जलवायु उत्थानशीलताका लागि दश मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै

दैलेख : कर्णाली प्रदेशका ३१ स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशीलता मजबुत पार्ने उद्देश्यले दश मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने भएको छ । वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन सुधार र क्षमता सुदृढीकरणमार्फत दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
परियोजना अन्तर्गत समुदायमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनको अभ्यासलाई अघि बढाइने बताइएको छ । स्थानीय तह र समुदायको सहभागितालाई केन्द्रमा राख्दै सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता, विविधता र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर परियोजनाका लागी प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृति संरक्षण कोषका वातावरण तथा सुरक्षा बिज्ञ कृष्ण प्रसाद पोखरेलले परियोजना संचालन भएपछि सामुदायिक वनमा निर्भर परिवारको आम्दानीका स्रोत विविधीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र स्थानीय प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि समेत गरिने बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावका सामना गर्दै दीर्घकालीन उत्थानशीलता सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दैलेखमा बढ्दो जलवायु जोखिम, पहिरो, बाढी, खडेरी,चट्याङ र वन स्रोतमा परेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्दै परियोजना कार्यान्वयनका लागी आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो । महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका स्थानीय जलबायु अनुकूलन आयोजना अनुसार काम गर्न बजेट अभावका कारण समस्या परेको बताउँनुभयो । उहाँले बजेट अभावका कारण हामीले जलबायु परिवर्तनले असर पारेको क्षेत्रमा समेत काम गर्न सकेको छैनौ ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिना कुमारी थापाले जलबायु परिर्वतनका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने, बन्यजुन्तुको आक्रमणमा पर्ने,बन्यजन्तुले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्याले धेरै किसानहरुले खेती गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो पानीका मुहान सुकेका छन सिचाई अभाव छ बाढि पहिरोको जोखिम यथावत रहेको बताउँदै बस्ती सर्ने नागरिकहरुलाई रोक्न यस्ता परियोजनाहरुको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
डिभिजन बन कार्यालय दैलेखका कार्यलय प्रमुख अम्मर शाहले स्थानीय स्तरमा रहेका आवश्यकताका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन गरेको खण्डमा जलबायु परिर्वतनका असरहरुलाई न्युनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो वनमा निर्भर समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले परियोजना संचालन हुन लागेको बताउँदै त्यसका लागी स्थानीय तहले समेत साझेदारी गर्न आवश्यक छ ।
नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले जलबायु परिर्वतनका कारण मानिसहरु बस्ती सर्ने र त्यसको दोश आफुहरुले खानु पर्ने अबस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले जलबायु अनुकुलन खेतीका लागी आवश्यक सचेतना र प्रविधि सहयोग गर्दा समेत नागरिकको बसाइसराइमा कमी नआएकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो ।