संसद महासचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ  :  सर्वोच्च अदाललते संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणणाको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले महाअभियोगबाट भएको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

बुधबार गौतमले लेखेको पत्रविरुद्ध त्यहीँ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। यसअघि बुधबार नै संसदको पत्रमाथि प्रतिक्रियात्मक जवाफ सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले लेखेको थियो। महासचिव गौतमले पत्र निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि राणा बुधबार नै सर्वोच्च फर्किने तयारीमा थिए। तर सरकारी पक्षको असहयोग, बारको आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो।

राणा यही मंसिर २८ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण नियमित अवकास पाउँदैछन्। संवैधानिक इजालसको आदेशसँगै उनी सर्वोच्च फर्किने बाटो बन्द भएको छ।