द्धन्दपीडीतको गुनासो घाउँ बल्झिन्छ ,न्याय पाउँदैनौ

कमल शर्मा
दैलेख  : दैलेख जिल्लामा रहेको द्धन्दपीडितहरुले आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दैलेखमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयका पीडितहरूसँग गरेको सामुदायिक छलफलमा आफूहरूले द्धन्द भएको १९ वर्ष सम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका हुन ।

द्धन्दपीडितका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनु भएका तिलक प्रसाद अधिकारी अधिकारीले आफूहरूलाई राज्यका तर्फ बाट कुनै सेवा सुविधा नपाएको बताए । उनले बिर्सेको घाउलाई बल्झाउने काम बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी पटक पटक सरकारमा गए पनि द्धन्दपीडितका पक्षमा काम गर्न सकेन । सरकारले द्धन्दपीडितको न्यायका लागी विभिन्न आयोगहरू निर्माण गरे पनि आयोग कार्यकर्ता भर्ना गर्ने बाहेक अन्य काम केही हुने नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइछ । राज्यले चाहेको खण्डमा काम गर्ने सक्ने रहेछ हामीले देख्यौ भदौ ३४ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई परिचयपत्र दिन सक्ने सरकारले द्धन्दपीडित लाई १९ वर्ष सम्म समेत परिचयपत्र दिन किन सकेन ।

संविधान सभाकी पूर्व संविधान सभा सदस्य भरत कुमारी रेग्मीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्धन्दपीडित सँग पटक पटक छलफल गर्ने द्धन्दको घाउँ फेरी बल्झाउने बाहेक अन्य काम कारबाही अगाडी बढाउन नसकेको बताइन । उनले भनिन् तत्कालीन द्धन्दको समयमा हत्या गरिएका आफ्नो श्रीमान् नारायण शर्माका विषयमा आयोगले कुनै छानबिन समेत गरेन । राज्य पक्ष बाट गिरफ्तार गरेर क्रूर हत्या गर्दा समेत आयोगले छानबिन नगर्नु दुःखद हो पूर्व सविधान सभा सदस्य रेग्मीले भनिन् राज्य पक्षबाट पीडित भद्र बहादुर सिंहले पीडित पक्षको लागि खास काम भएन । राज्यले द्धन्द्धपीडितहरुलाई न्याय दिने ठाउँमा अन्याय गरिरहेको बताइन । उनले भनिन् राज्य गैर जिम्मेवार भएका कारण द्धन्दपीडित नागरिकहरू न्यायको आसमा मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पूर्व जनमुक्ति सेना तथा घाइते ओमप्रसाद रेग्मीले हाम्रो त्यागबाट आएको परिवर्तनमा हाम्रै बेवास्ता गरेको बताए । । उनले हाम्रा कारण सङ्घीय गणतन्त्र आयो तर गणतन्त्रले आफूहरूलाई केही दिएन । द्धन्दपीडित परिवारकी सदस्य कविता ढकालले द्धन्दपीडितहरुका लागी सरकारले विशेष कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन । उनले अन्य कुरा केही गर्न नसकेको खण्डमा लोकसेवामा दलित,जनजाति,मधेसी भने जस्तै द्धन्दपीडितका लागी पनि छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने बताइन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले पीडितको न्यायको निम्ति आयोग सधैँ तत्पर रहेको बताए । उनले आयोगमा आएका उजुरी माथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागी पठाएको भए पनि कारबाही नभएको बताए । उनले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निरन्तर लागी रहेको छ । आयोगले सिफारिस गर्ने बाहेक अन्य अधिकार आयोग सँग छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा दैलेखमा तत्कालीन सशस्त्र माओवादी पक्षबाट पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा सहित ३९ जनाको हत्या भएको, राज्य पक्षबाट दुई सय ८९ जना माओवादी आस्थाका कारण मारिएको र सशस्त्र भिडन्त लगायतका घटनामा झन्डै ३६ जना सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो ।