बजेट अभाव हुँदा काम गर्न कठिनाई भएको छ : नगर प्रमुख बडुवाल

दैलेख जिल्लाका चार नगरपालिका मध्ये दोस्रो ठुलो नगरपालिकाका रहेको छ आठबिस नगरपालिका । २०७२ साल असाजे १ गते साबिक साताला, सिगौडी, राकमकर्णाली, पिपलकोट,सिहासैन,तिलेपाटा गरी ६ वटा गाबिस समायोजन गरी आठबिस नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । मुख्य गरी वनजंगल, वन पैदावार र कृषि तथा पशु उत्पादनलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने यस नगरपालिकाको रामाघाट, टुनीवगर र कर्णाली, खिडकीजिउला बजारलाई मुख्य ब्यापारिक केन्द्र मानिदै आएको छ । यातायातको सुविधा, भौगोलिक रूपमा मिलेको बस्ती ,मध्यपहाडी लोकमार्गको नयाँ सहर आयोजना र कर्णाली राजमार्गमा पर्ने भएकोले यस नगरपालिकाको मुख्य केन्द्र वडा नं. ४ राकम कर्णालीमा कायम गरिएको छ । लामो सयम नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा राजनिति गरी नेकपा एमालेमा प्रबेश गरी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा नेकपा एमाले बाट निर्वाचित हुनुभएका नगर प्रमुख तर्क बहादुर बडुवाल संग स्थानीय सरकारले डेढ वर्षको अवधीमा गरेका विभिन्न कामहरुको विषयमा मेरो कर्णालीका सम्पादक कमल शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको ।
निर्वाचन भएको डेढ वर्ष भयो । यो अवधीको कार्यकाल कसरी लिनुभएको छ ?
आठबिस नगरपालिकाका जनताले बिश्वास गरेर बिजयी गराएपछि हामीले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार निति तथा कार्यक्रम ल्याऔँ । तथापी हाम्रो निति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट बिनियोजन गर्ने सक्ने अवस्था थिएन । म निर्वाचित हुनु अघि नगरपालिकामा देखिएको नौ करोड बेरुजु समस्याले गर्दा हामीले कर्मचारीलाई समेत तलव खुवान नसक्ने अवस्था भयो । सबैको सहयोगका कारण हामीले केही काम गर्न सफल भएका छौ र यो अवधीको कार्याकालय सन्तोषजनक लिएको छु ।
नगरपालिकामा नौ करोड ७१ लाख बेरुजु आयो भन्नुभयो कसरी आएको रहेछ ?
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा  नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको भुक्तानी दिएको चार करोड १६ लाख रुपिँया सिस्टममा हाल्न नसेकोका कारण बेरुजु देखियो । अन्य चार करोड ५६ लाख रुपिँया खर्च हुन सकेन त्यो रकम नगरपालिकाले फिर्ता पठाउनु पर्ने थियो । उक्त रकम फिर्ता नपठाएर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा खर्च गरेका कारण त्यो रकम लाई समेत बेरुजुमा राखेका कारण नगरपालिकामा नौ करोड ७१ लख रुपिँया बेरुजु देखियो ।
बेरुजु देखाएपछि नगरपालिकाले तिर्नु पर्ने होला कसरी तिर्नुभएको छ ?
