फेरी ठडिन थाले छाउँगोठ

कमल शर्मा
दैलेख  :  दैलेखका गाउँ–गाउँमा केही वर्षअघि भत्काइएका छाउँगोठहरू फेरि नयाँ रूपमा ठडिन थालेका छन्। केन्द्र सरकारले छाउपडीलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्दै स्थानीय तहलाई अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि धेरै स्थानमा पुराना छाउँगोठ भत्काइएका थिए । तर अहिले त्यही ठाउँमा फेरि नयाँ संरचना निर्माण हुन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । आठविस नगरपालिका–१ सात्तलाका वडाध्यक्ष बमबहादुर रावतका अनुसार वडामा रहेका ६५२ घरधुरीमध्ये करिब २५० भन्दा बढी घरमा छाउँगोठ पुनः बनेका छन् । “अभियानका बेला धेरैले भत्काए,” वडाध्यक्ष रावत भन्नुहुन्छ “तर अहिले सुधार गरिएका छाउँगोठ फेरि बनाइदिएछन् ।”
छाउँगोठ भत्काउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय सरकारले महिनावारीका बेला महिलालाई अलग बसाल्ने परिवारलाई सरकारी सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । घर निर्माण अनुदानदेखि स्वास्थ्य तथा कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन पनि सामाजिक व्यवहार सुधार अनिवार्य गरिएको थियो । तर व्यवहारमा उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेन ।वडाध्यक्ष रावत भन्छन्, “हामीले सुविधा रोकेर दबाब दिन खोज्यौँ, तर धार्मिक आस्था, देवी–देउताको डर र सामाजिक दबाब प्रशासनभन्दा बलियो रहेछ ।”
आठविस नगरपालिकाकी पूर्व कार्यपालिका सदस्य कमला थापाले भने छाउँगोठ पुनः निर्माण गरिएको विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पहिले जस्तो ‘छाउँपडी’ अब नरहेको भए पनि ‘छाउँ बार्ने’ प्रथा भने अहिले पनि निरन्तर छ । उहाँले भन्नुभयो, “छाउँ बार्ने प्रथा छैन भन्न सकिन्न, तर पहिलेको जस्तो अवस्था अवश्य छैन ।”यद्यपि वडाध्यक्ष रावत र पूर्व सदस्यको भनाइ बाझिए पनि, स्थानीय महिलाहरू महिनावारी वा छाउँ प्रथाबारे खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्था अझै देखिने गरेको छ ।

आठविस नगरपालिका–१ सात्तलामा रहेको सामाजिक सुधार अध्ययन केन्द्रकी जौधरा आर्चायले अध्ययन केन्द्रमा छाउँपडि प्रथाका विषय जनचेतना कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरु छाउँपडि प्रथा नमान्ने गरेको बताउँदै अलीअली मात्रमा छाउँप्रथा कायम रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

सात्तलाकै एक स्थानीयका अनुसार आफैँ छाउँ बार्ने अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेका कारण धेरै महिलाले “छाउँपडी हटिसक्यो” भन्न बाध्य हुने गरेको छ । स्थानीय बिरबहादुर नेपाली भन्छन्, “धार्मिक अतिवाद र सामाजिक दबाबकै कारण छाउँपडी यहाँ अझै कायमै छ।” उहाँले राज्यले बनाएको कानून कठोरतापूर्वक लागू नगरेसम्म प्रथा न्यून हुने सम्भावना कमजोर रहेको बताउनुभयो । “अभियानका बेला राम्रो अभ्यास भएको थियो,” उहाँले थप्नुभयो “तर अहिले फेरि गोठमा बस्नुपर्ने अवस्था देखेर मिडियाले पनि आवाज उठाइदिनुपर्छ ।”

छाउपडी नियन्त्रण कानून २०७४ अनुसार महिलालाई महिनावारी वा प्रसूति हुँदा घरभन्दा अलग बस्न बाध्य बनाइएमा कारबाही गरिने कानुनी व्यवस्था भएपनि काुनन कार्यान्वयनमा फितलो भएका कारण दुर्गम गाउँहरुमा छाउँप्रथा हट्न सकेको छैन । यसरी ‘डर’ र ‘परम्परा’ बीच महिलाहरूले महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया होइन, ‘अशुद्धता’को रूपमा भोगिरहेका छन् । दैलेखमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुरक्षित महिनावारी, सरसफाइ र स्वच्छता बारे परामर्श दिन थाले पनि धार्मिक विश्वास बदलिन नसकेको स्थानीय राजनितिकर्मीले बताउने गरेका छन ।

महिनावारीका बेला चिसो ठाउँमा बस्नुपर्ने, राती एक्लै बस्ने, स्याउदूध र दही नछुनेजस्ता प्रतिबन्धले महिलामा पोषण अभाव, मानसिक तनाव र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका कार्यलय प्रमुख डाक्टर मनोज विश्वकर्माले समाजमा रहेका विभिन्न कृरीतीका कारण महिलामा असर पर्ने र उनीहरुबाट जन्मेका शिशुमा समेत समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिह थापाले छाउँपडि सम्बन्धी बिगतमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेको भएपनि पछिल्लो सयम अन्य कार्यक्रममा समेत छाउँपडि प्रथाका सवाललाई राखेर विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले छाउँपडि गोठहरु निर्माण भइरहेको खवर आफुहरुलाई समेत आएका बताउनुभयो ।

वडाध्यक्ष रावत भन्छन्, “नियम पालना नगर्ने भन्दै छाउँगोठ भत्काइयो, तर सुरक्षित बस्ने विकल्प राज्यले दिन सकेन । अहिले पनि त्यो विकल्प नभएकोले छाउँगोठ फेरि बनाएको देखिन्छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ने कोठा निर्माण, घरपरिवारलाई मनोपरामर्श, धार्मिक मान्यताबारे खुला संवाद र विद्यालयदेखि टोल स्तरमा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम गरिएपनि छाउँपडी ‘नारा–कानुन’ मा मात्र सीमित बनेको छ । दैलेखमा तत्कालीन समयमा दुई ४१ वटा छाउँगोठ भत्काइएको थियो ।