खर्चको मापदण्ड बिनै दुई करोड खर्च

कमल शर्मा
दैलेख :  स्थानीय तहले सरकारी बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधि,खर्चको मापदण्ड तयार गरी विबिध खर्च गर्ने पाउने कानुनी प्रावधान भएपनि महालेखाले दिएको सुझावलाई अनुसरण नगरी जिल्लाका स्थानीय तहले मापदण्ड बिनै करोडौ रुपिँया खर्च गर्ने गरेका छन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्ररहि औचित्यताका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भनेपनि महालेखाले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै विविध खर्चमा दुई करोड ३४ लाख ७६ हजार २९८ रुपिँया खर्च गरेका हुन ।
महालेखाको प्रतिबेदन २०८१ अनुसार जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकाले सबै भन्दा बढि रुपिँया खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ५० लाख ६२ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिबेदनमा भनेको छ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ तर त्यस्तो प्रणाली तयार नगरी मनलाग्दी खर्च लेख्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सो माथी विश्स्त हुने सक्ने अबस्था छैन ।
जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा ३० लाख ८८ हजार ,चामुण्डाबिन्द्रासनैनी नगरपालिकाले ३२ लाख सात हजार, आठबिस नगरपालिकाले २५ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन । त्यस्तै ठाटिकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख २७ हजार,नारायण नगरपालिकाले ११ लाख ९१ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ६ लाख ७८ हजार,भगवतीमाई गाउँपालिकाले १७ लाख ६० हजार,डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले १६ लाख ३१ हजार महावु गाउँपालिको विबिध खर्चमा १३ लाख ६६ हजार रुपियाँँ खर्च गरेको छ ।
सरकारी खर्चको मापदण्ड,कार्यबिधि,मितब्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका जस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा संघिय सरकार संग नबाझिने,स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भएपनि त्यस्ता कानुन निर्माण तर्फ स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भएपनि त्यस तर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिन नसकेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ स्थानीय तहले सरकारी रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजीम प्रभावकारी र विश्वसनिय बनाइ सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर बिसीले बिगतको बर्ष भन्दा यो गएको आर्थिक बर्षमा बिविध खर्चमा कम गरिएको बताए । उनले अघिल्ला बर्ष भन्दा बर्षेनी बिविध खर्चलाई नियन्त्रण गरेको र आगाी बर्ष कम भन्दा कम खर्च गर्ने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको बताए । उनले भने महालेखाले उल्लेख गरेको बेरुजुलाई समेत असुल गर्नका लागी गाउँपालिकाले निरन्तर खटिरहेको छ ।

जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर थापाले नागरिकका असिमित आंकाक्षाका बिच केही कुरा सम्बोधन गर्दा विबिध खर्चमा लेख्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय तह रहेको बताए । उनले भने आश बोकेर गाउँपालिका आएका नागरिकलाई केही केही कुराले सम्बोधन गर्दा बिबिध खर्चमा लेख्ने परमपरा रहेपनि आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने बताए । उनले हामीले खर्च नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गर्छौँ ।

स्थानीय शासनबिज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको भएपनि त्यो अधिकारलाई सहि ढंगले स्थानीय तहले उपयोग समेत गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती वा खर्च प्रणालीलाई अंकुश लगाउने भन्दा पनि उनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्ने बताए । उनले भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने रकमलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बाहना बनाएका छन ।