निर्वाचन पिच्छे उम्मेदवार, तर सांसद बनाइएन

कमल शर्मा
दैलेख :  २०५७ सालमा कक्षा सातमा पढ्दै गर्दा घरपरिवार र पढाइ छोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाल जन कलाकारका रूपमा राजनीतिमा होमिएकी ललिता कुमारी बिसी का लागि त्यो निर्णय सजिलो थिएन । किशोर उमेरमै बन्दुक र गीत–नाटकसँग जोडिएको जीवन रोज्नुभएकी उहाँले तत्कालीन जनयुद्धकालमा पार्टीका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुभयो । २०५९ सालमा माओवादीको जनमुक्ति सेनामा ललिता बिसी पनि त्यसको हिस्सा बन्ुभयो ।

जनमुक्ति सेनामा रहँदा उहाँले पार्टीका नेताहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत कुशलता पुर्वक समाल्नुभयो । जोखिम, डर र अभावबीच बितेको त्यो समय आज पनि उहाँका लागि सम्झनासँगै पीडाको कथा बनेको छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि राजनीति खुला प्रतिस्पर्धामा आएसँगै ललिता बिसीको संघर्ष पनि नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो। २०७० सालको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस हुनुभएको उहाँ सांसद बन्न सक्नुभएन । २०७४ र २०७९ सालमा कर्णाली प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम प¥यो, तर परिणाम फेरि उही रह्यो—तीन–तीन पटक उम्मेदवार भएपनि संसदको ढोका अझै खुल्न सकेन ।

फागनु २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि पार्टीको जिल्ला र प्रदेश कमिटी दुवैले ललिता बिसी र हरिमाया शर्माको नाम समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेका थियो । केन्द्रिय नेताकै सल्लाहमा सिफारिस भएपछि नेतालाई भेटन सुर्खेत एएरपोट बाट काठमाण्डौ जाने बेला नेताको फोन आयो तपाईलाई यस पटक बन्द सुचिमा समाबेश गर्न सकिएन । नेताको ‘आशीर्वाद’ नपाउँदा सिफारिसमै चित्त बुझाउनुपरेको उहाँको भनाइछ । उहाँ भन्नुहुन्छ संघर्षको मूल्य कहिले चुकाइन्छ?”
यस्तै पीडा भोगिरहेकी अर्की महिला नेतृ हुन नेपाली कांग्रेसकी पूर्व महासमिति सदस्य मोहनमाया प्याकुरेल। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय प्याकुरेल २०५४ सालमा नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल महिला संघको तीन कार्यकाल जिल्ला सभापति हुदै १२ औ र १३ औँ महाधिबेशन बाट महामिति सदस्यमा निर्वाचित भई पार्टी संगठनमा दशकौं योगदान दिनुभएको उहाँ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७०, २०७४, २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म हरेकपटक समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस हुँदै आएनुभएको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि पनि उहाँ समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस हनुभयो । विगतजस्तै यसपटक पनि पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा उहाँको नाम अटेन । तीन दशक नजिकको राजनीतिक यात्रापछि पनि संसदको ढोका नखुल्दा उहाँको कथा आशा, त्याग र निरन्तर प्रतीक्षाको प्रतीक बनेको छ । बरु जिल्ला बाट सिफारिस नै नभएको नेपाली काँग्रेसकै नेृत सरस्वती श्रेष्ठ भने नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसुचिमा ९९ नम्बरमा रहनुभएको छ ।

जिल्लास्तरबाट विभिन्न दलहरूले महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेका थिए। तर केन्द्रले सार्वजनिक गरेको अन्तिम समानुपातिक सूचीमा दैलेखबाट सिफारिस गरिएका कुनै पनि उम्मेदवार बन्दसुचिमा पर्न सकेनन ।

नेपाली काँग्रेसले दैलेखका दुबै निर्वाचन क्षेत्र बाट सामानुपातिक उम्मेदवार तर्फ कुलबहादुर विश्वकर्मा, दीपक सोनी, दुर्गा श्रेष्ठ, निर्मला थापा, मिना थापा र मोहनमाया प्याकुरेल तथा समावेशी समानुपातिकतर्फ गणेशबहादुर बोगटी जानकी कुमारी विष्ट, पूर्णबहादुर थापा, भगवतीप्रसाद रेग्मी, लीलाराम उपाध्याय, शेरबहादुर शाही, र सूर्य विकको नाम सिफारिस गरेको थियो । पार्टीलाई तोकेको शुल्क बुझाएका उम्मेदवार कुनै पनि बन्दसुचिमा नपरेपछि धेरै नेताहरु आफुमाथी अन्याय भएको गुनसो समेत गरेका छन ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बाट समानुपातिक ललिता बिसी , प्रेम कुमारी बुढा, पदमा कुमारी शाही, मन कुमारी सुनार,टिका कुमारी सिंह जनजाती तर्फ कृष्ण बहादुर गुरुङ दलित तर्फ गोपाल नेपाली र चक्र सुनार , खसआर्य तथा सहिद परिवार बाट हिम्मत शाही सिफारिस भएपनि बन्दसुचिमा अट्ेनन ।

नेकपा एमालेले भने सामानुपाति उम्मेदवार कसलाई पठायो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । एमाले बाट पनि कुनै पनि उम्मेदवार बन्दसुचिमा छैनन । राप्रपा नेपाल बाट महिला नेत्री पुजा थापा श्रेष्ठ भने राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसुचिमा अटाउनु भएको छ । उहाँ खस आर्य महिलाको ६४ मा रहनुभएको छ ।

जिल्लामा तीव्र प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक हानथाप भए पनि केन्द्रका प्रभावशाली नेताको आशीर्वाद नपाउँदा दैलेखका उम्मेदवार सिफारिसमै सीमित भएका छन जिल्लाबाट सिफारिस परेका उम्मेदवारहरू महिला, दलित र पिछडिएका समुदायका भए पनि केन्द्रले अन्तिम सूची तयार गर्दा ठूला नेता नजिकका व्यक्ति प्राथमिकतामा परेको आरोप कार्यकर्ताहरूको छ। “सिफारिस गर्दा आशा जगाइन्छ, तर अन्तिम निर्णय केन्द्रको कोठामा हुन्छ,” हामी अटाउँदैनौ सिफारिस भएकाहरु गुनासो छ ।