मुख्य ड्रिलिङका लागी जग्गा अधिग्रण सुरु

दैलेख  :  दैलेखको शिरिस्थान नाभिस्थान लगायतका क्षेत्रमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तरगर्त मुख्यड्रिलिङ्ग कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सुरु भएको पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तरगर्त मुख्य ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि भैरबी गाउँपालिका–१ रावतकोटको जलजलेस्थित (साविकको रावतकोट गाविस–६) जग्गा अधिग्रहण गर्न गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसंगै जग्गा प्राप्तीका लागी प्रारम्भिक प्रतिबेदन जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बुझाए संगै जिल्ला प्रशासनले जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी सुचना जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला गोगन बहादुर हमालले मुख्यड्रिलिङका लागी नेपाल सरकारले ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय बमोजीम जग्गाधनिले मुआब्जा दाबी गर्न आ–आफ्नो भोगचलन गरिरहेको निस्साको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सुचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले सुचनामा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गामा लगाईएको बाली, रुख काट्न, घर पर्खाल भत्काई लैजानका लागि ३५ दिनको समयसिमा तोकिएको जानकारी दिए । स्थानीय २४ जना जग्गाधनीको करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । ड्रिलिङ कार्यका लागि बाइस हजार ६ सय ४५ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने बतार्ईएको छ ।

२०७६ असार १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्नवेषणको औपचारिक उद्घाटन गरे संगै चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगाएतका काम गरिसकेको छ ।

स्थलत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चिन फर्किएको थियो । २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरि सम्झौता गरिएको भएपनि कोरोना महामारीको कारण हुन सकेन् ।

२०७८ चैत्र १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भबिद डाक्टर दिनेशनाथ त्रिपाठीले जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढेसंगै मुख्य ड्रिलिङ सम्म उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको काम बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

उनले सुर्खेत देखी साङ्गातडा सम्मको सडक स्तरउन्नतीका लागी आवश्यक रकम उद्योग मन्त्रालयको बजेट बाट ब्यर्होने गरी अर्थमन्त्रालय सहमतीका लागी पठाएको र त्यसको कुनै प्रतित्रिया नआएको जानकारी दिए । त्यस्तै साङ्गातडा देखी जम्बुकाँध सडक खण्डको स्तरउन्नतीका लागी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको भएपनि हाल सम्म कुनै जवाफ नआएको डाँँ त्रिपाठीको भनाईछ ।