कोरोनाको सन्त्रास बढेपछि दैलेख भित्रिने नाकामा कडाई

दैलेख :  छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दिनप्रतिदिन बृद्धि हुन थाले संगै दैलेखमा भित्रिने नाकामा कडाई गर्न सुरु गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै दैलेखमा पनि सर्तकता बढाईएको छ । मंगलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भारत र तेश्रो मुलुकबाट जिल्लामा भित्रिने व्यक्तिहरुबाट संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै थप सर्तकता अपनाउने निणर्य गरेको छ ।
संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले विश्वव्यापी रुपमा बृद्धि भईरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला भित्रिने नाकामा कडाई गर्ने निणर्य गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले भारत लगाएत तेस्रो मुलुकबाट दैलेख जिल्ला भित्रिने नागरिकहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्ने मुल्य नाकाहरु गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसे र तल्लो डुङ्गेश्वरमा तत्काल हेल्थ डेक्स स्थापना गरिने बताए । उनले हेल्थ डेक्स स्थापना गरी नागरिकहरुको एन्टिजीन टेस्ट गरे नरेको सोधपुछ गरी टेस्ट नगरेको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अनिवार्य चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए ।

जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह लगाएत गैरसरकारी कार्यालय, संघ संस्थाहरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउनु पर्नेछ । जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा मास्क लगाएर मात्र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।
११ वटै स्थानीय तहहरुमा यस अघि व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टिनहरु पुःन यथावत अवस्थामा व्यवस्थित गर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेशन नभएका स्थानीय तहले कोरोना व्यवस्थापनका लागि तत्काल क्वारन्टिन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था गरी जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने निणर्य गरेको छ । बैठकले नजिकिदै गरेको होली लगाएतका चार्डपर्वहरुको अवसरमा भेला, जमघट र भीडभाड नगर्न आम नागरिकहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न नदिन जिल्लामा आमसभा, सभा, जुलुस, ¥याली, भेला, जमघट र भीडभाड तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकको निणर्य अनुसार जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्रका वडाहरुमा भारत लगाएत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुको दैनिक लगत जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।