नगरपालिकामा देखिएको बेरुजुको समस्या निकै ठुलो भयो । यसका कारण हामीले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो । चार करोड १६ लाख योजनाको भुक्तानी दिएको रकमलाई बेरुजु नमानेको भए र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको चार करोड ५६ लाख घटाएर हाल्दिएको भएपनि सजिलो हुनेथियो । त्यो भएपनि सबै रकम बेरुजु मानेपछि त्यसको समस्या समधानका लागी मन्त्रीपरिषद बाट प्रस्ताव लिएर जानु पर्ने रहेछ । सरकारले हामीले भनेको कुराको सुनुवाई नभए पछि हामी बाध्य भएर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दुई करोड ५० लाख रुपिँया तिर्ने सम्झौता गरेर अन्य रकम निकासा गरेर नगरपालिका चलाईरहेका छौ ।

स्थानीय सरकारले प्रथामिकतामा शिक्षा भनेको भएपनि गुणस्तर दिन सकिरहेको छैनन । तपाईको नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागी के कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ।
पहिलो कुरा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि राज्यले श्रम संग सम्बन्धित शिक्षा प्रदानका लागी आवश्यक निति निर्माण गर्नु पर्ने देख्छु । चोह दुर्गमका बालबालिका हुन वा सहरका अहिले सबै उच्च शिक्षा भन्दै विभिन्न देशहरुमा काम गर्न हिडिरहेका छन । काठमाण्डौ अन्य सहरकाले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर गएका त होइनन । समस्या कहाँ नजिक छ भने हाम्रो नीति स्थानीय स्रोत साधन मुल्य मान्यता र शिक्षालाई श्रम संग जोड्न नसकेकै कारण शिक्षामा गुणस्तर प्रदान गर्न नसक्नुहो । गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागी हामीले ब्यबहारिक वा श्रम संग जोडिने शिक्षा दिनु पर्दछ । अर्को कुरा नितिगत अस्पष्टता ,दुरदृष्टिको अभाव,समन्वयको कमी,पाठ्यक्रम निर्माणमा समस्या,फितलो प्रशासनिक ब्यबस्था र राजनितिक हस्तक्षेप हुन त्यसका लागी सरकारले नै बिशेष निति निर्माण गरेर शिक्षाको गुणस्तर मात्र नभएर नेपालमै बालबालिकालाई रोक्न शिक्षा लागु गर्नुपर्दछ ।
एक पालिका एक आधारभुत अस्पताल निर्माण सुरु गर्ने नीति थियो । तपाईको नगरपालिकामा आधारभुत अस्पताल निर्माण कहाँ सम्म पुग्यो ?
हामीले नगरपालिकाका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी,बथिङ सेन्टर निर्माण गरी सेवा दिइरहेका छौँ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्युले सुरु गर्नुभएको एक पालिका एक आधारभुत अस्पताल अभियान अनुसार आधारभुत अस्पताल निर्माणको काम ९० प्रतिशत भन्दा बढि सकिसकेको अबस्था छ । अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धी भनेको आठबिस नगरपालिका र कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान संगको सहकार्यमा हामीले ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिन उद्देश्य अनुसार अहिले एक सय शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागी आवश्यक डिपिआर निर्माण गरी जग्गा समेत उपलब्ध गराई सकेको छौ । तर ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागी आवश्यक बजेट संघिय सरकारले र प्रदेश सरकारले नछुट्याएका कारण काम अगाढी बढ्न सकेको छैन ।
आठबिस नगरपालिकाको केन्द्र राकमकर्णालीमा नयाँ सहर आयोजना निर्माण भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष सम्म पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । त्यसका लागी नगरपालिकाले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?

आठविस नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग जो आठबिस नगरपालिकाको वडा नः १ देखी २ भएर निस्केर अक्षाम जान्छ । त्यो अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ । सडक कालोपत्रे समेत सम्पन्न भइसकेको छ । केही ठाउँमा बाँकी रहेको भएपनि यहि आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरण्मा रहेको छ । अर्को भनेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना हो । जो नगरपालिकाको वडा नः १ मा पर्छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषयमा केन्द्र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी हो । हामीले यहाँ कुनै काममा