कर उठाउन सरकारलाई सहजः सर्वोच्चद्वारा सरकारकै पक्षमा आदेश

काठमाडौं  :  सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयमा पनि कर संकलन गर्न सरकारलाई सहज बनाइदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर बुझाउनका लागि दिएको अवधिभित्रै कर बुझाउनुपर्ने गरी आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भनी सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश यो आदेशसँगै खारेज भएको छ । सो आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका निकायले २५ जेठमा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनलाई सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन भनेको हो । सो ऐनको दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपदलगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले वाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी वाधा अड्काउ फुकाउ गर्दा सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले अब कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर सो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्छ ।