आयोजना सम्पन्न नहुदै भुक्तानी,ब्याज सहित असुल गर्न माहालेखापरीक्षक कार्यलयको आदेश

दैलेख  : आयोजनाको काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी भएको पाइएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको उन्नसाठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले आयोजना सम्पन्न नुहदै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दुल्लु नगरपालिका–८ साङ्टा लिफुटिङ खानेपानी आयोजनामा पाइप जडान नगरी ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगरपालिका र सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२५ मा कार्य प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि जी आई पाइप खरिद गर्न निर्माण व्यवसायीसँग ४३ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ । निर्माण कार्यका लागि ८० एमएमको २ हजार २९० मिटर र १ सय एमएमको १ हजार ४०० मिटर जी आई पाइप खरिदको ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न तयार नगरी ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिइएको र पदाधिकारी सहित आयोजनास्थलमा अवलोकन गर्दा पाइप जडान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले पाइप खरिद भएको प्रमाण पेस नभएकाले भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त भुक्तानी गएको रकम (ब्याज)सहित असुल गर्नुपर्ने आफ्नो ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारी फैलँदा विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै गरी ४८ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको र पालिकाले खरिद गरेका थिए । कक्षा ४ देखि माथिका ३२ विद्यालयका विद्यार्थीलाई कोरोना महामारीताका पढाइ निरन्तर गर्न भगवतीमाई गाउँपालिकाले ३१ लाख ८१ हजार र महाबु गाउँपालिकाले १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको भए पनि सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिएकाले उक्त रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा पछिल्ला दिनहरूमा नियम विपरीत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालकले आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई काम दिनका लागि नीति नियम विपरीत काम गर्नुले नियम विपरीतका काम हुने गरेका देखिन्छन् । स्थानीय सरकारका करार कर्मचारीहरूले सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ आषाढको परिपत्र अगावै महँगी भत्ता खाएका पाइएको छ । दैलेखको आठविस नगरपालिका ,नौमूले गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत महँगी भत्ता खाएका हुन् ।
मन्त्रालयको परिपत्र आउनु अगावै जिल्लाको आठबिस नगरपालिका र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले क्रमशः १५ लाख ४१ हजार र १४ लाख ६२ हजार महंगीभत्ता र स्थानीय भत्ता आएको महालेखाका् प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नौमूले गाउँपालिकाका करार कर्मचारीले ६ लाख ४८ हजार भैरवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले २ लाख ९६ हजार र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीले ७ लाख ७७ हजार महँगी र स्थानीय भत्ता नियम विपरीत भत्ता खाएको भन्दै परिपत्र लागु हुन अगावै खाएको भत्ता असुल गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नौमुले गाउँपालिकामा दुई वटा गाडी हुँदा हुँदै पनि गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुवाई २४ ५५ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०)मा सवारी रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पनि प्रयोजन नखुलाई सवारी साधन भाडामा २४ लाख ५५ हजार खर्च गरेको लेखेको भएकाले महालेखापरीक्षकले यसलाई अनियमितता भन्दै वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।