महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो निर्णय वैधानिकताका साछि बन्यौ

कमल शर्मा
दैलेख  :   स्थानीय तहमा निर्वाचन महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो भुमिका केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित रहेको गुनासो गरेका छन । स्थानीय तहका वडा तथा कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले वास्तविक प्रभाव नपाएर कागजमा हस्ताक्षर गर्ने वा निर्णयको बैधानिकताको साछिमा सिमित भएको अनुभव सुनाएका छन ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गालसरा विकले कार्यपालिका बैठकमा आफूहरूले राखेका कुरा प्रायः लागू नहुने गुनासा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँसभा र कार्यपालिकाको बैठकमा हामीलाई कुनै विवरण दिइँदैन । केवल सभामा ताली बजाउने मात्रै हाम्रो काम हुन्छ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले आफ्नो कुरा कार्यपालिका बैठकमा राख्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन । वडामा बजेट निर्माण गर्दा टोल–टोलबाट आएका योजनाको छलफल त गरिन्छ, तर अन्तिम निर्णयमा पुरुष जनप्रतिनिधि बढी प्रभावशाली हुन्छन्।”
त्यस्तै, गाउँपालिका सदस्य रञ्जना कुमारी भण्डारीले महिला जनप्रतिनिधिप्रति पुरुष जनप्रतिनिधिको व्यवहार फरक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा निर्माण गरिने विभिन्न समितिमा पनि पुरुष जनप्रतिनिधि बढी हावी हुन्छन ्। हाम्रै कारण तपाईंहरू निर्वाचित हुनुभएको हो, तपाईं धेरै नबोल्नुहोस भन्ने व्यवहार देखिन्छ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले योजना र बजेट माग्दा समेत उप–प्रमुखको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता सीमित बनाउँदै निर्णयलाई बैधानिकता दिन मात्र महिला जनप्रतिनिधिलाई साछी राख्ने काम भएको छ ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य यन्जुमाया तामाङले नगरपालिकाले कार्यपालिकाका सदस्यलाई प्रति जना पाँच लाख बिनियोजन गर्ने र त्यही अनुसार आफुहरुले कार्यक्रम बनाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो नगरपालिकाका कुनै निर्णय लिँदा पार्टिगत रुपमा कुरा भएर बहुमतका लागी आफुरुलाई त्यसमा हस्ताक्षरमात्र गराउने गरेको बताउनुभयो । कार्यपालिका बैठक बस्दा समेत आफुहरुलाई बैठकमा एजेण्डाहरु म्यासेजमै पठाउने गरेको उहाँको भनाइछ ।

सिमान्तकृत महिलाका सवाललाई केन्द्रमा राख्दै महिला संस्था वाम सुर्खेतको आयोजना गरेको कर्णाली महिला सम्मेलनमा बोल्ने अधिकाँस महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरु पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरुलाई निर्णयलाई बैधानिकता दिन मात्र प्रयोग गर्ने गुनसो गरेका छन ।

कर्णालीका दश जिल्लाबाट महिला जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध महिलाहरूले स्थानीय तहमा निर्णय संरचनामा रहेका असमानता, पितृसत्तात्मक मानसिकता र शक्ति सन्तुलनका कारण महिला जनप्रतिनिधिको आवाज दबिने समस्या औँल्याए । आफूहरूले केही नबुझेका प्रस्तावमा पनि ताली बजाएर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सामान्य लेखपढ गर्नसमेत नजान्दा गाउँसभामा पेश हुने ऐन, नियम तथा कार्यविधि बुझ्न नसक्दा उनीहरूका लागि विकल्प नै हुँदैन ।

भेरी नगरपालिका जाजरकोटकी कार्यपालिका सदस्य भिम कुमारी पुनले भन्नुभयो हामीले बनाएका योजना कहिल्यै पास हुँदैनन् । निर्णय प्रक्रिया पुरा भएपछि हामीलाई केवल हस्ताक्षर गर्न बोलाइन्छ । गाउँसभामा पनि प्रस्ताव बुझ्न नपाएर ताली बजाएर पारित गर्नुपर्छ ।” यस्तो अभ्यासले महिलालाई निर्णय प्रक्रियाका ‘आधिकारिक साक्षी’मा सीमित बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
सिमान्तकृत महिलाहरुका लागी महिला सस्था (वाम)का कार्यकारी निर्देशक मुधुरानी ढकालले कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाका महिला जनप्रतिनिधि,सामाजिक अभियानता बिच अनुभव आदान–प्रदान मात्र होइन, साझा एजेन्डा तय गर्ने प्रयासले महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो महिलाको सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।