार लाख रुपिँया खर्च गरेका छन । ऐनले नगर प्रमुखलाई नौ सय ६० लिटर इन्धन पाउने सुविधा दिएकोमा नगर प्रमुख गणेश बहादुर शाहीले दुई हजार ३६९ लिटर बढि इन्धन खर्च गरेको र उप प्रमुख मनिषा शर्माले ८६० लिटर इन्धन पाउनु पर्नेमा १३१ लिटर इन्धन खर्च गरी लिएर चार लाख भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त रकम अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाले असुल गर्न प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले इन्धन खर्चमा ५७ लाख १२ हजार ७१० रुपिँया र मर्मतमा २२ लाख ६१ हजार ३६५ रुपिँया आठबिस नगरपालिकाले गाडी भाँडामा १४ लाख ९१ हजार नौ सय,इन्धनमा ४८ लाख ८७ हजार ४०२ रुपियाँ,चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले गाडी भाँडामा १५ लाख ६९ हजार सात सय,इन्धनमा ४४ लाख तीन हजार ९७५ रुपियाँ,महावु गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख ८० हजार मर्मतमा १६ लाख १७ हजार ६५५ रुपिँया खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै डुगेश्वर गाउँपालिकाले इन्धनमा २४ लाख ५६ हजार २४३ ,मर्मतमा नौ लाख ९९ हजार ६०२ रुपियाँ र गाडी भाँडामा एक लाख ५२ हजार दुई सय रुपिँया, भगवतीमाई गाउँपालिकाले इन्धनमा ३१ लाख ९४ हजार ३३४ रुपिँया,मर्मतमा १२ लाख १२ हजार ६५५ रुपिँया र गाडी भाँडामा पाँच लाख ५८ हजार ९९० रुपिँया र ठाटिकाँध गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख २५ हजार तीन सय ,मर्मतमा १८ लाख ६२ हजार ९९२ र गाडी भाँडामा सात लाख २८ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिता शाही र उपाध्यक्ष देबी भण्डारीले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७७ दफा १५ को (२)मा गाडी सुविधा दाहोरो लिन नपाउने ब्यबस्था गरे बमोजीम थप गाडी भाँडा र उपाध्यक्षले यातायात वापतको मासिक १२ हजार भुक्तानी लिएकोमा थप गाडी भाँडा भुक्तानी लिएको भन्दै तीन लाख ६१ हजार अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले गाडी भाँडा बापत सात लाख तीन हजार सात सय ,इन्धनमा १६ लाख ६३ हजार ५६ रुपिँया र मर्मतमा १८ लाख ६७ हजार ७४९ रुपिँया खर्च गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाकाी उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्काले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा ऐन २०७७ को दफा १५ (२) ब्यबस्था भएको भन्दा बाहेक अन्य सेवा सुविधा लिन नपाइने ब्यबस्था समेत लत्याउँदै गाउँपालिकाले दिएको मासिक १२ हजार यातायात खर्च र मोटर साइकल खर्च समेत लिएर पुन गाडी भाँडा लिएको भन्दै महालेखाले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै गाडी बापत भुक्तानी लिएको ७३ हजार तीन सय रुपिँया समेत असुल उपर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिबेदन अनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहले इन्धन,मर्मत र गाँडी भाँडामा साढे दश करोड खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकारले ,स्थानीय सरकार संचालन ऐन१०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई ख्यान नगरी आफु खसी खर्च गर्ने गरेका छन । सुशासन अभियानता दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकार जनताका आधारभुत आवश्यकता भन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिदा फजुल खर्च गर्ने गरेको बताए । उनले दैलेख जस्तो ठाउँका पालिकाले ५० लाख भन्दा बढि इन्धनमा खर्च भएको भन्नु हास्यदपद भएको बताए । उनले भने महालेखाले नियमविपरितका कुनै कार्य नगर्न बर्षेनी निर्देशन दिने गरेको भएपनि महालेखाले दिएको निर्देशनलाईस्थानीय सरकारले नटर््ेर्ने गरेका छन ।