नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता

दैलेख :  सेवाप्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै दैलेखका सरकारी कार्यालयले नागरिकमैत्री सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सार्वजनिक तथा नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको हो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, गुनासा र सुझाव राखेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदा नागरिकले भोग्दै आएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रशासनको गेटमै हुलाक टिकट, स्वास्थ्य जाँच, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक फाराम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । सेवा लिन अनावश्यक निवेदन दिन नपर्ने गरी आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म बंशजका आधारमा २ हजार ६५८ नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको छ भने २ हजार ४२४ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ। यस अवधिमा १ हजार ११२ राहदानी वितरण गरिएको छ। यस्तै, ७ हजार १६९ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन, १ हजार २७९ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र १ हजार ११४ वटा विभिन्न सिफारिस जारी गरिएको छ। दर्ता भएका ३५ मुद्दामध्ये ६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिइयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर बरालले प्रहरीले स्थानीय नागरिकको समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्दा बिगतको तुलनामा अपराधिक घटनाहरुमा न्युनीकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले ट्राफिक  प्रहरीले घुस मागेको खण्डमा तत्काल आफुलाई खवर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पञ्चकोशी अपाङ्ग विकास मञ्चका अध्यक्ष कमल खड्काले सरकारी संरचना अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारी भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री संरचनालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नागरिकले जिल्लाका विभिन्न सडकमा रुट परमिट नहुँदा चर्को भाडा तिर्नुपरेको, भाडादर कायम नहुँदा यात्रु ठगिने अवस्था रहेको, ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक रूपमा रकम असुल्ने गरेको, बजार अनुगमन गर्दा साना व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गरिने गरेको गुनासो गरे। मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सवारी सञ्चालन भए पनि रुट परमिट नदिइएको तथा स्थानीय तहमा अटो चालकले दर्ता र नवीकरणका लागि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको विषय पनि उठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार दीपेन्द्र कार्कीले कालोपत्रे सडक निर्माण मापदण्डअनुसार नभएको, निर्माण कार्य चलिरहँदा प्राविधिक जाँचमा लापरवाही हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा चुत्रोको जरा निकासी तीव्र रूपमा भइरहेको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुले जिल्लाको शान्ती सुरक्षा र आगामी निर्वाचनका लागी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कडाई चेकिङ गर्नु बाध्यतामा प्रहरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका कारण चार हजार कैदी बन्दी र हातहतियार समेत हराएको अबस्थालाई मध्यनजर गरी सुरक्षाचेक जाँच बढाएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो आगामी दिनमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्दा नागरिकको सहभागीतालाई उल्लेख्य सहभागीता बढाँछौँ ।