एक लाख कर्मचारीको समायोजनसहित प्रक्रिया पूरा

चैत १४, काठमाडौं । संघीयताकार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ ।

बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ । समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

गत मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको थियो । समायोजन प्रक्रिया लामो समयदेखि थाती रहँदा कर्मचारी खटनपटनमै समस्या उब्जिएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
समायोजनमा सहभागी हुन मन्त्रालयले ११ पुसमा सूचना जारी गरेको थियो । फागुनभित्रै समायोजन सक्ने घोषणा मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, घोषणाको करिब एक महिनापछि समायोजन टुंगिएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि दरबन्दीअनुसार अपुग हुने कर्मचारी भर्नाका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ । संविधानतः तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्याधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेकाले हाललाई संघीय लोकसेवामार्फत नै स्थानीय र प्रदेशमा अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहमा रिक्त हुने पदका लागि विवरण माग गरेर चैतभित्रमा लोकसेवालाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनायो ।

संघका १९ सहसचिव प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा पदस्थापन
सरकारले संघअन्तर्गत १९ सहसचिवको पदस्थापन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सहसचिवलाई प्रदेश सचिव र अन्तरमन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयका मनोज घिमिरेलाई प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका नियाज वारिसलाई प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश ३ का कौशलकिशोर झा, गण्डकीका ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, प्रदेश ५ का रामचन्द्र दंगाल, कर्णालीका दानरत्न शाक्य र सुदूरपश्चिमका सचिव इन्द्रदेव भट्टलाई साबिककै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सागरकुमार राईलाई संघको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनन्त आचार्यलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पदस्थापन गरिएको छ ।

यसैगरी, संघमा समायोजन भएका कृषिसेवातर्फका सहसचिवलाई पनि अन्तरमन्त्रालय तथा प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका हस्तबहादुर विष्टलाई साबिककै पद र निकायमा पदस्थापन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह)का विजयचन्द्र झालाई प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई क्रमशः प्रदेश ३ र गण्डकीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुका वैकुण्ठ अधिकारी, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका राजेन्द्रप्रसाद भारी र पशुसेवा विभाग, ललितपुरका महेशराज विष्टलाई क्रमशः प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रदेश २, गण्डकी र कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वंशी शर्मा, शरदचन्द्र श्रेष्ठ र शिवनारायण चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत पदस्थापन गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिका बाट