कर्णाली प्रदेशमा चार मुख्यमन्त्री ४९ मन्त्री

कमल शर्मा
सुर्खेत :  रोग भोक र भौगोलिक बिकटताको उपमा पाएको कर्णाली प्रदेशमा संघियता आएको सात वर्षमा चार मुख्यमन्त्री र ५१ जना मन्त्री भएका छन । संघियताको कार्यन्वयन संगै गठन भएका प्रदेश सरकार केन्द्रिय राजनिति भन्दा स्वयत्त बन्न नसक्दा मन्त्री उत्पादनको कारखाना जस्तै देखिएको छ । संविधान निर्माणपछि २०७४ सालको पहिलो प्रदेशसभा चुनावमा कर्णालीका ४० प्रदेशसभा सदस्यमा बामगठबन्धन बाट नेकपाका ३३ सांसद निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्ष २३ र सामानुपातिक निर्वाचन मार्फत १० जना निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन निर्वाचनमा एमालेका २१ एकल बहुमत रहेको बेला बामगठबन्धन बाट माओबादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाही ३ फागुन २०७४मा मुख्यमन्त्री भए । एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि केन्द्रिय राजनितिमा भएको भागभण्डाले कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओबादीलाई प¥यो । झण्डै तीन वर्ष कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले विभिन्न समयमा आफ्नो कार्यकालमा गरी १३ जना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमाले–माओवादीको सरकारमा मुख्यमन्त्री शाहीको मन्त्रीपरिषदमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला, खड्क खत्री, नन्दसिंह बुढा, विमला केसी र नरेश भण्डारी मन्त्री बनेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एक सिट मात्र जितेको नेपाली काँग्रेसले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पायो । हुम्ला जिल्लाको प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य जीवन बहादुर शाही १६ महिना मुख्यमन्त्री बने । उनको १६ महिने कार्यकालमा १४ जना सांसदलाई मन्त्री बनाए । कांग्रेस नेता शाहीको मन्त्रीपरिषदमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, हिमबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया, चन्द्रबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, गैरसांसद कार्चेन लामा र गणेशप्रसाद सिंह मन्त्री बनेका थिए । शाहीले दोसो्रपटक पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, चन्द्रबहादुर शाही, हिमबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया दोहोरिनुभयो भने कृष्णा शाह, वीरबहादुर शाही र रातो कामी पहिलोपटक मन्त्री बनेका थिए ।

मन्त्री बन्ने होडमा फ्लोरक्रस
नेकपा एमाले र मााओबादी केन्द्रको बिभाजन पछि नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला,अम्मर बहादुर थापा,कुर्मराज शाही र नन्दसिह बुढाले फ्लोरक्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता जोगाएका थिए । फ्लोरक्रस गरी सत्ता जोगाएको भन्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले उनीहरुलाई छ महिने मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रदेश सांसद सबै मन्त्री
कर्णाली प्रदेश सभामा रहेको नेकपा माओबादीका सांसद सबैले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन । नेकपा विभाजन पछि एमालेतीर लागेका दुई सांसद ठम्मर बिष्ट,धर्मराज रेग्मी र उपसभामुख पुष्षा घर्ती बिष्ट बाहेक दश जना सांसद आलोपालोमा मन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको मन्त्रीपरिषदमा नेरश भण्डारी,बिमला केसी र जीवन बहादुर शाहीको मन्त्रीपरिषदमा गोपाल शर्मा, बिन्दमान बिष्ट,कोर्चन लामा (गैर सांसद) गणेशप्रसाद सिह,कृष्णा शाह,बीर बहादुर शाही,रातो कामी मन्त्री बनेका थिए ।

साढे एक वर्षमा दुई मुख्यमन्त्रीसहित २२ मन्त्री
कर्णालीमा प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे एक वर्ष भएको छ । साढे एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा दुईवटा सरकार बनेका छन् । यो अवधिमा प्रदेशसभामा रहेका आधा सांसद मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ३९ जना सांसद छन्, जसमा साढे एक वर्षको अवधिमा २२ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । २७ पुस २०७९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले एमाले र कांग्रेसबाट विभिन्न समयमा गरी १० जना मन्त्री बनाए । पहिलो चरणमा एमालेसँगको सहकार्यमा बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्री शर्माले विनोदकुमार शाह, टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्ल, मंगलबहादुर शाही, कृष्णबहादुर जीसी, भीमप्रकाश शर्मा, बेदराज सिंह, खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णबहादुर बीसी र उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

२७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यामलाल कँडेलले पनि १० जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन । कँडेल मन्त्रीपरिषदमा महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत, रणसिंह परियार, वीरबहादुर शाही, शेरबहादुर बुढा, गमता विक मन्त्री थिए । यस्तै, कँडेलले आइतबार कांग्रेसका चार जनालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा ल्याएका छन । केन्द्रमा एमाले काँग्रेसको गठबन्धन भएपछि माओबादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नेपाली काँग्रेस बाट घनश्याम भण्डारी, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी र राजीवविक्रम शाह रहेका छन् । एमाले कांग्रेसबीचको आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार पुनः एक मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री थपिने निश्चित छ ।

केन्द्रिय राजनितिमा पर्ने प्रभाव प्रदेशमा पर्ने समस्याले मन्त्री उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा प्रदेशहरु रहेको अधिबत्ता मातृका खनालले बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेस एमालेको सत्ता समिकरणले यसमा केही रोकिने संकेत देखापरेपनि कति खेर के हुन्छ भन्न नसकिने बताए ।