सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सुर्खेत  :   उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। १८ जेठमा बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा उपसचिव (दसौं) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी खेलकुद विकास ऐनविरुद्ध कर्मचारीलाई दिइएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गराएका थिए। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव पद गत बर्षको पुसदेखी रिक्त रहेको थियो। उक्त रिक्त पदमा सरकारले तत्कालका लागि काम चलाउन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। तर कानुन व्यवसायीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश मागसँगै रिटमा कानुनसम्मत तरिकाले सदस्य सचिवलगायत खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारका नाममा उत्प्रेषणसहितको परामादेश माग गरिएको थियो।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले रिट निवेदन टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मलाई निर्णय यथास्थितिमा राखि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारबाट गरिने प्रत्येक कामकारबाही तथा निर्णय तथा आदेशहरू कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चले परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना नगरेकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।