“पहिले जिज्ञासा, अहिले प्रतीक्षा छ”

कमल शर्मा
दैलेख  :   भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेका स्थानीय ६५ वर्षीय शेरबहादुर थापा केही महिना अघिसम्म २४ घण्टा चल्ने ड्रिलिङको आवाजले हैरान हुनुहुन्थ्यो। रातदिन गुञ्जिने मेसिनको ध्वनिले सुरुमा असहज बनाएको थियो। तर समयसँगै त्यही आवाजसँगै सुत्ने बानी प¥यो। आज अवस्था उल्टिएको छ । लामो समयदेखि ड्रिलिङका बेला गुञ्जिने मेसिनको आवाज हराएको छ । सुरक्षा घेराभित्र उभिएको रिग हाउस मौन छ । शेरबहादुर भन्छन्, “अहिले त त्यो आवाज नै सम्झना भएको छ । फेरि कहिले सुरु होला भन्ने प्रतीक्षा मात्रै छ ।”
त्यसैगरी भैरवी गाउँपालिका–१ कै अर्का स्थानीय जगत महतारा पनि अहिलेको मौनताले चिन्तित हुनुहुन्छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आउने–जाने प्राविधिक र उपकरणले केही समयअघि आम नागरिकमा जिज्ञासा मात्रै होइन, उत्साह पनि थपेको उनी सम्झन्छन्। “खन्दै जाँदा मिथेन ग्यास भेटिने हो कि होइन भन्ने नै सबैको कौतूहल थियो,” महतारा भन्छन्, “ग्यास भेटियो खुसी दियो । तर अहिले सबै सुनसान छ । अब त उत्पादन कहिले हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामै छौँ ।” स्थानीय व्यवसायीसमेत रहेका महताराका अनुसार यदि तत्कालै अर्को चरणको काम सुरु गरेर उत्पादनतर्फ अघि बढाइएको भए, यसले केवल दैलेखलाई मात्र होइन, देशलाई नै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन ठूलो सहयोग पुग्ने थियो।
यी दुई पात्र मात्रै होइनन जिल्लाका राजनितिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी ब्यापारीको पनि जिज्ञासा भएको छ । उत्पादनको काम सरकारले कहिले अगाडी बढाउँछ ।

नेपाली काँग्रेस निटक युवा नेता देबेन्द्रबहादुर थापाले शनिवार साझ नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई सामाजिक संजाल मार्फत खुल्ला पत्र लेख्दै दैलेखमा सुरु गरिएको पेट्रोलिय पदार्थ अन्बेवषका काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले यो परियोजना अगाडी नबढाएको खण्डमा देशलाई आर्थिक रुपमा सधै समस्यामा भइराख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । दैलेखमा पत्ता लागेको पेट्रोलियम पदार्थको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले सबैलाई प्रतीक्षामा राखेको छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा चीनको जियोलोजिकल सर्भेले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको देखिएपछि उत्पादन परीक्षणका लागि चीन सरकारलाई प्रस्ताव पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै औपचारिक जवाफ नआएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका जियोलोजिस्ट प्रकाश लुइटेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणबाट ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको तथ्य प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आएको छ र हाल त्यसको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ। “अफिसियल रूपमा प्रतिवेदन ह्यान्डओभर हुन बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रतिवेदन यही हो र त्यसैका आधारमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ, तर जवाफ आएको छैन।”
जियोलोजिस्ट लुइटेलका अनुसार नेपाल र चीनको आर्थिक वर्ष फरक–फरक समयमा सुरु हुने भएकाले प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइ भएको हो। “चीनको आर्थिक वर्ष जनवरीबाट सुरु हुने भएकाले अब जनवरी लागेसँगै हामीले पठाएको प्रस्ताव अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यस विषयमा नेपाल सरकार सम्बन्धीत उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले आवश्यक चासो लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । “पहिलो चरणको अन्वेषण कार्य नेपाल र चीन सरकारबीच जीटुजी सहकार्यबाट सम्पन्न भएकाले उत्पादनका लागि दोस्रो चरणको काम पनि त्यही ढाँचामा अघि बढ्नुपर्छ,” लुइटेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यास उत्खन्नका लागी यहाँका राजनितिक दल, उद्योगी ब्यापारी सबैले अहिलेको सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने विषयमा छलफल समेत भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बर्षौ देखिको आम नेपाली नागरिकको समपना पुरा हुन लागेको बेला जुन सरकार आएपनि यसलाई अगाडी बढाएर जानु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास देखाएको बताउँदै त्यसका लागी नेपाल सरकारले कार्य योजना निर्माण गरी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चीन सरकारको अनुदानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागतमा छ वर्ष लगाएर सो अध्ययन गरिएको थियो । प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण गर्नका लागि चीनको सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि ड्रिलिङका लागि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म खनेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने समझदारी भएको थियो ।

यस्तै सन् २०१७ अगस्टमा चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा कार्यान्वयनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना फिजियोलोजी सर्भेसँग सम्झौता भएको थियो । सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम अघि बढाउन ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएपछि अन्य काम अगाडी बढेका थिए ।