कर्णालीका प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालय गरे खारेज

सुर्खेत  :   कर्णालीका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दै आफ्नो सचिवालय खारेज गरेका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्रै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने’ निर्देशन असोज ५ गते जारी गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लेखा अधिकृत लिलबहादुर रोका मगरले केन्द्र सरकारको निर्णयअनुसार असोज ६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी कर्णालीका प्रदेश प्रमुखले सचिवालय खारेज गरिसकेको बताए । ‘हामीले सचिवालय खारेज गरिएको कुरा पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘उताबाट मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नमात्रै बाँकी छ । केही दिनभित्र त्यो पनि होला ।’

सचिवालय खारेज गरिसकेपछि सचिवालयमा रहेका सबैजसो कर्मचारी दसैँअघि नै आ–आफ्नो घर फर्किसकेको पनि उनले बताए । सचिवालयमा तीन जनामात्रै राख्ने निर्णयअनुसार सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी (भान्से)हरू को–को राख्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल छ । ‘यो सबै विवरण हामीले अर्थमा पठाइसकेका छौँ,’ मगरले भने, ‘केही दिनमा निर्णय आउला ।’
प्रदेश प्रमुखका निवर्तमान प्रमुख स्वकीय सचिव अफिलाल जोशीले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय भएकै दिन पुरानो सचिवालय खारेज भएको बताए । ‘केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखज्यूले पुरानो सचिवालयका सबै कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ भनी पत्र लेखिसक्नुभयो,’

‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय, सहस्वकीय, उपस्वकीय, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायक एक–एक जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, दुई जना सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर आन्दोलनपश्चात् गठित सरकारको असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढीमा तीन जनामात्रै राख्न पाउने गरी निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को ५ नम्बर ‘सङ्गठन संरचना सुधार’ को ‘ज’ बुँदामा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख जोशीको सचिवालयमा अधिकांश नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति राखिएका थिए । त्यसमा पनि अधिकांश कर्णाली बाहिरका थिए ।

प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा सुदूरपश्चिमकै बाजुराको कुल्देवमाण्डौ–३ का अफिलाल जोशी, अन्य कर्मचारीहरूमा कञ्चनपुरको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ की दमयन्ती भट्ट, कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका–७ का मेखराज पण्डित, बाँकेको वनकटवा गाउँपालिका–४ की नुरिता शर्मा र बझाङको मष्टा गाउँपालिका–१ का जीवन जोशी थिए ।

त्यसैगरी सचिवालयमा हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–१ का छप्कीलाल खड्का, ललितपुर उपमहानगरपालिका–१७ की जिना राई, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–२ की रञ्जना खड्का, जाजरकोटको कुश गाउँपालिका–२ का गोविन्द शाही, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका गंगा प्रसाद शर्मा, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–७ का गगनजङ्ग शाही, रामेछापको गोकुल गाउँपालिकाका टीका उपाध्याय कार्यरत थिए ।