रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमै राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

रुकुमपूर्व  :   रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा रहने गरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ मा रुकुमपूर्व जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदरको मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता किरण गौतमका अनुसार तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर परेको रिटका पक्षमा फैसला गर्दै तत्काल जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा नै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावत थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ १८ मा उक्त रिट उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यन्वयन नगर्नुरनगराउनु भनेको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा २०७७ फागुन ५ मा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश भएको थियो । त्यसपश्चात पटक–पटक उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदै सर्दै भएको थियो ।
रुकुम जिल्लालाई २०७४ सालमा रुकुमपूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा बाँडिएको थियो । रुकुमपूर्व जिल्लालाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ ।