सञ्चालकसहित आठ जना कारागार चलान

सुर्खेत :   सरकारले १४ वर्षअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दामार्फत सुर्खेतमा बेरोजगार युवाहरूलाई ठग्ने कार्यमा संलग्न आठ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४, मुलपानीस्थित स्काइ ड्रिम इन्टरप्रेनर्स प्रा.लि ले ग्लोबल ओरियन्स प्रा लि मा रोजगारी लगाइदिने प्रलोभन देखाएर नेटवर्क सञ्जाल विस्तार गरी ठगी गर्दै आएको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

२०८२ साउन ३० गते जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले कम्पनीका सञ्चालकसहित संलग्नहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो । रोजगारीको प्रलोभनमा परेका दर्जनौँ युवायुवतीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले स्काइ ड्रिमको कार्यालयमा छापा हानी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

पक्राउ परेकामध्ये डोटी सायल–२ का २६ वर्षीय नरेश बोहोरा सञ्चालक, दार्चुला महाकाली–४ का २४ वर्षीय कृष्ण धामी, अछाम कमलबजार–६ का २४ वर्षीय कमल शाही र २२ वर्षीय रवीन्द्र शाही, कञ्चनपुर महाकाली–२ की २२ वर्षीया मनिषा सिंह, बेलडाँडी–१ की २१ वर्षीया निर्मला धामी, बैतडी सिगास–६ की २२ वर्षीया सुनिता साउद र डोटी बडिकेदार–४ की २२ वर्षीया कमला चिमाला रहेका छन् ।

यीमध्ये नरेश बोहोरा र निर्मला धामीलाई प्रत्यक्ष कारागार चलान गरिएको छ भने अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश भए पनि उनीहरूविरुद्ध थप ३५ बढी युवायुवतीहरूले ठगीको उजुरी दर्ता गराएपछि पुनः कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार स्काइ ड्रिममार्फत ग्लोबल ओरियन्सको खातामा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि २ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर रोजगारी दिने प्रलोभन देखाइएको प्रमाण फेला परेको छ । हालसम्म ५१ जनाले मुद्दा दर्ता गराइसकेका छन् भने अनुसन्धानले करिब ५ सयभन्दा बढी युवायुवती यस प्रकारको ठगीको सिकार बनेको देखाएको छ ।

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएसँगै वैधानिक रूपमै नागरिक ठगिएका घटना बाहिर आउन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थामार्फत प्रत्यक्ष व्यवसायका लागि अनुमति दिन सकिने गरी फैसला गरेको थियो । यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि नेटवर्किङ व्यवसायीहरू सलबलाएका हुन् ।