सहमति विपरित समायोजनको सूची आए आन्दोलनमा उत्रन्छौं : सरकारी चिकित्सक

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले सरकारले आफूसँग विगतमा गरेको सहमति विपरित कर्मचारी समायोजनको सूची निकाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहिबार सबै कर्मचारीको समायोजन सकिएको घोषणा गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सूची भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयले स्वास्थ्यका २७ हजार ३ सय २ कर्मचारीको समायोजन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले सहमति तोडेर समायोजन गरेको सूची आयो भने आन्दोलनमा होमिने जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा सरकारले निकै अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘बिहिबार बाहिर ल्याएको तथ्यांक अनुसार पनि स्वास्थ्यका ८१ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्। तर, निजामती तर्फ भने जम्मा १६ प्रतिशत मात्र छन्।’

गोदानले सबै सरकारी चिकित्सकलाई संघ माताहत राख्दै आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि खटाउन माग गर्दै आएको छ। यही माग लिएर उनीहरुले देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प समेत पारेका थिए। उनीहरुका मागका विषयमा सरकारले सहमति समेत गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवा तर्फका चिकित्सक लगायतका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही अनुसार मन्त्रालयले सामान्यलाई समायोजन गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यो विषय समाधान गर्ने आस्वासन दिएपछि सरकारी चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार सरकारले गोदानसँग गरेको सहमति विपरित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा डाक्टरलाई समायोजन गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्यमा संघमा २ हजार ७५ कर्मचारी समयोजन भएका छन्। स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६ स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गरेको छ।

यस्तै, प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९४ कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ५ सय ६४ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।

प्रदेश १ मा ३ सय ७३, प्रदेश २ मा ३ सय ३०, प्रदेश ३ मा ३ सय ७१, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३५, प्रदेश ५ मा ५ सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा २ सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।