बाधा उत्पन्न भएको खण्डमा मात्र सहजीकरण गर्ने हो तर पनि हामीले आयोजनाका व्यक्ति सँग किन ढिला भइरहेको छ काम छिटो गर्नुहोस् भनेका छौ त्यो मात्र होइन प्रदेश सरकारलाई समेत यसका विषयमा सङ्घीय सरकार सँग छलफल गरी काम अगाडी बढाउनु पर्ने माग राखेका छौ । अर्को भनेको कर्णाली नयाँ सहर आयोजना हो । जो देशभरका १० वटा नयाँ सहर भित्र पर्छ । स्थानीय सरकार गठन हुनु पूर्व मुअव्जा विवादका कारण समस्या भएको थियो स्थानीय सरकार आएपछि त्यो समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित छ । त्यहाँ अहिले आयोजनाले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ । अव छिटै नयाँ सहर आयोजना समेत निर्माण भएको खण्डमा आठबिस नगरपालिकाले पुर्बधार विकास,आर्थिक गतिबिधि तिब्र रुपमा अगाढी बढाउनेछ ।
अर्को महत्वुपर्ण भनेको कर्णाली राजमार्ग हो हो । राजमार्गमा निर्माणाधिन पुलहरु नबनेका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । यो नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएका कारण पनि समन्वय गर्न कठिन भएको छ । यहाँको सरकार प्रमुख भएको नाताले त्यहाका समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग समन्वय गरेर छिटो निर्माण गर्न तोकता गरेका छौँ । पुल निर्माणका काम समेत अदालतमा मुद्धा परेको र राजनितिक दलले संरक्षण गरेका कारण समस्या भएको छ । त्यसका लागी सडक बिभागले नै तोकता दिन अनुरोध गरेका छौ ।
.स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिच काम गर्दा समन्वय कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने जुन संविधानको मर्म छ त्यो अनुसार समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा भन्ने हो भने सरकारका मन्त्री जहाँ छन् त्यहाँ बजेट जाने रोग छ । समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने गरेका कारण पनि बजेट अभावका कारण नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेका योजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्या भएको छ ।
आठबिस नगरपालिकामा सबै वडमा बिद्युतीकरण हुन सकेको छैन त्यसका लागी के पहल गर्नुभएको छ ?
बिद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाई आठबिस नगरपालिका हुदै जुम्ला सम्म पुगेपनि हामी अध्यारोमा बस्न बाध्य भयो । यस विषयमा संसदमा समेत कुरा उठेको थियो । हामीले हाम्रो नगरपालिका हुदै विद्युत सिधै साविबको कर्णालीमा बल्ने तर आठबिस नगरपालिकामा नबलने भन्ने निति त नहोला भनेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल विद्युतीकरणका लागी पत्र पठाएर ठेक्का समेत लागिसकेको र ठेकेदारकै कारण ढिला काम भएको छ ।
नागरिकहरु दिन प्रतिदिन बसाई सराई गरिरहेका छन । त्यसको रोकथामका लागी तपाईहरुले केही योजना बनाउनुभएको छैन ?
नागरिकहरु सुविधा भोगी भए काम गरेर खान अल्छी मान्ने समस्याले बसाई सरारई भएको प्रमुख कारण हो । अर्को कुरा भनेको शिक्षा,स्वास्थ्य खानेपानी हो त्यो नगरपालिकाले सबै टोल बस्तीमा योजना पु¥याएकै छ । तथापी नागरिकको बसाई सराई रोक्न संघिय सरकारले नै बिशेष योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यो मात्र नभएर अहिले बसाई सराई गरेर गाउँ छाड्ने र जमिन बाँझो छाड्ने समस्या देखिएको छ । त्यसका लागी नगरपालिकाले जग्गाको बर्गिकरणको कार्य गरी सम्पन्न गरिसकेको अबस्था छ । हामीले बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागी बृक्षारोपण सहितको कृषि खेती गर्ने योजनामा छौ ।
तपाइको नगरपालिकामा ब्याप्त रुपमा छाउँपडि प्रथा रहेको छ । छाउँपडि प्रथा उन्मुलन गर्न नगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा मात्र नभएर कर्णाली र सदुरपश्चिम प्रदेशमा यो ब्याप्त रुपमा रहेको छ । संघिय सरकारको पहलमा बिगत छाउँपडि गोठ भत्काउने काम गरियो । त्यो केही समय सम्म रह्यो । पछि पुन नागरिकले छाउँगोठ बनाउन थालेपछि हामीले छाउँगोठ नभएर सुरक्षित महिनावारी अभियान समेत संचालन ग¥यो । छाउँप्रथा बार्ने भएपनि सुरक्षीत स्थानमा बस्ने अभियानले सफल्ता प्राप्त गरेको छ । तथापी यो तत्काल हट्न सक्ने अबस्था छैन र बिगत जस्तो अवस्था समेत छैन ।