मनोनयनसँगै सांसद पद जाने

काठमाडौं  :   संसदको कार्यकाल लम्ब्याउनेसमेत प्रस्ताव गरी संघीय संसदमा पेस भएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त कदमप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा आयोगले भनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्शविना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने आयोगको भनाइ छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था तथा विगतको अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सम्बन्धमा मतैक्यता भई निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भनाइ आयोगको छ ।

‘जुन सभाको निर्वाचन हुँदैछ सोही सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्शविना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था गर्न समेत आयोगको अनुरोध छ ।