समानुपातिक बजेट बितरण, कृषि र पूर्वाधारमा जोड

दैलेख  :   आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक को आर्थिक अनुसन्धान विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागी पूर्व बजेटकालीन सम्बन्धी शुक्रवार आयोेजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्ने बत्ताहरुले समानुपातिक बजेट वितरण गरी कृषि प्रवद्धन र ठुला पूर्वाधार आयोजनामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बजेट विनियोजन गर्दा सबै प्रदेशमा समानुपातिक र समावेशी रूपमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले दैलेखको दीर्घकालीन विकासका लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तथा रुपडियाँ–सुर्खेत–दैलेख–महावु हुँदै मुगुको नाग्चेनाग्ला जोड्ने त्रिदेशीय सडकमा विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “बजेट पावर र पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार हुने भएकाले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गोठपाडा कृषक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दिनेश थापाले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले “नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बजेट न्यून छ,” उहाँले भन्नुभयो “कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय सरकारले नै खरिद गर्ने नीति आवश्यक छ।”
कृषक दिपेन्द्र गोदारले कृषि क्षेत्रका लागि सहुलियत ऋण र आधुनिक प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । “पहुँचका आधारमा अनुदान दिने प्रवृत्तिले वास्तविक कृषक मर्कामा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो “उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा कृषक निराश छन्, त्यसका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्छ।”
यसैगरी सञ्चारकर्मी कमल शर्माले पहाडी जिल्लाबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका र रेडियोलाई दिइने अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “रेडियो सञ्चालन गर्दा विद्युत महसुल तिर्नसमेत समस्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “यसतर्फ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरलले आगामाी आर्थिक बर्षका लागी राजस्व नीति, मौद्रिक स्थायित्व, औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्र, कृषक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका विकास मात्र नभई समग्र मुलुकको बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरुको रायसुझाव संकलन गरेको बताउँदै त्यसको प्रतिबेदन बनाएर अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने बताउनुभयो । यस प्रक्रियामा राजस्व नीति, मौद्रिक स्थायित्व, औद्योगिक प्रवद्र्धन, आयात–निर्यात र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूमाथि विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सुझावहरू संकलन गरेका छौँ ।
कार्यकारी निर्देशक खरेललले भन्नुभयो यसले राजस्व नीति र संरचनाः करका दरहरूमा पुनरावलोकन, राजस्व दायरा विस्तार, र कर प्रणालीमा सुधारका लागि परामश, मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र कर्जा विस्तारबारे छलफल, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, औद्योगिक प्रवद्र्धन, र निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय सेवाको पहुँच र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुन र बजेट बिनियोजन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।