अनुदानका कार्यक्रममा बेथिती नै बेथिती

सुर्खेत  :  घटना  :  १ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण गर्न भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ९ को केपी व्यवसायिक सेवा प्रालिलाई २१ लाख २९ हजार दुई ९६ रुपैयाँ दियो । सरकारबाट प्राप्त उक्त अनुदानबाट प्रालिले ६० वटा चौपाया पाल्न मिल्ने फलामे ट्रष्टको गोठ बनाएको छ । तर प्रालिले अहिले छाडा चौपाया नै पालेको छैन । सरकारी अनुदान लिएर गोठ बनाउने बाहेक अरु काम भएन ।

घटना  :  २ :  २०७६ सालमै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुर्खेतको बराहतालमा रहेको हातेमालो कृषि तथा पशुपालन सहकारीलाई ३६ लाख २१ हजार रुपैयाँ अनुदान दियो । उक्त सहकारीलाई पनि छाडा पशुचौपाया पाल्न भन्दै अनुदान दिइएको हो । सोही अनुदान रकमबाट सहकारीले गोठ, पानी ट्याङ्की, ट्वाइलेट, तारबार, कम्पोष्ट पिट लगायतका पूर्वाधार पनि निर्माण ग¥यो । तर अहिले भने यो सहकारीसँग छाडा पशुचौपाया नै छैनन् । बरु अनुदान बराबरकै रकम खर्च गरेर छाडा पशुचौपाया पाल्ने सहमति गरेको सहकारीले हाल उन्नत जातका भैसी पाल्दै आएको छ ।

घटना : ३ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानका नाममा किसानलाई तीन करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत दुई लाखदेखि चार लाखसम्म रकम पाउने एकसय १६ जना किसान भने वास्तविक किसान थिएनन् ।

सरकारले अनुदान पाउनेहरु नेता, सांसद र मन्त्रीकै आफन्त थिए । अनुदान दुरुपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले अनुदानको नाममा नेता र कार्यकर्तालाई तीन करोड रकम वितरण गर्न थालेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्मले घटनाको छानबिन गरे । फलतः चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले अनुदान कार्यक्रम नै रद्द ग¥यो ।

उल्लेखित घटनाले पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा दिने अनुदान कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ र त्यसको उपलब्धि कस्तो छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन भन्दै विगत तीन बर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदानका नाममा करोडौं बजेट बाँड्दै आएको छ । अनुदान, विशेष अनुदान जस्ता कार्यक्रमबाट लाखौं रकम वितरण गर्छ ।

अर्गानिक प्रदेश अभियान थालेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । तर अनुदानको रकम भने पहुँचवाला नेता र कार्यकर्ताको हातमा पुग्ने गरेको छ । अनुदानका नाममा खर्चिएको करोडौं रकम खर्चिए पनि सरकारी निकायबाट निरन्तर निगरानी र अनुगमन छैन । यसकै फाइदा उठाउँदै पहुँचवालाले अनुदानको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । केही मन्त्री, सांसद र पहुँचवाला नेताहरुका लागि अनुदानको कार्यक्रम कमाइ खाने भाँडो नै बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर रकम दुरुपयोग हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन बस्दै आएका छन् ।

सरकारले गरेका कामकारबाहीको रेखदेख र निगरानी गर्न गठिन प्रदेश सभाका संसदीय समितिले पनि छानबिनको नाममा औपचारिकता मात्रै निभाउने गरेका छन् । परिणामतः अनुदानका कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ । अनुदानमा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको प्रदेश सरकारसँग त्यसको उपलब्धि छैन । वास्तविक किसानहरुले सरकारको अनुदानको त के चाहिने बेलामा मल र बीउसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

तीन बर्षमा सकियो साढे ६ अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदानका नाममा साढे ६ अर्ब रकम सिध्याएको छ । पछिल्लो तीन बर्षको अवधिमा भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदानका नाममा सिध्याएको हो । मन्त्रालयले तीन बर्षको अवधिमा अनुदानका कार्यक्रमका लागि कुल आठ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट् याएको थियो । उक्त रकममध्ये साढे ६ अर्ब मात्र वितरण गरिएको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा अनुदानमा दुई अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्रालयले एक अर्ब ८३ करोड बजेट वितरण गरेको छ । २०७६/०७७ मा तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदानका कार्यक्रममा विनियोजना गरेको थियो । जसमध्ये दुई अर्ब ५३ करोड रकम वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै गएको आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब ७० करोड बजेट अनुदानका कार्यक्रममा छुट्याएको थियो । उक्त रकम मध्ये मन्त्रालयले दुई अर्ब १० करोड मात्रै वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी सरकारले किसानका नाममा अर्बौ रकम वितरण गर्दा साना किसानले भने अनुदान नै पाउन सकेका छैनन् । अनुदानका कार्यक्रममा कागजपत्र मिलाउन जान्ने र नेताको पहुँचमा पुग्ने व्यक्तिहरुकै हालीमुहाली छ । युगआह्वान दैनिकमा समाचार छ ।