कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना बनाइँदै

कमल शर्मा
दैलेख  :  कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हुने अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण,शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बुधवार दैलेख सदरमुकाममा प्रेस सेन्टर दैलेखले आयोजना गरेको पत्रका भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर जिसीलेले कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माणका लागी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरी आवश्यक काम कारबाही अगाडी बढाइएको बताए । उनले नागरिकको सुरक्षा दिने प्रहरीको अवस्था,त्यहाँको भौगोलिक अवस्था,प्रहरी बस्ने पूर्वधारको अवस्था लगायत विविध विषयमा अध्ययन पश्चात् कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना निर्माण गरिने बताए । उनले भने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको कर्णाली प्रदेश विशेष सुरक्षा योजना र सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने सुरक्षा योजना नबाझिने गरी योजना निर्माण गर्न लागेको छौ,यदि बाझिएको खण्डमा त्यसलाई सच्याउने सक्छौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि बढाएको आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका लागी तयार गरिएको विद्येक पुन संसदमा पठाएर संसद् बाट पारित गर्न बित्तिकै आम संञ्चार गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने मन्त्री जिसीले बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको सशक्तीकरणका लागी आवश्यक सञ्चार माध्यम मर्जरको नीति समेत आवश्यकता रहेको बताए ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक काम र योजनामा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार अम्मर सुनारले नागरिकलाई प्राथमिकता राखेर विकासका कामहरू र त्यस अनुसारका कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उत्तानु पर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका अध्यक्ष यज्ञराज थापाले प्रदेश सरकारले गर्ने विकासका कामका दोहोरो पना देखिएको भन्दै त्यस तर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले एउटै योजनामा सङ्घीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानी भइरहेको र आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारमा योजना छनोट भन्दा पनि राजनैतिक पहुँच बाट योजना बाँड्ने परम्परा तोड्नु पर्ने बताए ।