राउटे प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रस्ताव गुराँस गाउँसभाबाट पारित

कमल शर्मा
दैलेख  :   राउटे समुदायलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले गुराँस गाउँपालिकाको गाउँसभामा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । गुराँस गाउँसभाको १७औँ (हिउँदे) अधिवेशनमा गाउँपालिका सरकारका प्रवक्ता तथा गुराँस गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर ओलीले पेश गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको गुराँस गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

गाउँसभामा पहिलो पटक राउटे समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयासस्वरूप प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा राउटे समुदायका लागि गैर–भौगोलिक विशेष वडा गठन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । प्रस्तावअनुसार राउटे समुदाय विशेष गुराँस गाउँपालिका–९ नामक गैर–भौगोलिक वडा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । गुराँस गाउँपालिका सरकारका प्रवक्ता ओलीले नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको विशेष स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी परिकल्पनालाई आधार मानेर राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव पेश गरिएको बताउनुभयो। “जसको सवाल उसकै नेतृत्व” भन्ने मान्यताका आधारमा राउटे समुदायका सवाल उनीहरूले नै समाधान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रस्तावमा राउटे समुदायका नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरी मताधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै गैर–भौगोलिक विशेष वडा गुराँस गाउँपालिका–९ अन्तर्गत राउटे समुदायका कल्लेल, रास्कोटी र सुवंशी वर्गबाट एक–एक जना गरी तीन जना वडा सदस्य निर्वाचित गरिने उल्लेख गरिएको छ। समुदायका एक जनालाई वडाध्यक्ष चयन गरिने र एक महिलालाई महिला सदस्यको रूपमा चयन गरी राउटे समुदायमा पहिलो पटक महिला नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा राउटे समुदायको संस्कार, संस्कृति, परम्परागत जीवनशैली र अस्तित्व संरक्षणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनीहरूलाई सुसंस्कृत तरिकाले फिरन्ते जीवन जिउन दिने, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा राज्यबाट प्रवाह हुने सुविधामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावको उद्देश्य राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाइएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिका गुराँस गाउँसभाबाट पारित भएको उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकार तथा प्रतिनिधिसभामा सिफारिस भई संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

गुराँस गाउँसभाका अध्यक्ष तथा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले राउटे समुदायलाई स्थानीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले पेश गरिएको प्रस्ताव पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले गुराँस गाउँपालिकाका –८ का स्थायी बासिन्दा रहेका राउटे समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याएर कार्यपालिका तथा ब्यस्थापिकामा सहभागीता गराउँन उक्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

मंगलबार गाउँसभाको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गुराँस गाउँपालिकाले महत्वपूर्ण अभ्यास गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।उहाँले स्थानीय सरकारले गुर्नपर्ने दायित्व गाउँपालिकाले पुरा गर्न उन्मुख रहेको बताउँदै आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम त्यस अनुसार निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।