काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

कमल शर्मा
दैलेख :  महावु गाउँपालिकाले ताराघाट–खरिगैरा–रानीवन–कासिकाँध सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखलाई पत्राचार गरेको छ । महावु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा पन्त–आकृति जेभीले सम्झौतामा तोकिएको समयसीमाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ । गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई म्याद नथप्ने, हर्जाना असुल गर्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसहितको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
महावु गाउँपालिकाको केन्द्रलाई दैलेख सदरमुकामसँग जोड्ने मुख्य रणनीतिक सडक भएकाले निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण कर्मचारी, स्थानीय नागरिक तथा बिरामीले समेत सास्ती खेप्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण जनप्रतिनिधिले समेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना खेप्नुपरेको पत्रमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको जनाएको छ। यसबाट सार्वजनिक खरिद सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन भएको देखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, सम्झौताका सर्त तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख नवीन आचार्यले गाउँपालिकाले पठाएको पत्र प्राप्त भएको बताउँदै कार्यालय प्रमुख जिल्ला बाहिर रहेकाले उहाँ फर्किएपछि निर्माण व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएर आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा बोलाएर पटक–पटक ताकेता गरिए पनि सडक निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
२०७९ साउन ९ गते पन्त–आकृति जेभी, गुल्मीले पहिलो चरणमा ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी १६ करोड १४ लाख ८८ हजार ९८४ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ भदौ ८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत मात्रै पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिकाले पठाएको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति दैलेख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई समेत दिएको छ । महावु गाउँपालिकाल ताराघाट–खरिगैरा–रानीवन–कासिकाँध सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै केही दिन अघि सडकमा धानरोपाई समेत गरेका थिए ।